अजीत सिन्हा / नई दिल्ली
आजादी के अमृत महोत्सव काल का आम बजट 2022-23 गरीब-कल्याण बजट है। यह गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता,सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है।
● बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना, कोरोनाकाल में भी भारत की तेज़ी से बढती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। Fiscal deficit का लक्ष्य 6.9% से घटाकर 6.4% करना बहुत बड़ी उपलब्धि है।
● नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के साए में पेश किया गया दूसरा बजट है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक एक नया आयाम देते हुए यह बजट सभी वर्गों और छोटे-बड़े उद्यमियों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह महज एक साल के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है।
● ऐसे सर्व-स्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं देश के जन-जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
● पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपये की गतिशक्ति योजना लॉन्च की थी। इस बजट में गतिशक्ति को एक नई उड़ान मिली है।
● इस बजट में ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (PLI) योजना को जबरदस्त रेस्पांस मिला है। इससे लगभग 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 सालों में 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन होगा। ये नए भारत की नींव रखेगा।
● 25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा जिस पर 20,000 करोड़ रुपये का खर्च करने का प्रावधान किया गया है। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य करने की योजना बनाई गई है। बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए बजट में 44,605 करोड़ रुपये खर्ज किये जाने का प्रावधान किया गया है जिसके तहत पानी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 62 लाख लोगों को पेय जल मिलेगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
● प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार कृषि विकास,किसानों के कल्याण एवं उनकी आय को दुगुना करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी का प्रावधान बजट में किया है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाये गए हैं। गंगा किनारे रहने वाले किसानों की जमीन पर खास फोकस दिया जाएगा जिसके लिए 5 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई है। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की योजना पर भी जोर दिया गया है।
● इस बजट में 130 लाख MSMEs की मदद के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त कर्ज़ मुहैया कराने के लिए कदम उठाये गए हैं। अगले 5 साल में MSMEs को लगभग 6,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण की भी व्यवस्था की गयी है।
● इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को और विस्तार दिया गया है। गरीबों के लिए 80 लाख अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया
है।
● भारत के संघीय ढाँचे को मजबूत करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन करने की घोषणा की है जो 50 साल के लिए ब्याज मुक्त होगा और राज्यों को दी जाने वाली सामान्य ऋण से अलग होगा। मैं इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का स्वागत करता हूँ।
● नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान है। वहीं उत्तरी बॉर्डर पर स्थित गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाये जाने का प्रावधान किया गया है। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किये जाने की भी घोषणा की गई है। साथ ही मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 अभियान भी शुरू किया गया है। साथ ही, 2 लाख आंगवाड़ी को भी अपग्रेड किया जाएगा। लगभग 60,000 करोड़ रुपये की लागत से हर घर नल से जल पहुंचाया गया है।
● देश के सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिग से जोड़ा जा चुका है। अब आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 डिजिटल बैंक 75 ज़िलों में बनेंगे। देश के सभी पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा।
● लगभग 8,500 पुराने कानून को खत्म किया गया है। 1486 केंद्रीय कानून खत्म किए गए हैं। ग्रीन क्लियरेंस विन्डो का दायरा बढ़ेगा। वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लाई जायेगी।
● महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को दो साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। पीएम ई- विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास – एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
● भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए टैक्स रेड में मिली संपत्ति जो जब्त करने का प्रावधान सराहनीय है। कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है जिससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
● रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए निजी उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
● मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। यह आम बजट कोविड संक्रमण काल से निकल रहे देश के आर्थिक चक्र को नई ताकत देगा और देश के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा।
