अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार के शासन में वर्ष 2021 में जो जनगणना होनी थी, वो अभी तक नहीं कराई गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2011 में सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना करवाई थी। 25 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण हुआ था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से जातिगत जनगणना पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने जमीनी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद और दूसरे चरण से पहले जो रुझान आ रहे हैं, उनसे बिल्कुल साफ है कि भाजपा के प्रदर्शन में भारी गिरावट आने वाली है। मोदी सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पर भारी नाराजगी दिख रही है। भाजपा कहीं हाफ और कहीं साफ होने वाली है। जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा की हार देखकर प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दिनों से 400 पार का नारा छोड़ दिया है और मोदी की गारंटी बोलना भी छोड़ दिया। मोदी ने पहले कांग्रेस के न्याय पत्र को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, फिर ऐसी बातें उठाई, जिनका जिक्र कांग्रेस के न्याय पत्र में नहीं है। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, संविधान-संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दे हैं। भाजपा की हार देखकर मोदी इतने बौखला गए हैं कि भयंकर तरीके से खुलेआम ध्रुवीकरण की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा व भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता की आवाज सुनकर अपना न्याय पत्र तैयार किया है। पिछले दस साल में मोदी की नीयत-नीति से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई पर कोई काबू नहीं है और समाज में आर्थिक विषमता भी बढ़ी है। कांग्रेस के युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय चुनाव की दिशा तय करेंगे। इन पांच न्याय को लेकर कांग्रेस ने 25 गारंटियां भी दीं हैं, क्योंकि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है।जयराम रमेश ने कहा, आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि 31 मार्च 2024 तक देश के परिवारों ने अपना सोना गिरवी रखकर बैंकों से कुल एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। ये आंकड़ा केवल बैंकों का है। इसमें असंगठित क्षेत्रों और साहूकारों से लिया गया कर्ज शामिल नहीं है। अगर सभी क्षेत्रों से लिए गए कर्ज का आंकड़ा मिलाएंगे तो पता चलेगा कि पिछले 10 साल में देश के हर चार परिवार में से एक परिवार ने सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया है और प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं। विरासत कर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं हैं। यह कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। हकीकत ये है कि 1985 में राजीव गांधी जी ने विरासत कर को हटाया था। जयंत सिन्हा, अरुण जेटली समेत भाजपा के कई नेताओं ने साल 2014-19 के बीच में इसकी वकालत की थी और आज प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस के न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात हो रही है। मैं उनको चुनौती देता हूं, कांग्रेस ने न्याय पत्र में एक शब्द भी दिखाएं, जो धन पुनर्वितरण की बात करता हो।
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