केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस का किया उदघाटन।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा से चावल और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात व्यवस्थित तरीके से करने व व्यापारियों का सहयोग करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित किए गए सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान (को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस) का आज करनाल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में उदघाटन किया। करनाल में स्थापित किया गया यह एक्सपोर्ट हाउस व्यापारियों के लिए तो बड़ी भूमिका अदा करेगा, साथ ही इसके शुरू होने से किसानों को भी लाभ होगा।अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में राष्ट्रीय सहकारिता नीति के क्रियान्वयन एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के शुभारम्भ से सहकारिता विभाग नई उंचाईयों को छुएगा। चावल निर्यात के साथ साथ हस्तकला को भी विश्व के बाजारों में बेचने के अवसर मिलेगें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए निर्णयों को हरियाणा सरकार ने तुरंत लागू करके पैक्स को मजबूत करने का कार्य किया है। अब पैक्स के माध्यम से सीएससी, एफपीओ, हर घर नल से जल, गैस एजेंसी, सस्ते अनाज की दूकानें, गांवों में लाइट ठीक करने व स्वच्छता जैसे 20 प्रकार से कार्य किये जाएंगे।केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने हरियाणा में सहकारिता को बढावा देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सहकारिता मंत्री डा. बनवारी का विशेष रूप से आभार जताया।केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस निर्यात प्रतिष्ठान में एक्सपोर्ट करने वाले किसानों को केवल उत्पाद लेकर आना है। टेस्टिंग समेत अन्य सभी व्यवस्थाएं को-ऑपरेटिव हाउस में होंगी। किसानों की आमदनी बढ़ाने में यह एक्सपोर्ट हाउस बड़ी भूमिका निभाएगा।

अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार की मुक्त कंठ से न केवल प्रशंसा की बल्कि विस्तार से सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने का काम किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने सरकार की लोकप्रिय योजनाओं के साथ-साथ जनहितैषी फैसलों को लेने के लिए भी मुख्यमंत्री की सराहना की। तमाम विरोधों के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा पढ़ी-लिखी पंचायतों का चयन आज देश में अपनी तरह का अनूठा उदाहरण है। आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायतों वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश बन गया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई दी।इसी के साथ प्रदेश को धुंआ मुक्त बनाने, ओडीएफ फ्री करने जैसे इनिशिएटिव के लिए भी प्रदेश सरकार की सराहना की। राज्य सरकार ने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा कर हरियाणा को धुआं मुक्त बनाने का काम किया। इसके अलावा, हर घर में शौचालय बनवा कर और सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गांव अगर किसी एक राज्य में हैं तो वे केवल हरियाणा में हैं। इसका सारा श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जाता है।अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार ने जहां हरियाणा को आदर्श राज्य बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू किया, वहीं प्रदेश को विकास के शिखर पर पहुंचाने का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की मैन्यूफैक्चर विकास दर 10 प्रतिशत है। जिन राज्यों का इंडस्ट्री बैकग्राउंड था उसको भी हरियाणा ने पीछे छोड़ा है। देश की 6.5 प्रतिशत मैन्यूफैक्चरिंग विकास दर के मुकाबले हरियाणा 10 प्रतिशत विकास दर पर खड़ा है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही, हरियाणा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। स्टार्टअप में भी 4119 स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन कर हरियाणा आगे निकल रहा है। देश में जितनी भी चारपहिया वाहन बनते हैं उनका 50 प्रतिशत उत्पादन केवल हरियाणा में हो रहा है।अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार व्यापार घाटे को कम करने, निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए समय-समय पर जोर दे रही है। हरियाणा सरकार भी कृषि उत्पादों के निर्यात पर विशेष बल दे रही है, जिससे दीर्घकाल में रोजगार के अवसर सृजित करने और देश में विदेशी मुद्रा लाने के अलावा कृषि क्षेत्र भी मजबूत होगा।उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हैफेड ने 2021 में खाद्यान्न के निर्यात में प्रवेश करने की परिकल्पना की थी। हैफेड 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर (75 करोड़ रुपये) मूल्य के 5000 मीट्रिक टन और 4,000 मीट्रिक टन बासमती चावल के दो निर्यात ऑर्डर हासिल करने में सफल रहा।