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अजीत सिन्हा की रिपोर्ट चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए.उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए, आवश्यकता अनुसार मौजूदा नीतियों को संशोधित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इससे न केवल अधिक निवेश आकर्षित होगा बल्कि रोजगार के और अधिक अवसर भी पैदा होंगे.मुख्यमंत्री बुधवार देर शाम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.उन्होंने कहा कि हरियाणा ने पहले ही आईएमटी खरखौदा की सफलता के आधार पर राज्य भर में 10 अत्याधुनिक औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने की योजना बनाई है.उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए। इस संबंध में उन्होंने हरियाणा में एक अत्याधुनिक आईटी पार्क के निर्माण के साथसाथ उद्योगों और एमएसएमई दोनों के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का भी सुझाव दिया ताकि राज्य को निवेश के लिए अधिक आकर्षक स्थान बनाया जा सके.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश भर में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की भी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी से सटा होने और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ, हरियाणा वैश्विक उद्यमों को आकर्षित करने वाले आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए बेहतर स्थिति में है.इसके अतिरिक्त,भारतीय प्रवासी भी हरियाणा में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक हैं, जिससे आर्थिक विकास के लिए और अवसर उपलब्ध होंगे.उन्होंने सुझाया कि उद्योग विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम ऐसे सभी उद्यमियों से संपर्क करते हुए हरियाणा राज्य में उनके निवेश को सुविधाजनक बनानाचाहिए। उन्होंने कहा कि समय पर कार्यान्वयन और परिणाम सुनिश्चित करने के लिए ये कार्य टारगेट बेस्ड होना चाहिए.एक अलग बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियोंको राज्य में एयरोस्पेस और रक्षा निवेश आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया.हरियाणा राज्य को राष्ट्रीय एयरोस्पेस और रक्षा हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एयरोस्पेस और रक्षा निवेश नीति को स्वीकृति दी गई है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में 1 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश को आकर्षित करना है.बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, एसीएस विजयेंद्र कुमार, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डी. सुरेश, नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव श्यामल मिश्रा, श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन, मुख्यमंत्री के ओएसडी राज…...

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