फरीदाबाद:किसान, मध्यम वर्ग, महिला सहित समाज के सभी वर्ग के विकास को समर्पित यह बजट: कृष्ण पाल गुर्जर

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, दिव्यांगजन तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह बजट ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है।केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर आज वीरवार को जिला भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय बजट के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है।

देश का 75वां आम बजट ‘इज ऑफ लिविंग’ को बढ़ाने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पॉवर बढ़ाने वाला बजट है। ऐसे सर्व स्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं देश के जन-जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं।
केंद्रीय राज्यमंत्री गुर्जर ने आगे बताया कि नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना, व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना ही इस आम बजट का एजेंडा है। समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता विस्तार एवं बुनियादी ढांचा और निवेश इस सप्तऋषि बजट 2023-24 के 7 प्राथमिक लक्ष्य हैं।

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल लगभग 45 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट आवंटित किया है जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से लगभग 14 प्रतिशत  अधिक है। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष 2022- 23 के बजट 5.25 लाख करोड़ से लगभग 13 प्रतिशत ज्यादा है। यह भारत सरकार के कुल बजट (45.03 लाख करोड़) का 13.18 प्रतिशत है। मोदी जी की सरकार ने हमारे सशस्त्र बलों के सम्मान को मजबूत करने और बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब तक के सर्वाधिक 5.94 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ, वर्तमान बजट में अग्निवीरों द्वारा प्राप्त होने वाले अग्निवीर कॉर्पस फंड को भी टैक्स फ्री कर दिया है। उन्होंने कहा कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान बढ़ोतरी की राह पर अग्रसर है। वर्ष 2022 में रक्षा निर्यात 14,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर को पार करने के साथ, इसके 19,000 करोड़ रुपये को पार करने की उम्मीद है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का बजट वर्ष 2022-23 में 1.99 लाख करोड़ रुपए था जो वर्ष 2023-24 में 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 2.70 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। पूरी दुनिया का सबसे लम्बा एक्सप्रेस वे दिल्ली- वडोदरा-मुम्बई 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। इसके द्वारा दिल्ली से मुम्बई की यात्रा 12 घंटे में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा भी देश के हर कोने में नेशनल हाईवे का जाल बिछाया गया है।रेलवे के लिए वर्ष 2022-23 में कुल बजट 1.40 लाख करोड़ रुपये था जो वर्ष 2023- 24 में इसे बढ़ाकर 2.40 लाख करोड़ कर दिया गया है। (72 प्रतिशत की वृद्धि) । यह कांग्रेस की यूपीए सरकार के वर्ष 2014 के बजट से लगभग 9 गुणा अधिक है। वहीं इन्वेस्टमेंट खर्च को 10 लाख करोड़ किया जा रहा है जो वर्ष 2019-20 की तुलना में लगभग  33 प्रतिशत अधिक है।केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि मुझे यह बताते हुए यह खुशी हो रही है कि केन्द्र सरकार ने फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की आधुनिकीकरण के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये मंजूरी प्रदान की है। शिक्षा के लिए वर्ष 2022-23 में कुल बजट 1.04 लाख करोड़ था जिसे वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 1.12 लाख करोड़ कर दिया गया है (8 प्रतिशत की वृद्धि) स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए वर्ष 2022-23 में कुल बजट 86.20  हजार करोड़ रुपये था।जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 89.15 हजार करोड़ कर दिया गया है । (लगभग 3000 करोड़ रुपये की वृद्धि) की गई है  । देश में कृषि के उत्थान के लिए वर्ष 2022-23 में कुल 1.18 लाख करोड़ रुपये था जो कि वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। (लगभग 7000 करोड़ रुपये की बढोतरी) हुई है।राज्य केपेक्स (Capital Expenditure) के लिए राज्यों को अंतरण वर्ष 2022-23 में 1,00, 000 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ कर दिया गया 1 (30 प्रतिशत की वृद्धि) की गई है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार संबंधित राज्य सरकारों की मदद करने में हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने अपने बजट में “ब्याज मुक्त 50 साल के ऋण” को जारी रखने का फैसला किया है जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पर राज्य के खर्च को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस ब्याज मुक्त ऋण की स्वतंत्रता से राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बहुत बढ़ावा मिलेगा ।मोटे अनाज उगाने के मोर्चे पर भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत ‘श्री अन्न का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत को मोटे अनाज का ग्लोबल हब/ Global Hub बनाने की दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित करना एक बहुत बड़ा कदम है ।वही खाद्य और पोषण सुरक्षा का प्रयास जारी रखते हुए सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी, 2023 से अगले एक वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों के लोगों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति करेगी । गरीब कल्याण, नरेन्द्र मोदी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक रहा है | बजट ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की लागत से सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा करके गरीब कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है ।2 लाख रुपए की समस्त लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी । कोविड महामारी के 28 महीनों के दौरान 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की गई । पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है जो कि वित्त वर्ष 2022 में 16.5 लाख करोड़ था ।मत्स्य पालन क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपये के फंड से पीएम मत्स्य संपदा योजना मछुआरे और मछली विक्रेताओं को, माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों की तरह सशक्त बनायेगी ।प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट (कुल ग्रामीण एवं शहरी) 48,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 79,590 करोड़ कर दिया गया है। पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है ।