कांग्रेस सांसद एवं प्रवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुने लाइव वीडियो में।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद एवं प्रवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दोस्तों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज एक निर्णय आया है, कनविक्शन को निलंबित नहीं किया गया है। ये सभी जो मूलभूत आधार हैं कानून के क्षेत्र के, उनके अनुसार ये गलत है। एक गलत निर्णय को अफर्म किया गया है, वो गलत है। हमारे पास जित ने भी कानूनी विकल्प हैं, प्राथमिक जिसमें हैं उच्च न्यायालय की तरफ जाना, उसके अधिकार क्षेत्र का हम उपयोग करेंगे। निकट भविष्य में करेंगे। इसमें तिथि देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे सभी अधिकार क्षेत्र जल्द से जल्द इस्तेमाल किए जाएंगे।आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जिसमें उच्च न्यायालय भी आता है,जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है,उनके पास व्यापक ऐसी पावर्स हैं, जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से, गलत कानूनी आधार पर दो निर्णय आए हैं, उनको चुनौती दी जाएगी और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी। गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से।

जहाँ तक राहुल गांधी के वक्तव्य का सवाल है, सब जानते हैं कि वो एक लाइन के संदर्भ के परिपेक्ष्य में कही गई थी। किस प्रकार से उसको तोड़- फोड़ कर एक नया आयाम दिया गया है, जो बिल्कुल सीधा देखने पर भी झूठा और बेईमानी दिखता है। जो कारण दिए गए हैं इस निर्णय में, वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं कानूनी रूप से मैं कह रहा हूं और जो बार-बार ओबीसी के विषय में टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका उल्टा असर अब हो रहा है। सभी लोग समझते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारुढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरूपयोग कर रहे हैं। उनके नाम को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से। दो वर्ष का मैक्सिमम दंड देना, जो कभी सुना नहीं गया, कभी नहीं हुआ मानहानि के क्षेत्र में, कनविक्शन ही नहीं होता क्रिमिनल, अगर होता है, तो तीन या पांच महीने से ज्यादा कभी सुना नहीं गया। उसको सेशन कोर्ट द्वारा सही मानना बिल्कुल गलत है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो ना राहुल गांधी को जानते हैं, ना कांग्रेस को समझते हैं। राहुल गांधी स्पष्ट और सही रूप से बोलते हैं। वो लोगों के, जनता-जनार्दन के न्यायालय में, उनके दरबार में बोलते हैं और उन्होंने कुछ गलत ना कहा है, ना कहेंगे, पर अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे। उनके पीछे पड़ना, उनको कभी ट्रोल करना, उनके संसद में बोलने से पहले प्री कंडीशन रखना, संसद को सत्तारुढ़ पार्टी द्वारा अवरुद्ध करना, उनकी सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उनको प्रिवलेज कमेटी से डराना-धमकाना, इन सभी से ना कुछ फर्क पड़ा है, ना पड़ेगा, ना कांग्रेस पार्टी को, ना राहुल गांधी को। जो उनके कानूनी अधिकार क्षेत्र हैं, जो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र हैं, उन सबका वो प्रयोग करते रहेंगे और इस जरिए जो चिंता दिखा रहे हैं माननीय मोदी जी, बीजेपी सरकार, सत्तारुढ़ पार्टी, वो सिर्फ एक चीज दिखा रहे हैं, वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, घबराहट और बौखलाहट व्यक्त कर रहे हैं इस प्रकार के हथकंडों से। ना कि राहुल गांधी जी के जनहित में पूछे गए इतने सारे अलग-अलग प्रश्नों का उत्तर देना भ्रष्टाचार से संबंधित बहुत पेनी दृष्टि से पूछे गए प्रश्न इत्यादि। अब मैं दो-चार मिनट लूंगा आपके साथ, मैं तकनीकी नहीं होना चाहता, लेकिन आपको छोटी सी एक झांकी देना चाहता हूं कि किस प्रकार से पढ़ने-दिखने में भी ये निर्णय गलत लगता है, जो आज आया है और मैं जानता हूं कि मैं जनता से बात कर रहा हूं आपके जरिए, जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूं, मैं कोई कानून की बहस नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब निर्णय आता है, तो निर्णय में आवश्यक हो जाता है कि कुछ ना कुछ डिटेल में जाया जाए।