अरविन्द उत्तम की रिपोर्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में नोएडा प्राधिकरण के वित्त वर्ष 2022-23 में 4880 करोड़ का बजट पास किया गया है नोएडा के सेक्टर-6 में संपन हुई बोर्ड बैठक की अध्यक्ष संजीव मित्तल ने की । इसके अलावा मुख्य सचिव अरविंद कुमार ऑनलाइन शामिल हुए वहीं, तीनों प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना विकास प्राधिकरण के अरूण वीर सिंह, ग्रेटर नोएडा के नरेंद्र भूषण और रितु माहेश्वरी शामिल हुई। बैठक में कुल 50 एजेंडों को प्रस्तुत किया गया। जिसमे से अधिकांश पर सहमति बनी। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि बजट में विकास और योजनाओं पर सर्वाधिक 4579 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रवधान किया गया है जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ विकास और निर्माण कार्यों के लिए 1530 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए 125 करोड़ व शहरी क्षेत्र के अनुरक्षण साफ-सफाई और उद्यानीकरण के लिए 978 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
प्राधिकरण मे व्याप्त भष्ट्रचार की चर्चा देशभर में होती रही है सीएजी ने भी आईटी और आईटीईएस और औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रकिया आपत्तियों जताई थी सीएजी की आपत्तियों को देखते हुए आवंटन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने हेतु आवंटन की प्रक्रिया ड्रा और साक्षात्कार की बजाए ई ऑक्शन के माध्यम से की जाएगी। साथ ही भूखंड के सापेक्ष देय प्रीमियम का एक मुश्त भुगतान करने पर कुल प्रीमियम पर 2 प्रतिशत की छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार आवासीय भूखण्डों के आवंटन ऑक्शन के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण में की नीति को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ प्राधिकरण में ब्लड रिलेशन की नीति को विस्तृत करते हुये पिता की मृत्यु हो जाने की दशा में दादा-दादी से पौत्र-पौत्री के पक्ष में ट्रांसफर को ब्लड रिलेशन मानते हुए निःशुल्क किये जाने का निर्णय लिया गया। बिल्डरों के बकाए को रि-शेड्यूल करने और भारत सरकार की ओर से ग्रुप हाउसिंग सेक्टर को वित्तीय संकट से उबारने के लिये स्वामीह फंड का गठन किया गया है । प्राधिकरण द्वारा इस फंड के अंगर्तत एसबीआई केप से प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित बिल्डर हेतु एसबीआई केप के पक्ष में बंधक अनुमति प्रदान की जाएगी। जिन बिल्डर्स परियोजनाओं में अंतिम भुगतान का समय समाप्त हो गया है उनको प्राधिकरण बिल्डरों के बकाए को रि-शेड्यूल करने सुविधा मिलेगी। इस्के अलावा बिल्डर को संशोधित मानचित्र स्वीकृति के समय एवं एफएआर खरीदने के समय बायर्स का सहमति पत्र लेना होगा। क्रय योग्य एफएआर के साथ संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में डेवलर्स को वर्तमान तिथि के कुल बायर्स में से न्यूनतम 2/3 फ्लैट बायर्स से सहमति पत्र लेना होगा। एफएआर का शुल्क एक मुश्त 30 दिन के अंदर जमा कराना होगा
किसानों के पक्ष में कई निर्णय लिये गये है. गांव की आबादी विनियमितीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाएगा। इसके लिए आवेदक प्राप्त होने के एक माह के भीतर 5 ( क ) समिति की बैठक की जायेगी। इसके 15 दिन के अंदर 5 ( ख ) समिति की बैठक की जायेगी। और आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर अनुमोदित कराया जाएगा। गांव क्षेत्रों की पेरीफेरी के अंदर अधिग्रहीत भूमि पर रहने वाले पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी व्यक्तियों का विनियमन कब्जा दस्तावेज के आधार पर किये जाने से पहले तथ्यात्मक परीक्षण के लिए तीनों प्राधिकरणों के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया । आबादी विनियमितीकरण हेतु 450 वर्गमी की वर्तमान अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 1000 वर्ग मी प्रति वयस्क करने संबंधी निर्णय को बोर्ड से अनुमोदित कर शासन को भेजा गया।किसानो को आवंटित किये जाने वाले 5 प्रतिशत के भूखण्ड पर व्यवसायिक गतिविधियों की मांग पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जोकि विभिन्न प्राधिकरणों में प्रचलित व्यवस्था एवं प्राविधान का अध्ययन कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
इसके अलावा से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
प्राधिकरण की 203 वीं बोर्ड बैठक में निविदाओं का निस्तारण लोक निर्माण विभाग की प्रक्रिया अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया था । इस क्रम में प्राधिकरण 01 अप्रैल 2022 से निविदा अनिवार्य रूप से प्रहरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आमंत्रित की जायेगी ।
एनएमआरसी सेक्टर -51 मैट्रो स्टेशन ( एक्वा लाईन ) व डीएमआरसी सेक्टर -52 मैट्रो स्टेशन ( ब्लू लाईन ) के मध्य फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए कंपनी नहीं आने के चलते अब प्राधिकरण इसका निर्माण खुद करेगा।
सेक्टर-123 में पूर्व की प्रस्तावित लैंड फिल साईट को समाप्त करते हुये उक्त भूमि को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए आरक्षित करने एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को यथाशीघ्र बनाने का निर्णय लिया गया ।
पूर्व में जिस स्थल पर वाटर ट्रिटमैंट प्लांट प्रस्तावित किया गया था ,उसके स्थान पर पर्यावरण परीक्षण कराने के उपरान्त उच्च तकनीक के कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट परियोजना लाने पर सैद्धान्तिकी सहमति बनी ।
जनपद की बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदने के लिए नोएडा प्राधिकरण 6.00 करोड़ की धनराशि दिये जाने का निर्णय लिया गया ।
सेक्टर -151ए निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय गोल्फ परियोजना हेलीपोर्ट परियोजना में तकनीकी एवं सुरक्षा कारणों से ले आउट में परिवर्तन के कारण परियोजना के क्षेत्रफल को पूर्व में अनुमोदित 120 एकड़ के स्थान पर 128 एकड़ किये जाने का निर्णय लिया गया ।
चिल्ला रेगुलेटर एलीवेटेड रोड के निर्माण कार्य को शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु संदर्भित करने का निर्णय लिया गया ।
बहुमंजिला भवनों में निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु स्ट्रक्चरल ऑडिट के संबंध में रूप रेखा तैयार करने हेतु नोएडा,ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण की उच्चा धिकारियों की एक समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया
