अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, जिसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। बीते साढ़े तीन वर्षों में कोरोना काल रहा हो या किसान आंदोलन अथवा अन्य कोई आंदोलन रहे हों, हम कभी अपने जनसेवा के लक्ष्य से नहीं भटके। पहले मंडियों में किसान अपनी फसल बेचने के लिए कई-कई दिन तक रुके रहते थे और महीनों तक बेची गई फसलों का भुगतान नहीं मिलता था। किंतु अब तुरंत फसल की खरीद होती है और 72 घंटों के भीतर किसानों के खातों में सीधा भुगतान भी हो जाता है। अब किसान फसल खराबा की रिपोर्ट स्वयं ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं।
दुष्यंत चौटाला गुरुवार को सोनीपत जिला के खरखौदा हलके का दौरा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आधा दर्जन से अधिक गांवों में जनसभाओं को संबोधित किया।इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सोनीपत को प्रदेश का ऐसा पहला जिला बनायेंगे, जिसमें जमीन की रजिस्ट्री होने के दस दिन के भीतर ही इंतकाल आदि कागजात बनकर सीधे संबंधित व्यक्ति के घर पहुँच जाएंगे। इस दिशा में तीव्रता से कार्य किया जा रहा है।दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि सरकार ने उपायुक्तों को यह शक्ति दे दी है कि वे बाढ़ की स्थिति में घरों के लिए मुआवजा दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि फसल नुकसान का भी आकलन करवाया जा रहा है।उन्होंने बताया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, अपितु 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति सीएससी से अपना कार्ड ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि तालाबों की सफाई के लिए सैंकड़ों करोड़ रुपये बजट का आवंटन किया गया है। प्रदेश के 1400 तालाबों को ठीक किया जा चुका है। शेष तालाबों को भी आगामी वर्ष तक दुरुस्त करवायेंगे।
चंडीगढ़ ब्रेकिंग: रजिस्ट्री होने पर 10 दिन के भीतर इंतकाल घर भेजने की सुविधा होगी शुरू : दुष्यंत चौटाला
