मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि नलकूप उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत कहा, बिजली निगमों द्वारा जारी सरकुर्लर नहीं होगा लागू

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बिजली निगमों द्वारा किसानों पर कृषि क्षेत्र में बिजली चोरी पर लगाए जाने वाले जुर्माना सरकुर्लर को वापिस ले लिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकुर्लर एचईआरसी द्वारा की गई सिफारिश पर जारी किया गया था, लेकिन सरकार एचईआरसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है।मनोहर लाल ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निगमों द्वारा जारी इस सरकुर्लर से किसानों पर बहुत बड़ा जुर्माना तय हो रहा था। इस सर्कुलर में जुर्माने की राशि 6 लाख रुपए तक बना दी गई थी। जबकि पहले किसी किसान का यदि कोई डिफॉल्ट मिलता था तो उस पर 2000 रुपए से लेकर 20000 रुपए तक जुर्माना लगता था।

जैसे ही सरकार को इस सर्कुलर के बारे जानकारी मिली तो हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया कि किसान हित में हम इस सर्कुलर को लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा लगभग 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकार द्वारा बिजली निगमों को कृषि क्षेत्र की फीडरों में सुधार के लिए दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से 10 पैसे प्रति युनिट टयूबवैल की बिजली का बिल ले रही है, लेकिन जुर्माना भारी मात्रा में लगाना ठीक नहीं लगा।मुख्यमंत्री ने किसानों का आह्वान किया है कि वे बिजली चोरी न करें। सरकार ने घरेलू व औद्योगिक बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। इसके अलावा वर्ष 2014 में जो लाइन लोस 34 प्रतिशत था वह घटकर 11 प्रतिशत हो गया है। इससे बिजली निगमों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि अब गुजरात के बाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम व उतर हरियाणा बिजली वितरण निगम आधारभूत संरचनाओं में सुधार के बाद ए प्लस ग्रेड में आ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 61500 नए  टयूबवैल  बिजली कनैक्शन जारी किए हैं। इसके अलावा कुसुम योजना के तहत भी 50 हजार से अधिक सोलर बिजली कनैक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार एक लाख से अधिक टयूबवैल बिजली कनैक्शन किसानों को देकर बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है।मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के अति गरीब परिवारों के लिए जिनके बिजली के कनेक्शन कट गए हैं उनको बड़ी राहत प्रदान करते हुए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपए से कम है और बिजली बिलों की बकाया राशि के कारण उनके बिजली के कनेक्शन कट चुके हैं, ऐसे परिवारों की बकाया राशि को माफ करके उन्हें बिजली के कनेक्शन तुरंत दिए जाएंगे।उन्होंने कहा कि ऐसे अंत्योदय परिवारों के बकाया बिजली बिलों की मूल राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 साल का औसतन बिजली बिल, जो भी कम हो, उतनी राशि उनसे ली जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी परिवार का औसतन सालाना बिजली बिल 8000 या 10000 रुपए बनता है और उनकी कुल बकाया राशि 6000 रुपए है, तो इस 6000 रुपए की राशि में से 3000 रुपए की राशि ही ऐसे परिवारों से ली जाएगी और यदि किसी का बिल 20000 से ज्यादा है तो 1 साल का 10000 रुपए वही राशि ली जाएगी। इस राशि को भी किस्तों में अगले बिलों में जोड़ कर लिया जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार ने एक शर्त लगाई है, कि प्रदेश के जो क्षेत्र डार्क जोन में आ गए हैं वहां पर कनेक्शन तभी मिलेंगे जब किसान सूक्ष्म सिंचाई को अपनाएंगे। क्योंकि पानी के दोहन की सीमा का हम सभी को ध्यान रखना है। अन्यथा अगली पीढ़ियों के साथ हम अन्याय करेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 80 प्रतिशत गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। वर्ष 2014 में 105 गांव में बिजली आपूर्ति होती थी, लेकिन हमारे प्रयासों के फलस्वरूप आज 5694 गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है और इस वर्ष के अंत तक बाकी बचे गांवों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर व अन्य कमियों को दूर करके 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दायरे में लेकर आएंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पानी बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। सरकार ने इसे और गंभीरता से लेते हुए 5 मई को पानी बचाने की मुहिम में तेजी लाने के लिए साधु संतो को भी संकल्प करवाया गया। इस प्रकार जल बचाने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है।उन्होंने कहा कि अब तक चार जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम किया जा चुका है। आगामी 24 से 26 मई तक महेंद्रगढ़ जिला में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसंवाद में लोगों से सरकार की नीतियों के बारे में अच्छी फीडबैक आ रही है। लोग खुलकर सरकार की योजनाओं की चर्चा कर रहे है। नौकरियों में पारदर्शिता सभी को पसंद आई है। उन्होंने कहा कि अब लगभग 50 गांवों में जन संवाद कार्यक्रम किया जा चुका है। इनमे 32 हजार 555 लोगों ने भागीदारी की है। इसके अलावा 5900 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें जन संवाद पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा जुलाई माह से मंत्री व सांसद भी अपने अपने क्षेत्रों में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन करेंगें।उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी योजना के लाभार्थियों से ऑडियो संवाद के माध्यम से बातचीत की जाती है। अब तक लगभग 18 योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया  जिसके तहत 2.21 लाख लाभार्थियों से फीड बैक ली गई है। इस दौरान लगभग 158 शिकायतें भी मिली जिनके निदान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाग्राम योजना के तहत प्रदेश के 150 बड़े गांवों की फिरनी को पक्का किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के 750 गांवों में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जा रही है।