घरों के निर्माण से ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे । जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल बजट 60,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है । पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए वित्त वर्ष 23 के 2,800 लाख करोड़ रुपये के बजट को बढ़ाकर 2023-24 के बजट में कुल व्यय में इसे दोगुना से अधिक 5,892 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। लद्दाख से 13 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकास और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। कर्नाटक के सूखा संवेदनशील मध्य क्षेत्र में, स्थायी सूक्ष्म सिंचाई करने और पीने के पानी के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी ।वहीं पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PM-PVTG (PM Particularly Vulnerable Tribal Groups विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) विकास मिशन शुरू किये जाने का निर्णय नरेन्द्र मोद की सरकार की आदिवासी समुदाय के विकास के प्रति गंभीरता को दिखाता है। इस योजना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है जिससे PVTG बस्तियों को बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी । बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अतिरिक्त 38,800 शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ नियुक्ति किये जाने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। 2047 तक एनीमिया को दूर करने का मिशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 0-40 वर्ष आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई है। तथा देश में स्थापित 157 मेडिकल कॉलेज के 157 नये नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे।म नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य कदम हैं । इसमें महिलाओं को अब 2 लाख रुपये की बचत पर सालाना 7.5  प्रतिशत ब्याज मिलेगा । वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की सीमा को भी 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपया करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी ।नई सहकारी समितियों को 15  प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स लाभ प्रदान करने की योजना है।प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा नकद में जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 2  लाख रुपये की सीमा तय की गई है। सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी पर कर कटौती के लिए 3 करोड़ रुपये की MSME को 9,000  करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपये का कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी मिल सकेगा । यह घरेलू अर्थव्यवस्था का एक नई मजबूती देगी और इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा । कोविड अवधि के दौरान जो MSME कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाए उनके सुरक्षा बांड की जब्त की गई राशि का 95 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वापस किया जाएगा ।युवाओं के सपने को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा सर्वथा स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत देश भर में 40 स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे जो युवाओं के कौशल में और निखार लायेगा और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा । तीन साल में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।आपकों बता दें वर्ष 2023-24 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपया आवंटित कियागया है। सरकार का वर्ष 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है ।देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 स्कीम का बजट वर्ष 2022- 23 में 2908 करोड़ बढ़ाकर वर्ष 2023-24 के लिए 5172 करोड़ रुपये किया गया है।सरकार के द्वारा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा उपरोक्त प्रयास मील के पत्थर साबित होंगे ।।पिछले 8 सालों में हमारी सरकार ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर काफी जोर दिया है । उसी को जारी रखते हुए, पोर्टों के साथ कोयला, कॉटन, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों की अंतिम और पहली मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को 75,000 करोड़ रुपये निवेश से प्राथमिकता पर लिया जाएगारीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 50 नए एयरपोर्ट / हेलीपैड / वाटर एरोड्रम / एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड का विकास किया जाएगा तथा सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास के लिए हर साल 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह टियर 2 और 3 शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करेगा ।50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा । वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा । जैव विविधता, कार्बन स्टॉक्स, इको टूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदाय की आय बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी ।10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 500 नए ‘वेस्ट-टू-वेल्थ’ प्लांट स्थापित किए जाएंगे । उन्होंने कहा कि दुनिया की निगाहें भारत पर हैं क्योंकि हमारा देश जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है और यह बजट भारत की विकास गाथा को जारी रखने और विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है ।एक वैश्विक महामारी और यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष के बाद भी, वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर 7 प्रतिशत आंकी गई है, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है ।इसके अलावा, देश में प्रति व्यक्ति आय 2014 से दोगुनी हो गई है, जो 2014 के बाद किए गए प्रभावी उपायों की सफलता को साबित करती है ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्यम वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है । अब 7 लाख रुपये के सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा । साथ ही टैक्स स्लैब को भी घटाकर 5 कर दिया गया है।बजट में फिस्कल डेफिसिट (कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच के अंतर) को 2025- 26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने की मोदी सरकार की मंशा को भी दोहराया गया है 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार (Surcharge) दर को 37 प्रतिशत  से घटाकर 25 प्रतिशत  किया गया है।गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर Leave encashment पर टैक्स छूट की सीमा वर्ष 2002 से 3 लाख रुपये थी।  जो कि इस बजट में इसकी सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।