जनता के अविश्वास को विश्वास में बदला और एक नया हरियाणा बनाया- मनोहर लाल  

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज से 9 वर्ष पहले व्यवस्था परिवर्तन कर प्रदेश के समावेशी विकास की जो परिकल्पना की गई थी, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। विगत 9 सालों का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन, सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास, संवेदनशील व पारदर्शी प्रशासन और अंत्योदय उत्थान का साक्षी रहा है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था कायम की है, जिसने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। भाई-भतीजावाद व क्षेत्रवाद को खत्म कर प्रदेश का एक समान विकास किया है। आज हरियाणा के विकास की दशा व दिशा पूरी तरह बदल गई है। आज प्रदेश के खेतों में अनाज की भरपूर पैदावार हो रही, किसान खुशहाल है, उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है, विश्व स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर, गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और युवा स्वाभिमानी एवं स्वावलंबी बन रहे हैं।प्रदेश सरकार के आज 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री  मनोहर लाल आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल भी उपस्थित रहे।

9 वर्ष की उपलब्धियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 अक्तूबर, 2014 को प्रदेश के शासन की बागडोर जब पहली बार संभाली थी तो उस प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुण्ठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। भाई-भतीजावाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला था। भ्रष्टाचार का नासूर प्रशासन के हर स्तर पर फैला हुआ था। आज यह कहते हुए गर्व है कि आज परिस्थितियां एकदम बदली हुई हैं। हमने नेक नीयत और बुलंद इरादों के साथ जनता के अविश्वास को विश्वास में बदला है। निराशा को आशा में बदला है। व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। जन-आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं और एक नया हरियाणा बना है।मनोहर लाल ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। आज हमारे सुधार के संकल्प के परिणाम आ रहे हैं। अब सरकारी सेवाओं व योजनाओं के लाभ घर बैठे मिलने लगे हैं।

