अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज सिरसा में अलग-अलग मामलों में देरी से एफआईआर दर्ज करने तथा जांच में लापरवाही करने के चलते बीडीपी ओ सहित 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए।वे सिरसा में पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक ले रहे थे।समिति की बैठक में कुल 17 शिकायतें शामिल थी, जिनमें 8 लंबित व 9 शिकायतें नई थी। इस दौरान तीन शिकायतों का मौके पर ही निपटान कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। देरी से एफआईआर करने व जांच में लापरवाही करने पर 4 पुलिस अधिकारी तथा रिकॉर्ड न देने पर बीडीपीओ सस्पेंड गृह मंत्री अनिल विज ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आई शिकायतों के अलग-अलग मामलों में 4 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए तथा एक मामले में जांच के लिए पुलिस को रिकॉर्ड उपलब्ध न करवाने पर संबंधित बीडीपीओ को भी सस्पेंड करने के आदेश दिए। नाबालिग पोती सोनू हत्याकांड में रामकुमार पुत्र पतराम निवासी गांव रूपाणा गंजा की शिकायत की सुनवाई करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पीडि़ता द्वारा जिस चुन्नी से फांसी लगाई गई थी, उस चुन्नी को पुलिस स्टेशन में जमा नहीं किया गया तथा देरी से एफआईआर दर्ज की गई जोकि बहुत ही गंभीर मामला है।
इस पर मंत्री ने दो पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही, उन्होंने इस मामले में शाम तक कार्रवाई करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।एक अन्य शिकायत पर झांसे में डालकर पैसे ऐंठने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद देरी से गिरफ्तारी करने तथा पैसों की रिकवरी न करने पर तत्कालीन पुलिस अधिकारी तथा मौजूदा पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। इसी प्रकार, फर्जी आरसी मामले की शिकायत की सुनवाई करते हुए गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर मामले में कार्रवाई करके एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए।तत्कालीन सरपंच व उसके प्रतिनिधि तथा ग्राम सचिव द्वारा मिलीभगत करके निजी गलियों को पक्का कर सरकारी फंड के दुरूपयोग करने की शिकायत में देरी से एफआईआर दर्ज करने पर पुलिस आईओ तथा पुलिस को मामले की जांच के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध न करवाने पर संबंधित बीडीपीओ को सस्पेंड करने के भी आदेश दिए।घग्घर नदी तटबंध मजबूती घोटाले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश गृह मंत्री अनिल विज ने बैठक में सुरेंद्र सरदाना एडवोकेट की ओर से घग्गर नदी के तटबंधों की मजबूती करने में हुए घोटाले की शिकायत पर सुनवाई करते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही खेद का विषय है कि 6 साल से शिकायत है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता की एक दूसरी शिकायत पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को जमा राशि का ब्याज देने तथा प्लाट स्थानांतरित रिकॅर्ड ट्रांसफर कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए।कहीं पर न दिखें गड्ढे व खुले मैनहोल सड़क में बने गढ्डों व खुले मैन हॉल की शिकायत में गृह मंत्री ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को आदेश दिए कि पूरे सिरसा जिला में निरीक्षण किया जाए। कहीं पर भी गढ्डे दिखाई नहीं देने चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी मैन हॉल खुला न हो।बैठक में पुलिस महानिरीक्षक राकेश आर्य, उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन, अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डा, जिला परिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम ऐलनाबाद शंभू राठी, एसडीएम कालांवाली उदय सिंह, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, सीटीएम गौरव गुप्ता, डीडीपीओ अजय कुमार, पूर्व चेयरमैन जगदीश चोपड़ा, प्रदीप रातुसरिया, रोहताश जांगड़ा, बलवंत जांगड़ा, जिकेश मेहता, तरसेम शामा सहित समिति के सदस्य व अधिकारीगण उपस्थित थे।
हरियाणा: अनिल विज ने एफआईआर में देरी व जांच में लापरवाही के चलते 4 पुलिस अधिकारी व बीडीपीओ सस्पेंड किए
