अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मेडिकल कॉलेजों को कम से कम 25 प्रतिशत बेड आरक्षित करने और कोविड-19 अस्पताल बनाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा,सरकारी या निजी अस्पतालों में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज के इलाज पर होने वाले खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह जानकारी आज यहां हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में हुई संकट समन्वय समिति की बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि एन -95 मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट का पर्याप्त भंडार है। जबकि, ऐसे 15,000 मास्क की डिलीवरी प्राप्त हो चुकी है तथा 20,000 एन-95 मास्क के लिए ऑर्डर दिया गया है। बैठक में बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 लाख तीन प्लाई के फेस मास्क का आर्डर भी दिया गया है। इसके अलावा, 800 बॉडी सूट की आपूर्ति प्राप्त हो चुकी है तथा 200 से 300 बॉडी सूट की व्यवस्था संबंधित सिविल सर्जन द्वारा अपने स्तर पर की गई है।
इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा 722 वेंटिलेटर को कोविड-19 के लिए आरक्षित रखे गए है तथा लगभग 300 नए वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है।बैठक में भी यह बताया गया कि सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि नवरात्रों के दौरान किसी भी दुकान पर ‘कुट्टू आटा’ का पुराना स्टॉक नहीं बेचा जाए। इसके अलावा, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी गरीब, मजदूर या झुग्गियों में रहने वाले लोग भोजन से वंचित न रहें और इसके लिए, उन्हें पर्याप्त संख्या में भोजन के पैकेट वितरित किए जाएं। इसके अलावा, वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवश्यक वस्तुओं जैसे कि केमिस्ट, किरयाना की दुकान, वीटा बूथ की दुकान खुली रहे। साथ ही होम डिलीवरी की भी आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। बैठक में बताया गया कि बिजाई का सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है इसलिए अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अंर्तराज्जीय या राज्य के भीतर हार्वेस्टर और ट्रैक्टरों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए है कि स्वयंसेवकों को उन बुजुर्गों के पास भेजा जाए जिन्हें विशेष देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता है।बैठक में यह भी बताया गया कि सभी रेंज आईजी को निर्देश जारी किए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों को अनावश्यक रूप से चालान या बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
बैठक में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव परिवहन अनुराग रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार, कार्मिक, कार्मिक प्रशिक्षण, सतर्कता और संसदीय कार्य विभाग के सचिव नितिन यादव, डीजीपी मनोज यादव, सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के निदेशक पीसी मीणा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्य प्रशासक जे गणेश और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के निदेशक दुश्मंता कुमार बेहरा भी उपस्थित थे।
