चंडीगढ़ ब्रेकिंग:मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ की समीक्षा बैठक।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे यही सरकार का ध्येय है और इसके लिए यदि नीतिगत फैसले भी लेने पड़े तो उसके लिए भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक के दौरान 23 एजेंडों पर बिंदुवार समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए चक्कर न काटने पड़े, इसी उद्देश्य के लिए उपायुक्तों के नेतृत्व में हर दिन 2 घंटे के लिए समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने समाधान शिविरों में आने वाले प्रत्येक शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण मौके पर ही करने के निर्देश दिए। साथ ही, शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर विशेष फोकस दिया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनसंपर्क बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा जनता से संवाद स्थापित करें। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से संबंधित आ रही समस्याओं का भी तुरंत निवारण सुनिश्चित किया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय के ध्येय पर चलते हुए पात्र लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी नीतिगत कारणों से शिकायत कर्ता की शिकायत का निवारण नहीं हो पा रहा तो इस बारे में सरकार को विस्तृत जानकारी दी जाए ताकि सरकार नीतियों में संशोधन कर सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ लोगों की शिकायतों को सुने और आम जनता से जुड़े कार्यों में विशेष ध्यान देकर उन्हें लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।बैठक में जानकारी दी गई कि समाधान शिविरों में अब तक 96 हजार शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 75 हजार से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अवधि को वर्ष 2029 तक 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत पुरानी वेटिंग लिस्ट में 77 हजार लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा  और इस वर्ष पैसा जारी किया जाएगा। इसके अलावा, पात्र परिवारों की नई सूची बनाने के लिए सर्वेयर नियुक्त किए जाएंगे। जल्द से जल्द इस सर्वेक्षण का काम पूरा करवाकर गरीब जरूरतमंद लोगों को उनके सपनों का घर देने का काम करेगें।                  

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 84 लाख लोगों को सालाना एक हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए हैप्पी योजना चलाई जा रही है। अभी तक लगभग 20 लाख हैप्पी कार्ड बनाकर जिलों में भेजे जा चुके हैं। इनमें से लगभग 17 लाख हैप्पी कार्डों का वितरण भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष बचे कार्डों का वितरण जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी गरीब को आने जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े।मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेशभर में इस वर्ष हर जिले में 100 तालाबों यानी 2200 अमृत सरोवर विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन अमृत सरोवरों के लिए गांवों में तालाब चिन्हित किए जाएं, जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इन अमृत सरोवर बनाने के लिए तालाबों की खुदाई घाट पर मिट्टी का काम केवल मनरेगा मजदूरों से करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इन अमृत सरोवरों का रखरखाव पंचायतों द्वारा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जलभराव की समस्या है, वहां अमृत सरोवर विकसित करने की रूपरेखा बनाई जाए ताकि जलभराव की समस्या का सार्थक समाधान हो सके। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को 1650 अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य दिया गया था। राज्य ने इस लक्ष्य से अधिक 2085 अमृत सरोवर विकसित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सरकार ने 3 साल में एक लाख घरों की छतों पर मुफ्त सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। अब तक 11 हजार 144 घरों की छतों पर मुफ्त सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने मार्च, 2025 तक शेष घरों की छतों पर मुफ्त सोलर सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सी.एम. विण्डो पर 13.50 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 12 लाख 50 हजार शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इस पर मुख्यमंत्री ने शेष शिकायतों का भी जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए कि विकास कार्यों के लिए लगे टेंडर की समय सीमा खत्म होने से 3 माह पहले नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाए। पुराने टेंडर की अवधि को बढ़ाया नहीं जाएगा। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अपने-अपने जिले के प्रोजेक्टस के लिए उचित भूमि की पहचान व अन्य जरूरी प्रशासनिक प्रक्रियाएं जल्द पूरी करवाएं। इसके अलावा, उपायुक्त उनके जिलों में चल रहे विकास कार्यों पर निगरानी रखें और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समय – समय पर बैठकें कर निर्धारित समय में कार्यों को पूरा करवाएं। उन्होंने लंबित विकास कार्यों विशेषकर गांवों में अधूरे पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रशासनिक सचिव भी उनके विभागों के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विकास कार्यों की निरंतर समीक्षा करें ताकि जनता को इनका त्वरित लाभ दिया जा सके। इसके अलावा, सीएम विंडो और जनसंवाद पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित लंबित दावे एवं आपत्तियों का निपटान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए और कहा कि लोगों को भी जागरूक किया जाए कि वे प्रॉपर्टी कार्ड पर दर्ज विवरण को सत्यापित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 दिसंबर को हुई आकस्मिक बारिश व ओलावृष्टि के कारण 7 जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार व पलवल जिलों में प्रभावित फसलों के नुकसान के आंकलन हेतु सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए थे। अभी तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 1.67 लाख एकड़ क्षेत्र की सूचना दी गई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर प्राप्त क्षेत्र का सत्यापन जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि किसानों को त्वरित मुआवजा दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने संकल्प पत्र 2024 में हर गांव में ई-पुस्तकालय खोलने का संकल्प लिया है। इसलिए सभी उपायुक्त  इसके लिए जल्द से जल्द सार्वजनिक भवनों की पहचान करें ताकि पुस्तकालय स्थापित किए जा सकें। इसके अलावा, उन्होंने 25 मार्च तक हर हाल में अपने-अपने जिले में पशु गणना करवाने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वच्छ हरियाणा मिशन के अंतर्गत 31 जनवरी, 2025 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारी विशेष रूप से अपने कार्यालयों में सफाई सुनिश्चित करें। पुरानी फाइलें व अनुपयोगी सामान का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, लिगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक निष्पादन किया जाए।  उन्होंने कहा कि शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष फोकस किया जाए। गांवों में बने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांटों का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए और उनके प्रबंधन पर पूरा ध्यान दिया जाए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि अपने – अपने जिलों में सफाई व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार की जाए और स्वच्छता अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले को सम्मानित किया जाएगा।