अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चण्डीगढ़: हरियाणा के खान एवं भू-विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने यमुनानगर, फरीदाबाद और नारनौल की 10 खानों की नीलामी 15 दिसंबर तक करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को निर्माण सामग्री उचित मूल्य पर आसानी से मिल सके। मूलचंद शर्मा आज यहां विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाया जा सके। इस दौरान बताया गया कि विभाग में अनुबंध आधार पर माइनिंग गार्ड और इंस्पेक्टर की भर्ती 15 दिसंबर तक होने की उम्मीद है। खान एवं भू-विज्ञान मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई स्थानों पर रद्द माइनिंग एरिया में या इसके आस-पास तथा कई ऐसे स्थानों, जहां गत समय में कुछ विकास कार्य करवाए गए थे, पर खनिज, ओवरबर्डन या वेस्ट मिनरल पड़ा हुआ है। सरकारी, निकायों, पंचायती या निजी जमीनों पर अवैध खनन सामग्री का यह स्टॉक यमुना के रेत, पत्थर व बोल्डर के रूप में पड़ा हुआ है।
ऐसी साइट्स का समयबद्ध तरीके से विशेष सर्वे करवाकर खुली बोली के माध्यम से ऐसे मिनरल की नीलामी करवाई जाए।उन्होंने कहा कि विभाग में बड़े पैमाने पर सुधार कार्य किए जा रहे हैं जिन्हें धरातल पर आने में समय लगेगा। लेकिन इतना तय है कि भ्रष्टïचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश, खासकर दक्षिण हरियाणा में खनन गतिविधियां शुरू करने पर बल देते हुए कहा कि वहां पर खनन कार्य न होने के चलते पड़ोसी राज्यों को सीधा लाभ हो रहा है। बताया गया कि प्रदेश में खानों का शत प्रतिशत प्रारंभिक सर्वेक्षण करवाया जा चुका है जबकि ई-नीलामी के मॉड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरान बताया गया कि कोविड-19 महामारी के बावजूद वर्ष 2020-21 के दौरान 31 अक्तूबर तक विभाग को कुल 511 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में 26 दिन तक खनन गतिविधियां बंद रही थी। वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग को 702 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।
यह भी जानकारी दी गई कि 15 नवम्बर तक 3403 वाहनों को सीज किया गया जिनमें से 24 63 वाहनों को छोड़ा जा चुका है। पैनल्टी के रूप में इन वाहन मालिकों से 65.18 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल की गई है। इस दौरान यह भी बताया गया कि पिछले डेढ़ महीने के दौरान विभाग की जांच टीम द्वारा सोनीपत, महेंद्रगढ़ और दादरी जिलों में स्थित 12 खानों में छापे मारे गए। छापामारी के दौरान बड़ी खामियां पाए जाने पर 2 खानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए जबकि शेष को नोटिस दिया गया। बैठक में खान एवं भू-विज्ञान विभाग के प्रधान सचिव आनन्द मोहन शरण औरमहानिदेशक अमिताभ ढिल्लों, स्टेट माइनिंग इंजीनियर प्रवेश कुमार शर्मा तथा स्टेट जियोलॉजिस्ट दीपक हुड्डा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
