अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने मंगलवार को गुरूग्राम में विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिसमें उन्होंने पंचायत विभाग से संबंधित योजनाओं पर प्रगति का ब्यौरा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर कार्यों के अनुमान जल्द तैयार करके स्वीकृति के लिए मुख्यालय भिजवाएं। इस कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब मुख्यमंत्री द्वारा किसी कार्य की घोषणा की जाती है तो लोगों को बहुत उम्मीद हो जाती है कि वह कार्य अब पूर्ण होगा। उन्होंने अधिकारियों से मुखातिब होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर विकास कार्य समयबद्ध तरीके से करवाए जाए और जो कार्य किसी कारणवश नहीं हो सकते उसका कारण स्पष्ट करें। पंचायत मंत्री ने कहा कि मुख्यालय पर मामला पहुंचने के बाद अधिकतम एक महीने में फाईल क्लीयर होगी। मुख्यालय पर कार्यों को स्ट्रीम लाइन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि घोषणा होने से लेकर धरातल पर काम शुरू होने तक का समय 45 दिन हो, उस स्तर पर हम इस व्यवस्था को लेकर आना चाहते हैं।
इस दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी काम ज्यादा समय तक अधर में लटका ना रहे क्योंकि उससे खर्च की गई धनराशि बेकार जाती है। उस कार्य को पूरा करवाने के लिए अधिकारी रूचि लेकर काम करें। बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम जिला के ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री की कुल 54 घोषणाएं थी जिनमें से 28 पूरी हो चुकी हैं और 19 पर कार्य प्रगति पर है, 7 घोषणाओं पर अभी कार्य शुरू नहीं हो पाया है।उन्होंने कहा कि गांवों में भी शहरों की तर्ज पर विकास हो, ऐसी व्यवस्था वर्तमान सरकार करना चाहती है। गांवों का समुचित विकास करने का रोड़ मैप तैयार करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हम पुरानी व्यवस्थाओं को बदल रहे हैं और यह कार्य आपके सहयोग से ही संभव हो सकता है, इसलिए सभी अधिकारी गांवों में जाएं और ग्रामीणों की जरूरत के अनुसार विकास कार्यों की योजना बनाएं। पंचायत मंत्री ने कहा कि गांवों में कई सरकारी बिल्डिंग बेकार पड़ी हैं, अब हमने उनका जीर्णोद्धार करके उनके सदुपयोग की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने क्षेत्र के गांवों में जाकर ऐसी पुरानी बिल्डिंगों को चिन्ह्ति करें।
ऐसी बिल्डिंगों का जीर्णोद्धार करवाकर वहां पर ई-लाईब्रेरी, जिम अथवा महिला संस्कृति भवन खोले जा सकते हैं। उन्होंने शुरुआती तौर पर गुरुग्राम जिला में हर ब्लॉक में एक ई-लाइब्रेरी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करवाने के आदेश दिए और कहा कि जिम अथवा महिला संस्कृति केंद्र जरूरत के आधार पर ही बनवाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ग्राम पंचायतें नहीं हैं, इसलिए खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी गांवों में जाकर ग्राम सभा की बैठक बुलाए और लोगों से मांग लेकर विकास के काम करवाए। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू की जा रही योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करें ताकि वे योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकें।उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन करने पर भी बल दिया और कहा कि चरणबद्ध तरीके से हर गांव में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा गंदे पानी का प्रबंधन (ग्रे वॉटर मैनेजमेंट) करवाया जाएगा। इसके अलावा, प्रारंभ में मल कीचड़ प्रबंधन प्लांट भी प्रत्येक जिला में एक लगाया जाएगा। इसके लिए गुरूग्राम जिला में उपयुक्त जगह की पहचान करने के आदेश दिए गए। बैठक में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला के ग्रामीण क्षेत्र में 60 ठोस कचरा प्रबंधन शैड बनवाने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरूद्ध 30 शैड बनवाए जा चुके हैं और 11 पर कार्य प्रगति पर है। पंचायत मंत्री ने कहा कि हम एंड टू एंड सोल्युशन अर्थात् शुरू से लेकर अंत तक समाधान चाहते हैं ताकि गांवो के बाहर कूडे़ के ढेर ना लगे। बैठक में बताया गया कि हरियाणा ग्रामीण विकास कोष से जिला को 41 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी जिसमें से 39 करोड़ रूपए खर्च हो चुके हैं और यह राशि ज्यादात्तर मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर खर्च हुई है।बबली ने गुरूग्राम में पुराने पंचायत भवन के स्थान पर नया बहुमंजिला पंचायत भवन बनवाने की भी बात कही। उन्होंने आज की बैठक में हरियाणा ग्रामीण विकास योजना, गांवों में योगशाला बनवाने, ग्रामीण महिलाओं की आय बढाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन, आंगनवाड़ी क्रेंद्रों को प्ले स्कूल में परिवर्तित करने, मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर कार्यों की प्रगति, सीएम विंडो, अमृत सरोवर योजना, मनरेगा, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना आदि की समीक्षा की। इस मौके पर गुरूग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनु श्योकंद, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र सारवान, पंचायती राज के अधीक्षण अभियंता रूप हुड्डा सहित सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा होने से लेकर 45 दिन में धरातल पर काम शुरू हो, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे-पंचायत मंत्री
