अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार ने 9200 करोड़ रूपए के राजस्व को संग्रहित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले साल लगभग 6400 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रहित किया था जो कि इस साल बढ़कर 7938 करोड़ हो गया है। वे रविवार को आज यहां संवाददाता सम्मेलन में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों के सुझावों के तहत 100 वेंडरों को भी इस नई नीति के तहत कम किया गया है।
उन्होंने बताया कि शराब के अंतर्राज्यीय आवागमन को बेहतरीन नियंत्रण के लिए ट्रांसिट स्लिप को शुरू किया गया हैं तथा ट्रैक एवं ट्रेस सिस्टम के तहत हाई सिक्योरिटी होलोग्राम को भी लागू किया गया है जिसके अंतर्गत नकली व अवैध शराब जिन कंपनियों की होगी, उन्हें ब्लैकलिस्ट राज्य में किया जाएगा। हरियाणा में सभी डिस्टिलरीज व बॉटलिंग प्लांटों पर फ्लोमीटर तथा सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बॉटलिंग के तहत क्यूआर कोड सिस्टम की सुविधा भी होगी जिसके तहत पारदर्शिता पर बल रहेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को यूनाइटेड किंगडम सरकार के अधिकारियों द्वारा शिविर आयोजित करके विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
यह प्रशिक्षण हिपा और ट्राईसिटी में किसी एक स्थान पर दिलाया जाएगा जिसके तहत यूके सरकार के अधिकारी प्रशिक्षण देने के साथ-साथ जीएसटी निगरानी के संबंध में भी जानकारी आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के साथ साझा करेंगें। इसी प्रकार, जीएसटी संग्रहण में आर्टिफिशियल इंटलीजेंस टूल्स को भी अपनाने का काम होगा। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा, जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के मामले में कई राज्यों से छोटा हैं, लेकिन जीएसटी संग्रहण में पूरे देश में 5वें स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हमारा जीएसटी संग्रहण 16 प्रतिशत बढा है जिसके तहत कुल जीएसटी संग्रहण 35390 करोड़ रहा है जबकि पिछले वर्ष यह 30507 करोड़ रूपए रहा था। उन्होंने कहा कि हरियाणा आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर हैं इसलिए हमने जीएसटी संग्रहण का 40 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। डिप्टी सीएम ने एसजीएसटी की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष एसजीएसटी का कुल संग्रहण 15115 करोड रहा है जो कि पिछले वर्ष 11959 करोड़ रूपए रहा था। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हमारे विभाग द्वारा 12 से 15 अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया जो जीएसटी चोरी पर नकेल कसने में काफी हद तक कामयाब भी रही। इसके अलावा, हमने हरियाणा को मॉडयूल-1 से बदलकर मॉडयूल-2 में शिफ्ट करने का काम किया और आंकडों में देरी के समय को भी कम करने का भी प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 30 करोड़ रुपए की लागत से जीएसटी कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बल देकर उसे अपग्रेड किया गया है। Attachments area
चंडीगढ़: आबकारी नीति 2022-23 के तहत 9200 करोड़ रूपए का राजस्व जुटाने का टारगेट – डिप्टी सीएम
