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राजनीतिक हरियाणा

चंडीगढ़: बीजेपी जनता की नहीं,बड़े-बड़े बिल्डरों की सरकार,कर्मचारियों को नई दरों पर एचआरए दे सरकार;सांसद दुष्यंत चौटाला

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 

चंडीगढ़:सांसद दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्मचारी विरोधी और बिल्डर हितैषी सरकार बताया है। चंडीगढ़ स्थित जननायक जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हुई कैबिनेट बैठकों और विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिनसे बिल्डरों और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचे जबकि इसी दौरान प्रदेश के 3 लाख कर्मचारी इंतज़ार ही करते रह गए कि सरकार उन्हें 7वें वेतन आयोग के आधार पर नई दरों से हाउस रेंट अलाउंस दे।

प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पारित कराए गए पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) संशोधन विधेयक पर बोलते हुए सांसद दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार को प्रोफेशन लूटिंग एजेंसी करार दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कानूनी रूप से लूट करने का रास्ता बना रही है। इस बिल को इसलिए पारित किया ताकि बिल्डरों को फायदा मिल सके। इसकी आड़ में हजारों करोड़ रुपये का घोटाला होगा और पहाड़ खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिल पर रोक लगाने के फैसले पर दुष्यंत चौटाला ने कोर्ट का धन्यवाद करते हुए उम्मीद जताई कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही इस बिल को रद्द किया जाना चाहिए ताकि वन्य क्षेत्र को नुकसान न पहुंचे क्योंकि हाल ही में ग्रीनपीस की सर्वे रिपोर्ट में राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है।



ऐसे में अरावली क्षेत्र में प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाना राजधानी दिल्ली और एनसीएआर के लिए खतरनाक साबित होगा।सांसद दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि उनके द्वारा उठाए गए गुरुग्राम के नेशनल हाइवे-8 से 13 एकड़ जमीन को गलत तरीके से रास्ता देने के मामले पर भी अभी तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कोई जबाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि एक प्रदेश के मुखिया का गंभीर मसले पर चुप्पी साधने से साफ दर्शाता है कि बीजेपी सरकार को जनता की ओर कोई ध्यान नहीं हैबल्कि सिर्फ बड़े-बड़े बिल्डरों का घर भरने से स्वार्थ है। प्रदेश के कर्मचारियों का मुद्दे उठाते हुए सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लंबे समय से 7वें वेतन आयोग के हिसाब से कर्मचारी मकान किराया भत्ता देने की मांग उठा रहे है लेकिन सरकार सिर्फ झूठा आश्वासन देकर इस मांग को दरकिनार कर रही है। दुष्यंत ने कहा कि हाल ही में दो बार मंत्रिमंडल की बैठक होने के बावजूद भी सरकार लाखों कर्मचारियों की मांग नहीं मान रही है।



जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने ये मुद्दा उठाते हुए सरकार से अपील की कि अगर सीएम मनोहर लाल हर वर्ग के हितैषी है तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करें। एक सवाल के जवाब में सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन के मामलों पर तीन सदस्यीय कमेटी विचार कर रही है लेकिन पार्टी की तैयारी सभी 10 लोकसभा सीटों और 90 विधान सभा सीटों पर चल रही है। दुष्यंत ने कहा कि लोकसभा के 4 उम्मीदवार तो उनकी पार्टी तभी मैदान में उतार देगी जब लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की ओर की जाएगी।जननायक जनता पार्टी के चुनाव निशान को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसके लिए चुनाव आयोग में आवेदन कर दिया गया है। जिसके लिए आयोग ने एक सप्ताह का समय मांगा है। पार्टी ने 10 सिम्बल की सूची आयोग को दी थी, उनमें से आयोग प्रथामिकता के आधार पर एक पार्टी सिंबल सप्ताह के भीतर जारी कर देगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रि

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