अमित शाह ने भूमिहीन दुग्ध उत्पादकों को पशुचारा, वैक्सीनेशन तथा पशुचिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में सांझी डेयरी स्कीम का भी शुभारम्भ किया। इससे गांवों में गोबर गैस से खाद  व अन्य उपकरण बनने से स्वच्छ वातावरण होने के साथ गांवों का समग्र विकास होगा।उन्होंने इन्टरनेट रेडियो-सहकारिता वाणी-का विमोचन भी किया। इससे किसानों तथा सहकारी संस्थाओं को समय समय पर खेती, पशु प्रजनन, एफपीओ तथा दुग्ध से संबंधित गुणवत्ता में सुधार और विपणन की गुणवत्ता व देश में प्रचलित दरों इत्यादि की प्रमुख वैज्ञानिक जानकारी मिलती रहेगी। इस मोबाइल एप के माध्यम से किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने पानीपत के डाहर में सहकारी चीनी मिल में लगने वाले एथनोल प्लांट का शिलान्यास किया। इस प्लांट के लग जाने से चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्लांट पर लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत आएगी और 90 केएलडीपी क्षमता इथेनाल का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2025 तक 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का रखा है। इसके उत्पादन निर्यात बढ़ेगा और पर्यावरण की सुरक्षा होगी।  अमित शाह ने रेवाड़ी के गांव बिदवास में बनने वाले सहकारी दुग्ध प्लांट का भी शिलान्यास किया। इस प्लांट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दुग्ध की जरूरतें पूरी होंगी और दुग्ध उत्पादकों की आमदनी में भी बढौतरी होगी। प्लांट पर लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे प्रतिदिन 5 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन हो सकेगा।उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ओर से हरियाणा की सहकारी संस्थाओं के लिए दस हजार करोड़ रुपए का स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। इससे समितियों को कम ब्याज पर ऋण मिलेगा।केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि डीसीबी को एनपीए मुक्त करने के लिए भी बेहतर कार्य किया जा रहा है। सन 2025 से पहले प्रधानमंत्री ने हर पंचायत में पैक्स बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 2 लाख नए प्राईमरी पैक्स बनाई जाएंगी। किसानों के लिए बीज उत्पादन सोसायटी व ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए मल्टी स्टैट मार्केटिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस प्रकार हरियाणा चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बनने के कगार पर है। इसके अलावा हरियाणा ने सहकारिता के लिए भी ढेर सारी योजनाओं की पहल की हैं। यह सब गरीब व्यक्ति के लिए संजीवनी साबित होंगी। समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हरियाणा सहकारिता के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत सांझा डेयरी व पीएसयु निर्यात को बढ़ावा देने जैसी अनेक योजनाओं की सौगात भी राज्य के लिए कारगर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में 11 सहकारी चीनी मिलें है। किसानों को गन्ने का मूल्य 372 रुपए दिया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन के लिए 6 मिल्क प्लांट लगे हैं और 7वें मिल्क प्लांट का आज लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने इस वर्ष 2 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का निर्यात किया है और अगले वर्ष 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लक्ष्य के अनुरूप देश को 2025 तक विदेशी मुद्रा के नाते आमदनी की आर्थिक स्थिति 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर बनाने में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास सहकारिता की परिभाषा है। सहकारिता में मिलकर कार्य करने से ही हम आगे बढेंगे। इससे कृषि विभाग को बहुत लाभ मिलेगा। हरियाणा के सहकारी मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि सहकार से समृद्ध की ओर कार्यक्रम के तहत हर गांव में पैक्स खोलने से लोगों को वित्तीय मदद मिलेगी और लोग अपना व्यापार कर पाएंगे। सरकार ने पैक्स को टैक्स में छूट व दो लाख रुपए तक की लिमिट बढ़ाने जैसे कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स को मल्टी सर्विस सेंटर में बदलने, एक्सपोर्ट हाउस बनाने तथा पैक्स को कम्प्यूटराईज करके सहकारिता को नई ऊंचाइयों को लेकर जाएगें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने सहकारी क्षेत्र में नया जोश एवं उत्साह लाने का काम किया है। इस अवसर पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, राज्य सभा सांसद कृष्ण लाल पंवार, विधायक एवं अध्यक्ष शुगरफेड रामकरण, अध्यक्ष हैफेड कैलाश भगत, अध्यक्ष हरियाणा डेयरी प्रसंघ रणधीर सिंह, अध्यक्ष हरको बैंक हुकम सिंह भाटी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव  डी एस ढेसी, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  टीवीएसएन प्रसाद, हैफेड के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।