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अपराध दिल्ली

ब्रेकिंग न्यूज़: “मेवात क्षेत्र” के लिए एक संयुक्त साइबर अपराध समन्वय टीम (जेसीसीटी-I) का गठन किया गया है।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली: देश में साइबर अपराधों में वृद्धि देखी जा रही है। ये अपराध तेजी से मात्रा, वेग और विविधता में बढ़ रहे हैं। इस प्रकार, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14 सी) योजना के तहत गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल (जेसीसीटी) का गठन किया गया है,जो राज्यों के बीच डेटा साझा करने, कार्यप्रणाली, वित्तीय साइबर धोखाधड़ी करने वालों के विवरण में समन्वय और सहयोग के लिए है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरटी) पर शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर, “मेवात क्षेत्र” के लिए एक संयुक्त साइबर अपराध समन्वय टीम (जेसीसीटी-I) का गठन किया गया है, जिसमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस को JCCT-I की नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

22 मार्च -2023 को, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4 C), MHA के समन्वय में JC CT-I की नोडल एजेंसी होने के नाते दिल्ली पुलिस ने IFSO यूनिट के कॉन्फ्रेंस हॉल में संयुक्त साइबर अपराध समन्वय टीमों (JCCTs) का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। , स्पेशल सेल, सेक्शन 16सी, द्वारका, नई दिल्ली।  इस अवसर की शोभा बढ़ाने वाले विशेष आमंत्रितों में योग्य संजय अरोड़ा, सीपी दिल्ली, एचजीएस धालीवाल, स्पेशल सीपी स्पेशल सेल और  राजेश कुमार, सीईओ, I4C, MHA शामिल थे। 
उप रैंक के कुल 51 वरिष्ठ अधिकारी  डिप्टी,  एसपी से एडिशनल डीजीपी सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बैंकों, टीएसपी, डीओटी, एसएफआईओ और सीईआरटी-इन के हितधारकों ने भी भाग लिया। तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंव  झारखंड की 05 जे सीसीटी टीमों के प्रतिनिधियों द्वारा साइबर अपराध में नवीनतम रुझानों, साइबर अपराध से निपटने की सीमाओं और सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय के साथ साइबर अपराध से निपटने के समाधान पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतियां दी गईं।भाग लेने वाले राज्यों द्वारा जांच के दौरान देखे गए तौर-तरीकों को भी साझा किया गया है ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दोहराया जा सके। हॉट स्पॉट और इन हॉटस्पॉट से उत्पन्न होने वाले साइबर अपराध के खतरे को कम करने की कार्य योजना के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। राज्यों द्वारा साझा किए गए इनपुट को संकलित किया जाएगा और इन तर्ज पर सही दिशा में कार्रवाई की जाएगी। योग्य सीपी, दिल्ली ने IFSO/विशेष सेल और I4C की पहल की सराहना की और सभी प्रतिभागियों को उनके बहुमूल्य इनपुट के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए मिलकर काम करने और एक संयुक्त रणनीति तैयार करने पर भी जोर दिया।

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