अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चण्डीगढ :हरियाणा में आगामी 14 अप्रैल, 2018 तक 30 विभागों की 380 नागरिक सेवाएं डिजीटल माध्यम से एक ही प्लेटफार्म पर मिलना शुरू हो जाएंगी। वहीं, आगामी 26 जनवरी, 2018 तक प्रदेश के 80 शहरों में स्वच्छता मैप एप्लीकेशन (एप्प) को शुरू किया जाएगा। यह जानकारी आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल सेवाओं के उदघाटन के अवसर पर दी गई। इस मौके पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन भी उपस्थित थी।
मुख्यमंत्री ने आज प्रदेशवासियों को ईं-गवर्नेंस के तहत सरल प्लेटफार्म पर 12 विभागों की 100 से अधिक सेवाएं आनलाईन और योजना पात्रता निर्धारण एवं विभागों को आनलाईन आवेदन की सेवा को शुरू किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री को बताया गया कि पटवारियों को इन सेवाओं के डिजीटल प्रयोग हेतु 2500 टैबलेट दिए गए हैं ताकि वे प्रमाण-पत्र का डिजीटली सत्यापन कर सकें। मुख्यमंत्री को बताया गया कि यह शायद भारत में पहली बार इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है जहां पर जमीनी स्तर पर यह कार्य इलैक्ट्रोनिकली किया जाएगा। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 35 शहरों के लिए स्वच्छता मैप के एप्लीकेशन को भी लांच किया। मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस एप्लीकेशन को अतिरिक्त संचालन की सुविधाओं के साथ भारत सरकार के स्वच्छता एप्प के साथ जोड़ा गया है और आगामी 26 जनवरी, 2018 तक प्रदेश के 80 शहरों में यह एप्प शुरू किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस एप्प में गांवों को भी जोडऩे की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि वे भी अपने यहां पर स्वच्छता के बारे में जानकारी दे सकें।
उपायुक्तों के डैशबोर्ड (दर्पण) को भी मुख्यमंत्री ने शुरू किया जिस पर देशभर में चल रही परियोजनाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा के साथ-साथ राष्टï्र स्तरीय परियोजनाओं का अनूठा सर्वेंक्षण भी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस डैशबोर्ड पर राज्य सरकार की 11 सेवाएं और केन्द्र सरकार की 7 सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने आज देश में पहली बार होटल उद्योग में आगुंतकों के लिए डिजीटल रजिस्टर की भी शुरूआत की, इस योजना के तहत पुलिस विभाग के साथ वास्तविक समय का डाटा आनलाईन सांझा किया जाएगा और दस्ती सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। इस एप के बारे में मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस एप को सरकार के सहयोग से ओयो कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और इस एप की विशेषता यह होगी कि केवल पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में आने वाले होटलों का ही डाटा संबंधित पुलिस थाना का इंचार्ज अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से देख पाएगा अर्थात लोगों की निजता का पूरा ध्यान रखा गया है और अन्य कोई भी व्यक्ति इस डाटा को देख नहीं पाएगा।
वर्तमान में इस एप्लीकेशन पर हरियाणा के 400 होटलों के डाटा का सांझा किया जाएगा और 303 पुलिस थाने जोड़े गए हैं। हरियाणा की तर्ज पर इस डिजीटल रजिस्टर योजना को देश के अन्य पांच ओर राज्यों में भी शुरू करने की योजना हैं और उसके उपरांत मलेशिया में भी इस योजना को लागू किया जाएगा। श्री मनोहर लाल ने वन विभाग की एनओसी एप्लीकेशन की भी आज शुरूआत की। इस एप्लीकेशन को इसरो और सीडैक के सहयोग से विकसित किया गया है तथा जीआईएस के साथ इसे एकीकृत किया गया है जिससे आटोमैटिक एनओसी जारी होगी। इस एप में खण्ड वानिकी आधारित व्यापार संस्थाओं के लिए खण्ड वानिकी संबंधी स्पष्टïीकरण हेतु स्वत: स्वीकृति होगी।
इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने आज मोबाईल वीडियो कान्फ्रेंस प्लेटफार्म को भी लांच किया और इस अवसर पर इलैक्ट्रोनिक्स एवं आईटी विभाग के प्रधान सचिव श्री देवेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री को एक टैबलेट भी भेंट किया। मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस प्लेटफार्म पर 30 वरिष्ठï अधिकारी होगें जिनके साथ मुख्यमंत्री या अन्य कोई भी अधिकारी वीडियो कान्फे्रंस के माध्यम से कभी भी, कहीं भी आपस में जुड़ सकेंगें। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज राज्य के पांच ई-दिशा केन्द्रों में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना की भी डिजीटल माध्यम से शुरूआत की, इन ई-दिशा केन्द्रों में घरौंडा, करनाल, गोहाना, कुरूक्षेत्र और रादौर शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ई-दिशा में उपलब्ध अधिकारियों के साथ बातचीत की और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी हासिल की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के लोगों को घर बैठे सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं उपलब्ध हों, इसके लिए हमें गुड-गवर्नेंस को बेस्ट-गवर्नेंस बनाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टïचार को समाप्त करने के लिए ई-इनिशियटिव अर्थात ई-पहल को शुरू किया गया है ताकि व्यक्तिगत हस्तक्षेप कम हो। इससे समय और धन की बचत तो होगी ही साथ ही सेवांए भी त्वरित मुहैया हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हैं कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाले 380 सेवाएं लोगों को उनके घर तक पहुंचें और सरकार इस ओर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज का युग डिजीटल युग हैं ओर इस युग में जनता और सरकार की दूरी को डिजीटल पहलों के माध्यम से कम किया जा सकता है जिससे जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने नई डिजीटल सेवाएं शुरू किए जाने पर ई-सेवाओं को विकसित करने वाली टीम तथा प्रदेश की जनता को बधाई व शुभकामनाएं भी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन विशेष दिन हैं और हम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। मुख्यमंत्री ने श्री वाजपेयी की लंबी आयु की भी कामना की। आज ही महान स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिवस है। उन्होंने कहा कि सुशासन दिवस को शुरू किए हुए आज चार साल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सिखों के दसवें गुरू गोबिंद सिंह के प्रकाशोत्सव को 350 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस प्रकाशोत्सव का समापन पटना-साहिब में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में हरियाणा से भी दो रेलगाडिय़ां गई है जिसमें लगभग 3500 श्रद्घालु गए हुए हैं। इसी प्रकार, आज क्रिममस दिवस भी हैं। इन सभी अवसरों पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी।
इस मौके पर हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी.एस. ढेसी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन देते हुए कहा कि शुरू की गई इन ई-सेवाओं को प्रशासन के अधिकारी सरकार के साथ मिलकर सफल करने में कामयाब रहेंगें। वहीं, इलैक्ट्रोनिक्स एवं आईटी विभाग के प्रधान सचिव श्री देवेन्द्र सिंह आज शुरू की गई इन ई-सेवाओं की जानकारी मुख्यमंत्री व अन्य लोगों को दी। इस अवसर पर उपायुकत ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि जिले में सभी प्रकार केि विकास परियोजनाओं को समय रहते सुशासन की सीमाओं व तकनीकों के साथ आमजन तक पहुंचाया जाएगा।
