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कश्मीर गुडगाँव हरियाणा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में दी गई मंजूरी


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा के सोनीपत ज़िले के औद्योगिक मॉडल टाउनशिप खरखौदा में 57 एमएलडी क्षमता का जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) स्थापित किया जायेगा।  इसके लिए आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन, निर्माण और प्रबंधन इत्यादि के लिए लगभग 118  करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई।इसके अतिरिक्त,  उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) और हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल 774  करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रेक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 30  करोड़ रुपये की बचत की गई है।बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। बैठक में कुल 32  एजेंडे रखे गए और 29  एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में जिला रेवाड़ी के जाटूसाना  में राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माण हेतु एजेंडे को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस महाविद्यालय के निर्माण पर लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत आएगी। कुरुक्षेत्र ज़िले के चम्मू कलां में भी लगभग 14 करोड़ रूपए की लागत से राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार , शिक्षा के विकास में आधारभूत ढांचा को बढ़ावा देते हुए चरखी दादरी के बौंद कलां और झज्जर के दुजाना में भी राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।  लगभग 28  करोड़ रूपए की लागत से इन दोनों  परियोजनाओं का निर्माण किया जायेगा। जिला भिवानी के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में लगभग 22 करोड़ रुपये की लागत से 4 रेलवे अंडर ब्रिज  के निर्माण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही, लगभग 21 करोड़ रुपये की लागत से जिला रोहतक में रोहतक-भिवानी से बेरी-कलानौर-महम रोड पर लाहली-कलानौर स्टेशन के बीच 2-लेन रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के तहत लगभग 71 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें 22 एमएलडी क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट  का निर्माण, ओएचएसआर का उन्नयन, सेक्टर 16  पार्ट-1  में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण व उन्नयन से संबंधित कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के तहत फरीदाबाद में जलापूर्ति योजना के विस्तार के लिए 97  करोड़ रूपए की लागत से 5  रैनी वेल के निर्माण और 1  बूस्टिंग स्टेशन  के लिये मंजूरी प्रदान की गयी। बैठक में लगभग 21  करोड़ रूपए की लागत से फतेहाबाद जिले के जमालपुर शेखां  में लेवल क्रॉसिंग सी-6 पर टोहाना-कुलाना-रतिया रोड जाखल-हिसार रेलवे लाइन पर 2-लेन रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त ,भिवानी , अम्बाला और  हिसार ज़िलों की सड़कों की विशेष मरम्मत एवं सुदृढ़करण सहित ऑपरेशन सर्किल यमुनानगर और पानीपत के अंतर्गत 4  नए 33  केवी के एयर इंसुलेटेड सब-स्टेशन की स्थापना सहित अन्य कार्यों के लिये भी करोड़ों रूपए की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव  वी. उमाशंकर, प्रिंसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट  डी एस ढेसी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता,  ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, बिजली निगमों के चेयरमैन  पीके दास, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाइन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ अमित अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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