चंडीगढ़ ब्रेकिंग: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली लागत को कम करने के लिए 290 सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना पर लगभग 36 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) में इस संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है। उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल 804 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 30 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई है।

बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, रणबीर गंगवा और श्रीमती श्रुति चौधरी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तीव्र गति से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य घरों की छत पर 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाकर लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराना है। जितनी उपभोक्ता की आवश्यकता होगी, वो उतनी बिजली उपयोग करेगा तथा शेष बिजली ग्रिड को बेचेगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार  60 हजार रुपये तथा हरियाणा सरकार अपनी तरफ से 50 हजार रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। 

बैठक में गुरुग्राम जिला में बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर लिगेसी वेस्ट के पूर्ण रूप से निस्तारण करने के लिए एजेंसी को फाइनल किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी 4 माह में बंधवाड़ी से कचरे का पूरी तरह से निस्तारण होना चाहिए। ऐसा न होने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कहीं पर भी कचरे के ढेर नहीं दिखाई दिए जाने चाहिएं। बैठक में सीवरेज की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुपर सकर मशीनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सीवरेज सफाई हेतु एडवांस तकनीक का भी अध्ययन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। हर कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्वॉलिटी एश्योरेंस अथॉरिटी को भी इसमें जोड़ा जाए ताकि वो प्रोजेक्ट्स की क्वॉलिटी जांच कर सके। प्रत्येक कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान स्कूलों में खेल उपकरण व सामग्री खरीद के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी स्कूलों से विभिन्न स्पोर्ट्स की मांग प्राप्त की जाए और उस मांग के अनुसार स्कूलों में आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए। सरकार का उद्देश्य बच्चों को बचपन से ही खेल का माहौल प्रदान करने और उनके खेल हुनर को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश – देश का नाम रोशन कर सकें। बैठक में यमुनानगर जिले के साढौरा में सीएचसी को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस पर लगभग साढ़े 12 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, 39 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम सेक्टर-99 से 115 तक मास्टर सीवर लाइन आदि के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई।   बैठक में थानेसर टाउन में आवासीय कॉलोनियों के लिए 12.50 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी गई।  इस पर लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा, महेंद्रगढ़ जिले में शाहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी पर 8 नए पंप की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस पर लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे 20 गांवों को सिंचाई व्यवस्था के लिए बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही, 41 करोड़ रुपये की लागत से आरडी 115000 से 169813 तक भाखड़ा मेन ब्रांच का पुनर्वास/पुनर्निर्माण तथा लगभग 146 करोड़ रुपये की लागत से हथिनी कुंड बैराज के डाउनस्ट्रीम में डायाफ्राम दीवार के निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एजेंडों को भी स्वीकृति प्रदान की गई. इनमें  33 केवी के नए सब स्टेशन बनाने, ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने सहित विभिन्न कार्य शामिल हैं। इन पर लगभग 391 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बैठक में फील्ड ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों विशेषकर महिला कर्मियों की सुविधा के लिए 7 मोबाइल टॉयलेट वैन, एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए 35 वाहनों तथा इकोनॉमिकल एवं स्टेटिस्टिकल अफेयर्स विभाग के लिए 22 वाहनों की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। इन पर लगभग 6.33 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक  पंकज सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।