चंडीगढ़ ब्रेकिंग: विभागों के विलय की अधिसूचना जल्द होगी जारी

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल की गत दिनों हुई बैठक में विभिन्न विभागों के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब आगामी 4-5 दिनों में सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके लिए विभागों के प्रशासनिक सचिवों से टिप्पणियां व नियमों संबंधी आवश्यक जानकारियां मांग ली गई हैं, जिसके बाद अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर उसे विधि परामर्शी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से अंतिम मंजूरी प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज यहां विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ विभागों के विलय के संबंध में अहम बैठक की। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार केवल विभागों का विलय हुआ है। निदेशालय , यूटिलिटीज और प्राधिकरण पहले की तरह काम करते रहेंगे। 

कौशल ने कहा कि गत दिनों मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज में बेहतर तालमेल लाने और कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक ही प्रकार की कार्य प्रकृति वाले विभिन्न विभागों के विलय और 1 विभाग को डिजोलव करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसलिए आज प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक कर विभागों की कार्यप्रणाली और जिन विभागों का विलय हुआ है, उसके बाद नये बने विभागों के कार्य क्षेत्रों तथा निदेशालयों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। सभी अधिकारियों के सुझावों पर अमल करते हुए शुक्रवार शाम तक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम का बारीकि से अध्ययन करने की आवश्यकताकौशल ने कहा कि हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम का बारीकि से अध्ययन करने की आवश्यकता है। समय-समय पर अधिनियमों में हुए संशोधनों और नियमों में बदलाव के कारण कार्य आबंटन नियमों में भी बदलाव हुआ है। लेकिन विभागों के कार्यों में एकरूपता लाने तथा कार्य संचालनों में सगुमता लाने हेतू हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम का अध्ययन कर आवश्यक संशोधनों की जरूरत है।         

उन्होंने मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव तथा कार्मिक विभाग के विशेष सचिव को भविष्य में ‌इन नियमों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों से भी सुझाव लिए जाएंगे कि उनके विभागों से संबंधित किन क्षेत्रों को नियमों में शामिल करने की आवश्यकता है और किन बिंदुओं को नियमों से हटाना है।बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त  वी एस कुंडू, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  अशोक खेमका, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव  विजेंद्र कुमार, खेल एवं युवा मामले विभाग के निदेशक  पंकज नैन, कार्मिक विभाग के विशेष सचिव  पंकज, मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव  आदित्य दहिया सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।