अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
सिरसा/चंडीगढ़:प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बड़ी मजबूती के साथ मिलकर प्रदेश की तरक्की व आमजन के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों संगठन की गठबंधन सरकार ने अपने 80 दिन के छोटे से कार्यकाल में ही कई निर्णायक फैसले लिए हैं।वे शुक्रवार को सिरसा स्थित अपने निवास पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों द्वारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों ही संगठन मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने व लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं। जहां तक कॉमन मिनिमम कार्यक्रम की बात है, अभी हाल ही में गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई। बैठक में दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों की घोषणाओं पर गंभीरता से चर्चा की और 33 बिंदुओं पर सहमति भी बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं, जिनका सीधा लाभ आमजन को हुआ है।
चाहे पेंशन में 250 रूपये की बढ़ोतरी की बात हो या फिर एचटैट की परीक्षा 50 किलोमीटर के दायरे में करवाने की, ये सभी निर्णय दोनों संगठनों ने मिलकर प्रदेश की जनता के हित में लिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून के तहत गांव में शराब के ठेकों पर पाबंदी के लिए पंचायतों को अधिकार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन मजबूती से प्रदेश को तरक्की की राह पर अग्रसर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में 26जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांव सिरसी की ग्राम पंचायत को लाल डोरा मुक्त कर ऐतिहासिक कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला के पांच-पांच ग्राम पंचायत को छह माह में डिजिटल मैपिंग के जरिये लाल डोरा मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां ग्राम पंचायत लाल डोरा मुक्त होंगी। इसी प्रकार जिन गांव की आबादी 10 हजार से अधिक है, उन गांवों में सीवरेज लाईन डाली जाएंगी। प्रदेश के ऐसे 138 गांवों को सीवरेज लाईन से जोड़ा जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सतलुज-यमुना लिंक नहर के मामले में पंजाब सरकार और पंजाब के अन्य राजनीतिक दलों के रुख की कड़ी निंदा की। पत्रकारों द्वारा पूछे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि एसवाईएल पर पंजाब सरकार व पंजाब के राजनीतिक दलों का रुख अति निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार व पंजाब के राजनीतिक दल सर्वोच्च न्यायालय और संविधान से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं हस्तक्षेप करके हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलवाए।
उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर इस मामले में निर्णय करे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा धान घोटाले को लेकर दिए जा रहे बयान के सवालों पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सदन में तो कभी बोलते नहीं है। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से राइस मिलों की दो बार फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जा चुकी है और स्टॉक सरकार का है जिसकी सरकार कभी भी जांच करवा सकती है। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खामियां पाई जाने वाली राईस मिलों और गलत सूचना देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा मध्यवर्ती चुनाव के बयानों पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मौजूदा बीजेपी-जेजेपी के गठबंधन की सरकार पूर्व की सरकारों से मजबूत सरकार है। आगे दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा को जेजेपी का फोबिया है और इस फोबिया से त्रस्त भूपेंद्र हुड्डा खबरों में आने के लिए निराधार बयान मीडिया में देते रहते हैं। दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस फोबिया से बाहर निकलना चाहिए और उन्हें बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार की बजाय खुद की पार्टी कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए अन्यथा उनके विधायकों की संख्या 31 से घटकर कहीं 21 पर ना आ जाए। इससे पहले उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने निवास पर आमजन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को इनके समाधान बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
