अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज दिपावली त्यौहार के शुभ अवसर से पहले बड़ा तोहफा देते हुए नगर निगम, नगर परिषद व समितियों के मेयर और अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्तूबर, 2023 से दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को भी दिवाली तोहफा देते हुए डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है।प्रदेश सरकार के आज 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल भी उपस्थित रहे।
मनोहर लाल ने कहा कि नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर्स, नगर परिषद के अध्यक्षों सहित सदस्यों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें मानदेय बढ़ाने पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि पहले मेयर को 20,500 रुपये मासिक मानदेय मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है। इसी प्रकार, सीनियर डिप्टी मेयर को मानदेय 16,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये, डिप्टी मेयर का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये तथा पाषर्दों का मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया है। कहा कि नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये, पार्षदों का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया है। नगर समितियों के अध्यक्ष का मानदेय 6,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये तथा पार्षदों का मानदेय भी 4,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया गया है।
मुख्यमंत्री ने जिला परिषद के अध्यक्षों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और सदस्यों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा, पंचायत समिति के अध्यक्षों का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये तथा सदस्यों का मानदेय 1,600 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा हिंदी आंदोलन -1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों व विधवाओं को 10 हजार रुपये की मासिक पेंशन की सुविधा दी जा रही है। आज इस पेंशन राशि को बढ़ाकर भी 15 हजार रुपये किया जाता है।उन्होंने कहा कि आज परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 42,431 लोगों की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पीपीपी के बनने से अब लोगों की सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं।मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत की वृद्धि की है। अब 1 जुलाई, 2023 से हरियाणा के लगभग साढ़े 3 लाख कर्मचारियों को भी अतिरिक्त 4 प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, पर्यावरण वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, शहर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरूण गुप्ता,मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क,भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक एवं सचिव टीएल सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, चीफ मीडिया कॉर्डिनेटर सुदेश कटारिया, मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय व सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया भी उपस्थित थे।
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