हरियाणा में विभिन्न ज़िलों के सौ लेबर चौक पर अंत्योदय आहार कैंटीन शुरू करने को लेकर बैठक में मिली स्वीकृति

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरूग्राम: हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक ने आज गुरूग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में ‘द हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वैल्फेयर बोर्ड‘ की 22 वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को दी जा रही सुविधाओ में किस प्रकार से बढ़ोतरी की जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। इसके साथ मीटिंग में 17 सूत्री एजेंडा के साथ मौजूदा समय में दी जा रही सुविधाओं में किस प्रकार सुधार किया जाए, इसको लेकर भी मंथन किया गया।बैठक में बोर्ड के सचिव टीएल सत्यप्रकाश ने बोर्ड के मेंबर्स को अवगत कराते हुए कहा कि सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के तहत किए जा रहे सत्यापन कार्य में यह पाया गया है कि बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों ने परिवार पहचान पत्र में अपना दूसरा व्यवसाय दर्शाया है। इस विषय पर बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ऐसे लोगों को अपनी भूल सुधार के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। वहीं पिछली बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार भवन निर्माण में काम आने वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए शुरू की गई अनुदान योजना में संशोधन करते हुए इसमें बागवानी में काम आने वाले उपकरणों को भी शामिल किया गया।  अनूप धानक ने कहा कि विभिन्न कंस्ट्रक्शन साइट पर श्रमिकों द्वारा बागवानी का कार्य भी किया जाता है, ऐसे में बोर्ड द्वारा लिया गया यह निर्णय उनके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। योजना के तहत श्रमिक द्वारा निर्माण अथवा बागवानी के काम आने वाले इलेक्ट्रिक उपकरण की खरीद करने पर उसकी खरीद मूल्य का 75 प्रतिशत, जिसमें अधिकतम ₹15 हजार तक,  की राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसके लिए श्रमिक को खरीद बिल के साथ साथ अपने कार्यस्थल के बिल्डर या मालिक का सत्यापन पत्र भी बोर्ड के पास जमा करवाना होगा बैठक में अंत्योदय आहार योजना की समीक्षा करते हुए अनूप धानक ने कहा कि हर श्रमिक के लिए यह संभव नहीं है कि वह सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिए खोली गई कैंटीन तक चलकर जाएं। कई बार कैंटीन कंस्ट्रक्शन साइट से दूर होती है, ऐसे में इसका लाभ सभी को नही मिल पाता। ऐसे में हरियाणा के सभी जिलों में विभिन्न 100 लेबर चौक पर मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अंत्योदय आहार कैंटीन में भोजन बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की सहायता ली जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग सफल रहने पर इसे अन्य स्थानों पर लागू किया जाएगा। बैठक में बोर्ड के सदस्यों द्वारा विभिन्न एजेंडों पर विस्तृत चर्चा करने के उपरान्त निकले निष्कर्षों पर सभी ने उनके क्रियान्वयन पर अपनी सैद्धांतिक सहमति भी जताई। इसमें योजना के तहत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भेजना,  हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार बोर्ड के कार्यबल को मजबूत बनाना, बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के अधीन वित्तीय सहायता के लिए लाभों के वितरण तथा ऑनलाइन आवेदन फार्मों की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया। बैठक में बोर्ड के संयुक्त सचिव अनुराग गहलावत ने बोर्ड द्वारा वर्ष 2007 से 31 दिसंबर 2021 तक मातृत्व लाभ योजना, पितृत्व लाभ योजना, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, कन्यादान, बालकों के विवाह पर वित्तीय सहायता, साइकिल योजना, सिलाई मशीन योजना, मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना, औजारों की खरीद के लिए अनुदान, मृत्यु तथा अंत्येष्टि सहायता, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर सहायता, अन्य कल्याणकारी योजनाएं, कोविड – 19 के दौरान जीवन निर्वाह हेतु वित्तीय सहायता व सामुदायिक कल्याणकारी योजनाएं तथा प्रशासकीय खर्च का विवरण भी प्रस्तुत किया। इस बैठक में बोर्ड के सदस्य हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, एसीएस लेबर आरएस वूंडरू, एसीएस रोजगार वी.एस कुंडू, बोर्ड के एडवाइजर प्रहलाद गोदारा, बोर्ड के तकनीकी मैनेजर विकास श्योराण सहित बोर्ड के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।