अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में लगभग 28- 29 हजार पदों की भर्ती का परिणाम आगामी 8 दिनों में घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के पिछले साढ़े 9 साल के कार्यकाल के दौरान की गई भर्तियों का आंकड़ा पिछली सरकार द्वारा 10 साल में की गई भर्तियों से कहीं अधिक है। वर्तमान सरकार ने ग्रुप-सी व डी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा प्रक्रिया को सरल करते हुए सीईटी का प्रावधान लागू किया। सीईटी को लागू करने का लक्ष्य इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म करना और मेरिट के आधार पर योग्य युवाओं का चयन करना है। मनोहर लाल ने कहा कि पहले से ठेकेदारों के माध्यम से अस्थाई नौकरी पर लगे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। इसके माध्यम से आउटसोर्सिंग नौकरी युवाओं को दी जाती है और उन्हें ईपीएफ, ईएसआई सहित अन्य लाभ दिये जा रहे है। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग पर पहले से लगे लगभग 1 लाख 8 हजार कर्मचारियों को निगम में पोर्ट किया गया है।
निगम में पारदर्शी तरीके से युवाओं का चयन किया जाता है।उन्होंने कहा कि अब यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की जो मांग हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजी गई है, उस मांग में विभाग कर्मचारियों के चयन से पहले बदलाव कर सकता है। चयन होने के बाद विभाग को कर्मचारी को ज्वाइन करवाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित जिला और संबंधित खण्ड में रहने वाले युवाओं को ही नौकरी देने के लिए उन युवाओं का चयन किया जाएगा। जिले से बाहर किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी।मनोहर लाल ने विपक्ष द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत करने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष का आभार है कि वे 36 प्रतिशत से 9 प्रतिशत पर आ गए हैं। विपक्ष सीएमआईई के आंकड़े दिखाता है। सीएमआईई ने दिसंबर 2016 में हरियाणा में 2.6 प्रतिशत दिखाई। बाद में 37 प्रतिशत तक दिखाई। अक्तूबर- दिसंबर 2023 में सीएमआईई ने 8.6 प्रतिशत बेरोजगारी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने परिवार पहचान पत्र बनाया है, जिसमें लोगों ने स्वयं को बेरोजगार घोषित किया है। उस डाटा के अनुसार 7.5 से 8 प्रतिशत बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े 9 सालों में निजी क्षेत्र में 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है, परिणामस्वरूप उद्योगों में भी वृद्धि हो रही है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। बड़े प्रदेशों में प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन के मामले में हरियाणा पहले नंबर पर है।हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में बोलते हुए मनोहर लाल ने कहा कि चेयरमैन का सिलेक्शन एक कमेटी द्वारा किया जाता है। नंद लाल शर्मा कई वर्षों तक एसजेवीएन विद्युत निगम के अध्यक्ष रहे। वे कुछ समय के लिए बीबीएमबी के भी चेयरमैन रहे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक ताप विद्युत संयंत्र भी स्थापित किया, इस क्षेत्र में उनका अनुभव कहीं अधिक है।मनोहर लाल कहा कि जहां कहीं भी भ्रष्टाचार सामने आया है, हमने स्पष्ट कार्रवाई की है। संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत अनिल नागर एचसीएस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे की भर्ती से संबंधित एक प्रशासनिक अधिकारी को राज्य सरकार की भर्ती एजेंसियों में सचिव/संयुक्त सचिव के पद पर तैनात किया है, जिसका कार्य केवल मात्र ऑफिशियल कार्य करना है। परीक्षा से संबंधित सभी कार्यों के लिए भर्ती एजेंसी का चेयरमैन इंचार्ज होता है। सचिव/संयुक्त सचिव का गोपनीय कार्यों से कोई संबंध नहीं है। मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार के समय प्रदेश की बिजली कंपनियों पर 31 हजार करोड़ रुपये का घाटा था। वर्तमान सरकार ने निरंतर प्रयास करते हुए इन कंपनियों को आज लाभांश की स्थिति में पहुंचाया है। यह पहली बार है कि हरियाणा की 2 बिजली कंपनियां आज ए प्लस कैटेगरी में आ गई हैं। हरियाणा में आज बिजली सरप्लस है और पिछले साढ़े 9 सालों में बिजली की दरों में कोई वृद्धि भी नहीं की गई है, यह बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के 5898 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है।उन्होंने कहा कि यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए टेंडर हो चुका है। इसके अलावा, उड़ीसा में स्थापित किए जा रहे पावर प्लांट से भी 800 मेगावाट बिजली हरियाणा को मिलने के लिए एमओयू किया गया है।
चंडीगढ़ ब्रेकिंग:प्रदेश में लगभग 28 – 29 हजार पदों की भर्ती का परिणाम आगामी 8 दिनों में किया जाएगा घोषित- मनोहर लाल
