अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे ”बेटी बचाओ बेटी पढाओ” अभियान पर फिर से फोकस करें और लिंग जांच करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।डॉ. अग्रवाल वीसी के माध्यम से उपायुक्तों तथा सीएमजीजीए के साथ बेटी बचाओ बेटी पढाओ, ई- ऑफिस, सरल, परिवार पहचान पत्र, सक्षम हरियाणा व समर्थ हरियाणा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।अतिरिक्त प्रधान सचिव ने अच्छा कार्य करने वाले उपायुक्तों को जहां प्रोत्साहित किया, वहीं लचीली कार्य प्रणाली होने पर कुछ जिलों के उपायुक्तों को सुधार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में पानीपत से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान को हरियाणा ने प्राथमिकता से आगे बढाया और इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं ।
उन्होंने अधिकारियों को इस अभियान के प्रति एक बार फिर लगातार मोनिटरिंग करने के निर्देश दिए।डॉ. अमित अग्रवाल ने हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न योजनाओं में आईटी के प्रयोग की सराहना करते हुए कहा कि इस मामले में हरियाणा ने कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनका केन्द्र सरकार व अन्य राज्यों ने भी अनुसरण किया है। उन्होंने ई-ऑफिस के माध्यम से फाईलों को चलाने पर बल देते हुए कहा कि 25 दिसम्बर तक जिला के प्रत्येक विभाग में कम से कम 10 फाईल ऑनलाईन मूव हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी कार्यालय में कम्प्यूटर इत्यादि आवश्यक उपकरणों की कमी है तो उपायुक्त समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।अतिरिक्त प्रधान सचिव ने सभी जिलों में परिवार पहचान पत्र के मामले में किए जा रहे कार्य की समीक्षा की और कहा कि यह राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, इसलिए इस पर विशेष फोकस रखें। उन्होंने पीपीपी के मामले में जींद जिले द्वारा बेहतरीन कार्य किए जाने पर सराहना की और अन्य उपायुक्तों इसका अनुसरण करने का आह्वान किया।डॉ. अमित अग्रवाल ने सरल सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रदेश की जनता को दी जा रही सेवाओं की जानकारी देते हुए बताया कि॒ इससे करीब 550 सेवाएं दी जा रही है। उन्होंने सेवा केन्द्र में आने वाली शिकायतों को ई-टिकटिंग के माध्यम से डिस्पोजल सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सरल केंद्रों पर सिटीजन हेल्पलाइन न. बदलकर 0172-3968400 होने पर इसका अधिक से अधिक प्रचार करने पर बल दिया ताकि नागरिक इसका लाभ उठा सकें।उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सक्षम हरियाणा तथा समर्थ हरियाणा अभियान की नियमित रूप से मोनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे पढने आते हैं, ऐसे में राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी नेशनल नोर्म के अनुसार शिक्षा मुहैया हो सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि आगामी नवम्बर माह में भारत सरकार द्वारा स्कूलों के मूल्यांकन से संबंधित जो परीक्षा ली जाएगी, उसका मॉक टेस्ट लेकर अभ्यास करवाया जाए ताकि हरियाणा की राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तर की रैंकिंग आ सके।उन्होंने ”मेरी फसल मेरा ब्योरा” पोर्टल पर किसानों द्वारा अधिक से अधिक पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से किसानों को फसल खरीद, मुआवजा समेत अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक इस पोर्टल के माध्यम से 29 हजार करोड़ रुपए की धनराशि किसानों के खाते में सीधी राज्य सरकार द्वारा भेजी जा चुकी है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर फसलों की सही ढंग से इस पोर्टल के तहत खरीद की जा रही है। डॉ. अमित अग्रवाल ने सभी उपायुक्तों को कहा कि वे रूटीन के कार्यों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामान्य नागरिक सेवाओं जैसे सामाजिक मूल्यों से संबंधित योजनाओं पर अधिक फोकस करें। इससे जहां अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिलेगा, वहीं अधिकारियों को भी आत्मसंतुष्टि का आभास होगा।
