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हरियाणा

सीसीटीएनएस डैशबोर्ड और सत्यापन सेवा रिपोर्ट हुई लाॅन्च, डीजीपी मनोज यादव

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने एक और ई-पहल करते हुए पुलिस मुख्यालय से अपराध व आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ 4 राज्य प्रगति डैशबोर्ड और 2 सत्यापन सेवाओं की रिपोर्ट को लाॅन्च किया। इस अवसर पर एडीजीपी प्रशासन एवं आईटी, अर्शिन्दर सिंह चावला, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, नवदीप सिंह विर्क, डीआईजी, लॉ एंड ऑर्डर,राकेश कुमार आर्य, डीआइजी प्रशासन सतेंद्र कुमार गुप्ता, एसपी आईटी वसीम अकरम और अन्य पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे।
         
डीजीपी ने मामलों की प्रगति का ट्रैक रखने के लिए इस तरह की ई-सेवाओं की शुरूआत और क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि  यह महत्वपूर्ण कदम पुलिस द्वारा अपराध विश्लेषण में और सुधार तथा नागरिक सेवाओं के समय पर सत्यापन को सुनिश्चित करने की दिषा में उपयोगी साबित होगा। इस अवसर पर एडीजीपी प्रशासन एवं आईटी, अर्शिन्दर सिंह चावला, जिनकी देखरेख में इन रिपोर्टों को विकसित किया गया, ने बताया कि इस कदम से फील्ड मे तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में पुलिस स्टेशनों के प्रदर्शन की समीक्षा करने में मदद मिलेगी। वे अपने कार्यालयों से भी पुलिस थानों की समीक्षा कर सकेगें। इन सेवाओं के माध्यम से रेंज एडीजीपी/आईजीपी, डीआईजी, एसपी और डीएसपी मामलों की जांच की प्रगति का फाॅलो-अप करने में भी सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, सेवा सत्यापन अधिनियम के अनुसार विभिन्न सत्यापन सेवाओं को ठीक से और पूर्व-निर्धारित समय सीमा में प्रदान करने में भी मदद मिल सकेगी।
 


राज्य प्रगति डैशबोर्ड को राष्ट्रीय प्रगति डैशबोर्ड की तर्ज पर विकसित किया गया है, जिसकी निगरानी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है। डीजीपी द्वारा लाॅन्च की गई रिपोर्टों में प्रगति डैशबोर्ड – फॉर्म 1, आईआईएफ जेनरेशन स्टेटस- फॉर्म 3, राज्य नागरिक पोर्टल- फॉर्म 4, आईआईएफ सबमिटिड टू कोर्ट – फॉर्म 9, नागरिक सेवा रिपोर्ट – सेवा वार और नागरिक सेवाएं रिपोर्ट – जिलेवार शामिल हैं। ये रिपोर्ट विभिन्न आईआईएफ और अन्य पुलिस फॉर्म, उपलब्ध एफआईआर की प्रतियां, सत्यापन सेवाओं की स्थिति आदि का डेटा प्रदान करती हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा पुलिस ने हाल ही में हरियाणा में किसी भी विभाग द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ तीन सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सत्यापन सेवाओं को एकीकृत करने के लिए पहल की थी।

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