मनोहर लाल ने कहा कि हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी मुख्य तौर पर बात की जाए तो 9 सालों में 9 बड़े काम हमने किए हैं। परिवार पहचान पत्र बनाकर प्रभावी तरीके से घर बैठे 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं व सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आज अन्य राज्य हमारी परिवार पहचान पत्र योजना का अनुसरण कर रहे हैं। सरकार ने बी.पी.एल. की वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर अधिक से अधिक परिवारों को योजनाओं के लाभ के दायरे में लेकर आए हैं। आज हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,750 रुपये मासिक देश में सर्वाधिक मिल रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को सफलतापूर्वक लागू करके जन्म के समय लिंगानुपात जो वर्ष 2014 में 871 था, वो आज सुधरकर 932 (सितम्बर, 2023) तक पहुंचा है।इनके अलावा, मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल किसानों के लिए कल्याणकारी साबित हुआ है। सरकार ने डी.बी.टी. के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 85 हजार करोड़ रुपये डाले हैं। चिरायु/आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लाल डोरा के भीतर 25 लाख से अधिक परिवारों को मालिकाना हक देने का काम किया है। इतना ही नहीं, हर ग्रामीण घर (31.41 लाख) में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया है और 5791 (86 प्रतिशत) गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5.50 लाख टेबलेट्स निःशुल्क वितरित किए गए हैं। विकास की दृष्टि से आज हरियाणा का हर जिला नेशनल हाइवे से जुड़ा है और हिसार व अंबाला में दो नये नागरिक हवाई अड्डे बन रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सुशासन की नई पहलों से प्रदेश के नागरिकों में यह विश्वास पैदा किया है कि सरकार उनकी है और वे सरकार के हैं। हमने अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाओं को ऑनलाइन किया है। जनता की पहुंच सीधे सरकार तक हो इसके लिए सी.एम. विंडो की शुरुआत की और 11 लाख शिकायतों का समाधान किया गया। डी.बी.टी. का उपयोग कर 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली अथवा दोहरे लाभार्थियों को हटाया गया, जिससे 1182.23 करोड़ रुपये की बचत हुई है।उन्होंने कहा कि हमने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के माध्यम से 36 विभागों की 404 सेवाएं ऑनलाइन की और 8,93,086 शिकायतों का निपटान किया गया। नागरिकों को हर समय पुलिस सहायता मुहैया करवाने के लिए हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा डायल-112 शुरू की और 19,28,563 कॉल्स पर एक्‍शन लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ई-ऑफिस की अवधारणा को क्रियान्वित करके सरकारी कामकाज में तेजी लाने का काम किया।मनोहर लाल ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से हैं, इसलिए किसानों को समस्याओं को भली भांति समझते हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने प्राकृतिक मार पड़ने से फसल नष्ट होने पर किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दर में वृद्धि की है। प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर प्रति एकड़ मुआवजा जो वर्ष 2014 में 10,000 रुपये प्रति एकड़ था, उसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर 15000 रुपये प्रति एकड़ तक किया। परिणास्वरूप प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर विगत 9 वर्षों में किसानों को कुल 11,000 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जा चुका है। जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में मात्र 1158 करोड़ रुपये ही मुआवजा दिया गया।उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान कल्याण के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। एम.एस.पी. पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 19.82 लाख किसानों के खातों में 4287.19 करोड़ रुपये की राशि पहुंची है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 27.22 लाख किसानों को 7600 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम दिया गया है। इसके अलावा, जल संरक्षण के लिए शुरू की गई मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत 71,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोई गई और योजना के तहत 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को 118 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।इसके अलावा, भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा व बागवानी किसानों के खातों में 750 करोड़ रुपये डाले गए। दक्षिण हरियाणा के माइनरों में 39 वर्ष बाद तथा सभी टेलों तक हमने पानी पहुंचाने का काम किया। अमृत सरोवर मिशन के तहत 1661 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय उत्थान के लक्ष्य के अनुरूप हमारी सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। हमने बी.पी.एल की वार्षिक आय सीमा, जो वर्ष 2014 में 1.20 लाख रुपये थी, उसे बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को सरकारी योजनाओं के लाभ के दायरे में लाकर उन्हें लाभ दिया जा सके। सामाजिक सुरक्षा की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख रुपये (वर्ष 2014 में) से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया। इसके अलावा, बेटियों की शादी पर शगुन राशि 31,000 रुपये तक (वर्ष 2014 में)से बढ़ाकर 71,000 रुपये तक किया तथा बी.पी.एल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए सहायता राशि 25,000 रुपये (वर्ष 2014 में) से बढ़ाकर 80,000 रुपये किया है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अति गरीब 50 हजार लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया करवाया गया। आयुष्मान भारत-चिरायु योजना के तहत 86 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए हैं। निरोगी हरियाणा योजना के तहत 32 लाख व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच व 1.70 करोड़ टैस्ट निशुल्क किये गये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 35,680 लोगों को अपना घर मिला और 16 हजार मकान निर्माणाधीन हैं। इस योजना के तहत 890.83 करोड़ रुपये की अनुदान राशि लाभार्थियों को वितरित की गई। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना के तहत अंत्योदय परिवारों की 4.30 लाख लड़कियों को जन्म पर 21,000 रुपये प्रति बेटी के अनुसार राशि दी गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 51,894 रेहड़ी-फड़ी वालों को 10 हजार रुपये तक का ब्याज रहित ऋण दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 27 लाख परिवारों को दिसम्बर, 2023 तक मुफ्त राशन तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को 9.54 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए ।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने ग्राम विकास पर फोकस करते हुए विभिन्न निर्णय लिए हैं। पंचायतों को सशक्त किया गया है, ताकि वे अपने स्तर पर विकास कार्य करवा सकें। इसके लिए सरकार ने हर साल का निश्चित बजट पंचायतों को देने का काम किया है। वर्ष 2014 में मनरेगा मजदूरी प्रतिदिन 214 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 357 रुपये किया गया। हमारी सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मासिक मानदेय 8,100 (2014) रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये तथा ग्रामीण चौकीदार का मासिक मानदेय 35,00 (2014) रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये किया है। उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है और हमारी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया है।मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय निकायों को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ संस्थागत शहरी विकास पर अधिक जोर दिया है। हमने मेयर या अध्यक्ष का सीधे चुनाव का प्रावधान लागू किया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2014 तक प्रदेश में 874 अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित की गई थी। जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने 2547 अनाधिकृत कॉलोनियां को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है, जिससे वहां रहने वाले नागरिकों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि शहरी स्वामित्व योजना लागू करके 20 साल से अधिक समय से काबिज व्यक्तियों को किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत सौंपी गई। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर 2 प्रतिशत राजस्व, शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गुरुग्राम, पंचकूला, सोनीपत व फरीदाबाद में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन और बिल्डरों द्वारा की जा रही मनमानी को रोकने तथा अलॉटियों को समय पर कब्जा दिलवाने हेतु हरियाणा रियल एस्टेट अथोरिटी गुरुग्राम व पंचकूला में स्थापित करने जैसे विभिन्न कल्याणकारी कदम उठाए हैं। शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग ए को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया है।