चंडीगढ़: भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, हरियाणा में बनेगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की घोषणा।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जगाधरी में हुई हरियाणा प्रगति रैली में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए की। इससे पूर्व उन्होंने लगभग 334 करोड़ रुपये की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मनोहर लाल ने साढौरा के 10 बेड के अस्पताल को 50 बेड का अस्पताल करने की भी घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने किशनपुरा गाँव में 14 एकड़ जमीन पर नया कॉलेज भवन बनाने , फारुखपुर स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने के साथ-साथ जिला यमुनानगर के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 680 करोड़ रुपये की घोषणाएं भी की।
 
मनोहर लाल ने कहा कि इस बार गेहूं का उत्पादन कम हुआ है और गेहूं के सीजन में इस बार गेहूं का निर्यात भी किया गया है। इसलिए देश में गेहूं का संकट न आए इसे देखते हुए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है।देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को अनाज मिले इसके लिए केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप हरियाणा में 10 दिनों के लिए पुन: गेहूं की खरीद की जाएगी और यह कल से ही यानी 16 मई से आरंभ हो जाएगी, जो 25 मई तक चलेगी। जो किसान अपना गेहूं बेचना चाहते हैं, वह मंडियों में आ सकते हैं।

मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई व्यक्ति जो गलत काम कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करें, उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हरियाणा में भ्रष्टाचार का काल है मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की आदत थी कि वे भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं करते थे और आज वे कहते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जबकि हमने स्वयं ही भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ा है। भ्रष्टाचार खत्म करने का हमारा एकमात्र संकल्प है।
         
मनोहर लाल ने कहा कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर ब्लाक में 50 से 100 एकड़ में एक औद्योगिक क्लस्टर बनाने की योजना है, ताकि नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। यमुनानगर के पांचो खंडों में पांच क्लस्टर बनाए जाएंगे।उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य करवाए हैं। पिछले 3 साल में जिला यमुनानगर में लगभग 1087 करोड रुपये के विकास कार्य करवाए गए हैं।उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। 17 नेशनल हाईवे मंजूर हुए थे, जिसमें 6 पूरे हो चुके हैं और 11 पर काम चल रहा है। यमुनानगर से पेहवा तक नेशनल हाईवे मंजूर हो चुका है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसी प्रकार करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन भी मंजूर हो चुकी है इसका सर्वे किया जा रहा है, जल्द ही इसका लाभ मिलेगा।उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के आसपास के जिलों यानी पंचकूला यमुनानगर अंबाला कुरुक्षेत्र में गुरुग्राम की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में प्रदेश में 58 आरओबी/आरयूबी बनाए गए हैं, जबकि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान केवल 45 आरओबी/आरयूबी बने हैं।उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी के पुनरुद्धार की परियोजना भी शुरू की गई है। इसके अंतर्गत दो बांध बनाए जाएंगे और एक बांध आदि बद्री में बनेगा। जिससे पानी की अविरल धारा सरस्वती नदी में बहेगी। इसी प्रकार, लोहागढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर का बहुत बड़ा स्मारक बनाने की भी योजना बनाई गई है, जिसके लिए जमीन ले ली गई है और जल्द ही स्मारक का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल बना रही है। इसी योजना के अंतर्गत यमुनानगर में 200 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है।  इसके अलावा, यमुनानगर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 400 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों के घर द्वार पर पहुंचे इसके लिए मुख्यमंत्री अंतोदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 1.80 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों को सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ अब घर बैठे मिल रहा है। लोगों को बीपीएल कार्ड या वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उनको स्वत: ही इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की इस पहल के तहत 2 जिलों कुरुक्षेत्र और सिरसा में पिछले तीन महीनों लगभग 88000 बीपीएल कार्ड बने हैं और अब अन्य जिलों में भी बीपीएल कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने हेतु उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री अंतोदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश में 570 मेले लगाए गए। इन मेलों के दौरान 42 हज़ार लोगों को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। सरकार का लक्ष्य 1 लाख लोगों को स्वावलंबी बनाना है, जिसके लिये अगले माह से पुन: इन मेलों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज बनाया गया है, ताकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए बेटियों को अधिक दूरी तय है न करनी पड़े।  इसके अलावा, छात्रों को शिक्षा के साथ साथ हुनर भी सिखाएंगे ताकि वह काम करने योग्य बन सके। इसके अलावा, नई नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रावधान किया गया है ताकि युवा एक फॉर्म भर कर परीक्षा दे सकें और उन्हें फीस भी 3 साल में एक बार देनी होगी। इससे पूर्व, शिक्षा मंत्री  कंवर पाल ने कहा कि राम राज्य में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सबको समान मानकर सबका विकास किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भी हरियाणा का बिना भेदभाव के समान रूप से विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले पॉपुलर का मूल्य 250 से 300 रुपये प्रति क्विंटल था लेकिन वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया जिसके परिणामस्वरुप आज पॉपुलर का मूल्य 1400 रुपये प्रति क्विंटल है, जिससे लकड़ी की खेती करने वाले किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश में ऐसा पहला राज्य है जहां पर स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए टेबलेट वितरित किए जा रहे हैं । सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दसवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 3 लाख से अधिक टैबलेट विद्यार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं और बाकी को जल्द ही वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर सांसद  रतन लाल कटारिया, यमुनानगर विधायक  घनश्यामदास अरोड़ा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार  कृष्ण बेदी और मेयर मदन चौहान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।