अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरूग्राम: हरियाणा की नई उद्योग तथा रोजगार नीति-2020 आगामी 1 नवंबर हरियाणा दिवस से लागू होगी। यह घोषणा आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरूग्राम में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए की। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नई उद्योग तथा रोजगार नीति के प्रारूप पर उद्यमियों से सुझाव आमंत्रित किए जिसके लिए गुरूग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में उद्यमियों के साथ बैठक आयोजित की गई।मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों से प्राप्त सुझावों को शामिल करके प्रदेश की बेहतरीन उद्योग तथा रोजगार नीति बनाई जाएगी। मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि हमारा प्रदेश स्मृद्ध हो और उद्योगों में प्रदेश के युवा ओं को रोजगार के अवसर मुहैया हों। इस बारे में उद्यमियों से जब सुझाव आमंत्रित किए गए तो उन्होंने हरियाणा के युवाओं का उद्योगांे में काम कर ने के लिए स्किल अपग्रेडेशन के साथ एटीटयूड व बिहेवियर बनाने का सुझाव दिया है। इस दिशा में बैठक में ही उपस्थित श्री विश्वकर्मा स्किल युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राज नेहरू को बिहेवियरल एटीटयूड के लिए शाॅर्ट टर्म कोर्स तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह विश्वविद्यालय उस कोर्स के बाद युवाओं को इसका सर्टिफिकेट भी देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग तथा रोजगार नीति-2020 में हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने तथा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने पर फोकस रहेगा। इससे पहले उद्यमियों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग के नाते हरियाणा आज भी देश में अग्रणीय राज्यों में है। सरकार का लगातार पर्यत्न रहता है कि राज्य और स्मृद्ध बने। इसी दिशा में मौजूदा हरियाणा सरकार लगातार पिछले 6 वर्षों से पर्यत्नशील है। उन्होंने कहा कि सन 2014 में जब वर्तमान भाजपा सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभाली तो ईज आॅफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा 14वें स्थान पर था। इसके बाद सरकार के प्रयासों से हरियाणा छठें स्थान पर आया तथा बाद में तीसरे स्थान पर भी पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस बार कुछ प्रक्रिया से जुड़ी कमी के कारण हरियाणा रैंकिंग में थोड़ा पिछड़ गया लेकिन भविष्य में उन कमियों को दूर करके फिर से अग्रणी राज्यों में आएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के कुछ उद्यमी व्यक्तिगत रूप से तथा लगभग 10 उद्यमी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े थे और सभी के सुझाव लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उद्योगों से प्रदेश को राजस्व मिलता था क्योंकि उस समय वैट का पैसा प्रदेश को आता था। अब जीएसटी लागू होने के बाद उपयोग वाले राज्य को पैसा मिलता है। इस नाते अब उद्योग स्थापित होने में फोकस रोजगार पर हो गया है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में अब खेती के लायक जोत भूमि कम हो गई है। इस कारण से कृषि से जुड़े युवाओं में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। इसके समाधान के लिए एग्रो इंडस्ट्रीज तथा अन्य उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को ज्यादा रोजगार मिले , इस पर ध्यान देना है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम ;एचएसआईआईडीसीद्ध में पहले भी प्रदेश के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने का प्रावधान था परंतु उस ओर कोई ध्यान नही दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा सरकारी नौकरी चाहता है लेकिन सभी को सरकारी नौकरी मिल नही सकती इसलिए युवाओं का उद्योगों में काम करने की रूचि पैदा करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ उनकी स्किलिंग जरूरी है। साथ ही युवाओं में आज के युग में काम करने की संस्कृति पैदा करनी होगी। उन्होंने उद्यमियों से मुखातिब होते हुए कहा कि रोजगार में हरियाणा के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए परंतु यह उन पर बाध्य नही है। यदि हरियाणा के लोग नही मिलते हैं तो वे अन्य लोगों को रोजगार पर रखने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने से उद्योगों को भी बहुत से लाभ होंगे, जिसका जिक्र स्वयं उद्यमियों ने आज की चर्चा में किया है। उन पर रोजगार पर रखे गए लोगों की हाउसिंग , ट्रांसपोर्टेशन आदि का खर्च कम होगा। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से यह भी कहा कि हर उद्यमी सरकार के साथ सूचीबद्ध हो। इसके लिए सरकार द्वारा पिछले दिनों शुरू किए गए ‘ हम ‘ पोर्टल अर्थात् हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पर सभी छोटे , मंझले, बड़े उद्योग अपने आप को रजिस्टर करें। इससे उद्योगों का डेटा तैयार होगा और सरकार को योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों का डेटा तैयार किया जा रहा है और भूमि रिकाॅर्ड का कंप्यूटीकरण करके भूमि का डेटा तैयार किया जा रहा है ताकि सभी चीजे सिस्टेमैटिक हों। इससे पहले अपने विचार रखते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के लोगों को रोजगार मुहैया करवाने पर फोकस करने का सरकार का विचार है । इसके लिए युवाओं को स्किल्ड करके उद्योगों को उपलब्ध करवाएंगे। यह सरकार के सामने भी चुनौती है कि उनकों कैसे प्रशिक्षित और स्किल्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 में भी स्थानीय युवाओं को रोजगार पर रखने के लिए 36 हजार रूप्ये सालाना प्रोत्साहन राशि उद्योग को देने का प्रावधान था। अब वित्तीय सहायता की यह राशि 48 हजार रूप्ये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि ब्लाक-बी , सी और डी में उद्योग लगते हैं तो उद्यमियों के लिए काफी काॅस्ट इफेक्टिव रहेंगे।
हरियाणा के प्रत्येक संस्थान में वैकल्पिक इंडस्टी के लिए स्किल ट्रेनिंग देने को सरकार तैयार है। साथ ही दुष्यंत ने कहा कि प्रशिक्षण के लिए गर्वमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेस उपलब्ध है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग आईटीआई में जाकर युवाओं को इंडस्ट्रीयल टेªनिंग दें तो उन्हें सस्ती और कुशल मैनपावर मिलेगी। बैठक में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ए के सिंह ने मुख्यमंत्री , उप मुख्यमंत्री तथा अन्य उद्यमियों का स्वागत किया और ड्राफट उद्योग नीति के बारे में बताया। उद्योग विभाग के निदेशक डा. साकेत कुमार ने ड्राफट उद्योग तथा रोजगार नीति पर प्रैजेंटेशन दी। इस मौके पर इंवेस्ट इंडिया से पवन चैधरी, श्री विश्वकर्मा स्किल युनिवर्सिटी से वाइस चांसलर राज नेहरू, उपायुक्त अमित खत्री, निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह के अलावा, मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से आर सी भार्गव , जेबीएम कंपनी से निशांत आर्य, टैक्सटाइल उद्योग से हेमंत भरत राम, डेल टेक्नोलाॅजिज से कमल अरोड़ा, मेक माई ट्रिप से वैंकटेश, ओयो से रोहित कपूर, टीडीके इंडिया से अग्निहोत्री, रिलायंस इंडस्टी से वल्लभ गोयल, फिल्पकार्ट से रजनीश कुमार, मिंडा ग्रुप आॅफ कंपनीज से निर्मल के. मिंडा, सिस्को से हरीश कृष्णन , एस्कोर्ट से निखिल नंदा, नेस्काॅम से लीनिका खटट्र व जयकुमार, सीआईआई के वाइस चेयरमैन राजीव गांधी , पीएचडी चैंबर आफ काॅमर्स से मोहित जैन , एमएसएमई फरीदाबाद से राजीव चावला सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
