फरीदाबाद के जलघर में पार्क बनाने की घोषणा पर हुई देरी व काम में लापरवाही, संबंधित एक्सीएन पर कार्रवाई के आदेश

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यहां सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान वर्ष 2018 में पर्वतिया कॉलोनी, फरीदाबाद के जलघर में पार्क बनाने की घोषणा पर हुई देरी व संबंधित एक्सईएन द्वारा 3 से अधिक बार निविदा प्रक्रिया का हवाला देकर काम में लापरवाही बरतने के चलते मुख्यमंत्री ने संबंधित एक्सीएन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणाओं के तहत लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), विकास एवं पंचायत, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय विभागों और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा की। 

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करने का काम करें, ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। इसके अलावा, वर्ष 2021, 2022 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद, ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए, जो अभी संभव नहीं हैं, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा, जो काम अलॉट हो गए हैं, उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए। बैठक के दौरान जिला गुरुग्राम के वजीराबाद में लगभग 10 एकड़ में बनाये जाने वाले स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। जल्द ही सभी प्रक्रियाएं पूरी करके कार्य का आवंटन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया। विकास एवं पंचायत विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरपंचों से बातचीत कर उनके द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सूची मांगी जाए, ताकि जल्द से जल्द कार्यों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को ग्रांट देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें विकास कार्यों की मांग भेजनी पड़ेगी, इसलिए सभी सरपंचों, ग्राम सचिव, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर विस्तार से इस बारे जानकारी दी जाए। मनोहर लाल ने विभिन्न शहरों में बनाई जाने वाली मल्टी लेवल पार्किंग के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि पार्किंग के लिए एक मानकीकृत डिजाइन तैयार करवाया जाए, जिससे कंसलटेंट नियुक्त करने, आर्किटेक्चर डिजाइन बनाने से लेकर अनुमति प्राप्त करने तक की प्रक्रिया से छूट मिलेगी और कार्य जल्द हो सकेंगे। साथ ही, इस प्रकार के कार्य नगर निगम को सौंपे जाए, ताकि वे अपने स्तर पर ही पार्किंग का निर्माण करवा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को जॉब सीकर की बजाय जॉब गीवर बनाने की दिशा में बढ़ते हुए इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए नये ठेकेदार तैयार करने के लिए भी कोर्स डिजाइन किए जाए। हरियाणा कौशल विकास मिशन या श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के तहत इन कोर्सों का परीक्षण दिया जाए, ताकि युवा उद्यमी बन सके। इस संबंध में राज्य स्तर पर भी रूपरेखा तैयार की जाए। साथ ही युवाओं को वित्त प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट इत्यादि का भी परीक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग व बहुतकनीकि संस्थानों से पास-आउट होने वाले विद्यार्थियों को कॉन्ट्रेक्टर में अप्रेंटिसशिप दी जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक मुख्यमंत्री द्वारा कुल लगभग 10 हजार से अधिक मुख्यमंत्री घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 7 हजार से अधिक घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। लगभग 1500 पर काम चल रहा है, जोकि जल्द ही पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा, लगभग 1200 घोषणाएं लंबित हैं, जो प्रशासनिक मंजूरी, तकनीकी स्वीकृति इत्यादि विभिन्न स्तर पर हैं। आज की बैठक में इनमें से 864 घोषणाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो घोषणाएं भूमि की उपलब्धता, रेलवे मंत्रालय, अंतर-विभागीय विषयों के कारण पूरी नहीं हो पा रही हैं, उन पर प्रशासनिक सचिव कड़ा संज्ञान लें और निरंतर बैठकें कर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। मनोहर लाल ने यह भी निर्देश दिए  कि सड़क मार्गों की जिन परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया जाना है, ऐसी सभी परियोजनाओं की सूची बनाकर एनएचएआई के साथ बैठक की जाए ताकि परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के सलाहकार (सिंचाई) देवेंद्र सिंह,  सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।