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गुडगाँव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में किया 14 परिवादो का निपटारा।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम:हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल की अध्यक्षता में वीरवार को स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल, गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक के एजेंडे में शामिल 17 परिवादों की सुनवाई करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 14 मामलों का निपटारा किया जबकि 3 मामलों में अगली बैठक तक अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बैठक में पहुंचे अन्य लोगों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कुछ शिकायतों को कमेटी की अगली बैठक में शामिल करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बैठक के एजेंडे में शामिल शिकायतों की सुनवाई के उपरांत स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हाल में पहुंचे अन्य लोगों की भी शिकायतों की सुनवाई की।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बैठक में कहा कि आमजन की शिकायतों का निवारण ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने गुरुग्राम के सेक्टर-47 में प्लाट आवंटियों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। इसी तरह गांव भोंडसी में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में नए निर्माण को रोकने व पुराने निर्माण को चिन्हित कर उन्हें गिराने के निर्देश दिए। वहीं पिछली बैठक में एक लाभार्थी को सेक्टर 51 में प्लॉट का कब्जा ना देने पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जवाब तलबी की। उन्होंने कहा कि अगली बैठक से पहले आवेदक को प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया तो संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के साथ ही सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बैठक के दौरान पिछली बैठक से आए एक परिवाद पर निगम अधिकारियों ने कृषि मंत्री को  बताया कि गांव धनवापुर में इंडिया बुल कंपनी द्वारा बेसमेंट की खुदाई के बाद उस पर निर्माण कार्य ना शुरू करने के मामले में विभाग ने हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक को उक्त बिल्डर का लाइसेंस कैंसिल करने पत्र लिखा है। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने सेक्टर 4 में बरसाती नाले के निर्माण में देरी के कारण आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए निर्माण कार्य को अगले तीन माह में पूरा करने के निर्देश दिए। वही गांव धनकोट में हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में खाली पड़े प्लॉटों पर अवैध कब्जे की शिकायत पर वहां से अवैध कब्जा हटवाने व संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

नगर निगम से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए अलग से बैठक बुलाने के दिए निर्देश

बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकांश शिकायतें नगर निगम गुरुग्राम से संबंधित हैं। ऐसे में आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वे अगले माह निगम से जुड़ी शिकायतों को सुनवाई के लिए अलग से जनता दरबार लगाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे दिन चलने वाले इस जनता दरबार में केवल नगर निगम गुरुग्राम से संबंधित शिकायतों की सुनवाई होगी। कृषि मंत्री ने डीसी निशांत कुमार यादव को निर्देश दिए कि वे निगम कमिश्नर के साथ मिलकर ऐसे कामों की सूची तैयार करें जो ठेकेदार को अलॉट होने के बाद लंबे समय से पूरे नही हुए हैं। उन्होंने कहा कि डीसी निगम कमिश्नर के साथ पिछले दो से तीन साल का रिकॉर्ड तैयार कर सूची बनाए कि इस अवधि में कितने काम अलॉट हुए, उसमें से कितने पूरे हुए, उसमें से कितने कामों का इन्हेंसमेन्ट हुआ व वर्तमान में कितने कामों पर कार्य प्रगति पर है।कृषि मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन निगम से जुड़ी शिकायतों को सुनवाई के लिए लगने वाले इस जनता दरबार का व्यापक प्रचार करवाना सुनिश्चित करें। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिकायतों को सुनकर उनका निवारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे अगले माह जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक से पूर्व कमेटी के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे ताकि कमेटी की ओर से जनहित की शिकायतों को अगली बैठक में शामिल किया जा सके। बता दें कृषि मंत्री ने आमजन की भावनाओं व उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में खुली शिकायतें सुनने की शुरुआत की थी। जिसमें तत्काल समाधान वाली शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जाता है। वहीं कुछ शिकायतों को अगली बैठक में शामिल करने के लिए कमेटी के पास भेजा जाता है। इस बैठक में गुरूग्राम की सीपी कला रामचंद्रन, डीसी निशांत कुमार यादव, एचएसवीपी की प्रशासक गरिमा मित्तल, सोहना के एसडीएम प्रदीप सिंह, एसडीएम रविंद्र यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।

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