अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) ने आरएमआई इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से दिल्ली ईवी नीति के सफल कार्यान्वयन के दो साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस मौके पर आज चौथे दिल्ली ईवी फोरम की सह-मेजबानी की। दिल्ली सरकार ने चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए तीन साल की कार्य योजना जारी की। परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली में ई-मोबिलिटी क्षेत्र में 13 श्रेणियों में लोगों को सम्मानित करते हुए पहली बार ‘स्विच दिल्ली ईवी अवार्ड्स’ प्रदान किए गए।
इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज आयोजित फोरम में सरकार और ईवी से जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के बीच चर्चा भी हुई। इसमें परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मिन शाह, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव-सह-आयुक्त आशीष कुंद्रा सहित के साथ मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम), चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माताओं और ऑपरेटरों, डिस्कॉम, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), फ्लीट एग्रीगेटर्स, स्टार्ट-अप्स, शिक्षाविदों सहित अन्य लोगों ने चर्चा में भाग लिया।
उद्घाटन सत्र में पिछले मुश्किल दो साल, दिन-प्रतिदिन के नीति कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त अवसरों, चुनौतियों, समाधानों को इंगित करती एक रिपोर्ट जारी की गई। परिवहन विभाग, डीडीसी दिल्ली और आरएमआई इंडिया फाउंडेशन द्वारा “एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन दिल्ली: जर्नी एंड इनसाइट्स फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग द डेल्ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी” शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। इस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम ईवी नीति के सफल कार्यान्वयन की दिशा में अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। दिल्ली ईवी नीति दुनिया में सबसे अच्छी तरह से तैयार और लागू की गई ईवी नीतियों में से एक है। हम दृढ़ता से मानते हैं कि प्रोत्साहन, नवाचार और समावेश के तीन प्रमुख स्तंभों वाली दिल्ली की ईवी नीति ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और भारत में परिवहन डी-कार्बोनाइजेशन में एक लंबा सफर तय करेगी।
नीति के कार्यान्वयन की जानकारी साझा करते हुए डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्वच्छ हवा के लिए प्रयास करने की दृष्टि के कारण, हमने ईवी अपनाने के लिए अपने साहसिक दृष्टिकोण के साथ इतिहास बनाया है। हम आधे रास्ते पर पहुंच गए, भारत में दिल्ली पहला राज्य है जहां ईवी खरीदने की दर दो अंकों तक पहुंच गई है जो कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में अग्रणी कैलिफोर्निया, ओस्लो, न्यूयॉर्क, पेरिस आदि के बराबर है। दिल्ली अपने सहयोगी दृष्टिकोण के कारण भारत के ईवी को बढ़ोतरी देने का नेतृत्व कर रहा है, जहां स्टेकहोल्डर्स संयुक्त रूप से संवाद और चर्चा में शामिल हैं, जो कि विभिन्न मुद्दों का समाधान ढूंढते हैं और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के सपने को साझा करते हैं। हमने न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी रणनीति प्रौद्योगिकी और व्यापार मॉडल को स्पष्ट रखने का फैसला किया। हमने एक समर्पित संस्थागत सेटअप के माध्यम से समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया। जब ईवी पॉलिसी को अगस्त 2020 में अधिसूचित किया गया था तब नए वाहन पंजीकरण में ईवी की हिस्सेदारी 1.2% थी। दिल्ली ईवी नीति का उद्देश्य दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना था। इसका लक्ष्य है कि 2024 तक कुल वाहन पंजीकरण में ईवी वाहनों की 25 फीसदी हिस्सेदारी रहे। दो वर्षों के भीतर, दिल्ली ने वर्ष 2022 में अपने ईवी प्रतिशत को औसतन 10 फीसदी तक बढ़ा दिया है और मार्च 2022 में ईवी वाहनों की हिस्सेदारी 12.5 फीसदी तक बढ़ गई है।पॉलिसी के लॉन्च के बाद से 63,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत किया गया है। दिल्ली में 2452 चार्जिंग पॉइंट्स और 235 स्वैपिंग स्टेशनों द्वारा संचालित किया गया है। पॉलिसी के लॉन्च के बाद से दिल्ली के ईवी चार्जिंग ढ़ांचे ने 28 गुना वृद्धि हासिल की है। दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए 25:1 के सार्वजनिक चार्जर अनुपात के लक्ष्य को हासिल किया है, जो ओस्लो और हेलसिंकी जैसे प्रमुख शहरों के बराबर है।दिल्ली सरकार ने चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए अपनी तीन साल की कार्य योजना भी जारी की। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव-सह-आयुक्त आशीष कुंद्रा ने कहा कि 2024 तक नए वाहनों की बिक्री में 25 प्रतिशत ईवी वाहनों के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक चार्जिंग नेटवर्क महत्वपूर्ण है।इस अवसर पर, ईवी उद्योग से जुड़े लोगों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। ईवी उद्योग से जुड़े पच्चीस लोगों को परिवहन विभाग ने 13 श्रेणियों में स्विच दिल्ली ईवी अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया।फोरम में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने दिल्ली के ईवी रोडमैप पर अपने दृष्टिकोण और सुझाव साझा किए। उन्होंने बताया कि वे दिल्ली की स्वच्छ गतिशीलता यात्रा में कैसे योगदान दे सकते हैं। फोरम ने दिल्ली ईवी नीति के कार्यान्वयन के दो वर्षों में उद्योग जगत से जुड़े लोगों के अनुभव को लेकर चर्चा की।
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