अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज टीआईई ग्लेबल समिति 2020 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में एक व्यापक बुनियादी ढांचे के निर्माण और इसे एक वैश्विक स्टार्ट-अप डेस्टिनेशन में बदलने को लेकर दिल्ली सरकार के प्रयासों को साझा किया। सीएम अरविंद केजरीवाल इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कोविड के प्रभाव को पीछे छोड़ते हुए मजबूती से वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे खुशी है कि दिल्ली, भारत में स्टार्ट-अप स्थान के रूप में नेतृत्व करने की स्थिति प्राप्त कर ली है। दिल्ली में 7000 से अधिक स्टार्ट-अप हैं। दिल्ली, देश में सबसे अधिक सक्रिय स्टार्ट-अप वाला शहर है, जिसका अनुमानित मुल्यांकन करीब 50 बिलियन डॉलर है।
सीएम ने कहा कि दिल्ली में नए हाईटेक औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के साथ पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों को बिना कंवर्जन शुल्क का भुगतान किए नए क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का विकल्प होगा, जो साफ-सुथरी और ग्रीन दिल्ली बनाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। स्टार्ट-अप नीति के तहत हम समानांतर मुक्त ऋण प्रदान करने और स्टार्टअप के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, ताकि उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके और सरकार की सेवाओं के उपयोग में मदद की जा सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टीआईई ग्लोबल समिट का हिस्सा बनना और आज आप सभी से बात करना खुशी की बात है। दिल्ली को वैश्विक स्टार्ट-अप स्थान में बदलने के लिए व्यापक ढांचे के निर्माण को लेकर किए गए प्रयासों को आप सभी के साथ साझा करुंगा। दुनिया भर की तरह दिल्ली की अर्थव्यवस्था भी कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कई व्यवसाय सुचारू बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कई लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। जबकि सभी व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं कि स्टार्ट-अप को और भी कठिन समय का सामना करना पड़ रहा होगा। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोविड के प्रभाव को पीछे छोड़ते हुए मजबूती से वापसी करें। हम व्यवसायों के लिए विशेषकर स्टार्ट अप को फलने-फूलने के लिए सभी अनुकूल माहौल देना चाहते हैं। मुझे यह जानकर खुशी है कि भारत में दिल्ली ने स्टार्ट-अप स्थान के रूप में नेतृत्व की स्थिति ले ली है। टीआईई की सितंबर 2019 के एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से 7000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जो देश में दिल्ली को सबसे अधिक सक्रिय स्टार्टअप का क्षेत्र बनाता है। यह अनुमान है कि शहर के स्टार्ट-अप का मूल्यांकन लगभग 50 बिलियन डॉलर के बराबर है। इस क्षेत्र में लगभग 13 प्रभावशाली स्टार्टअप जैसे पेटीएम, ओयो, और जोमैटो हैं। 2013 के बाद से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक नया प्रभावशाली स्टार्टअप उभर रहा है। दिल्ली एनसीआर में जनवरी और जून 2020 के बीच,09 स्टार्टअप स्थापित किए गए। इस साल के पहले छह महीनों में पूरे भारत के मुकाबले दिल्ली एनसीआर में सबसे अधिक स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर शीर्ष पांच वैश्विक स्टार्ट-अप हब में से एक बनने के लिए तैयार है, जिसमें 12,000 स्टार्टअप और 30 प्रभावशाली स्टार्टअप हैं। उनका मूल्यांकन 2025 तक बढ़कर लगभग 150 बिलियन डॉलर हो जाएगा। यही कारण है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली को विश्व स्तर पर स्टार्ट-अप का पसंदीदा स्थान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी स्टार्ट-अप्स को अच्छे बुनियादी ढांचे की जरूरत है। दिल्ली सरकार, दिल्ली में स्टार्ट-अप और व्यवसायों के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें बिजली आपूर्ति, सड़क, सार्वजनिक परिवहन, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा शामिल है। दिल्ली शायद भारत का एकमात्र शहर है, जो अपने निवासियों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। हमारे यहां बिजली कटौती नहीं है। डीजी सेट और इंवर्टर सभी बेकार हो रहे हैं, लेकिन 5 साल पहले दिल्ली में ऐसा नहीं था, तब गर्मियों में 4 से 6 घंटे बिजली कटौती होती थी। पिछले 5 वर्षों में हमने पूरे नेटवर्क को अपग्रेड करने और संभवत सबसे कम टैरिफ पर लोगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली कंपनियों के साथ चैबीसों घंटे काम किया है।
दिल्ली में 16 से अधिक एजेंसियों के सड़क नेटवर्क का प्रबंधन करना एक जटिल शासन व्यवस्था है। जिससे सड़क के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे पास अगले 5 वर्षों में यूरोपीय मानकों के आधार पर दिल्ली की सबसे बड़ी सड़कों के 500 किलोमीटर से अधिक के नवीनीकरण और उन्नयन की महत्वाकांक्षी योजना है। दिल्ली सरकार 150 एकड़ भूमि में रानी खेड़ा में एक हाईटेक बिजनेस पार्क भी बना रही है। यह दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 15 मिनट की दूरी पर होगा। यह अपनी तरह का पहला केंद्र है और इसमें आईटी और सेवा उद्योग होंगे। पार्क में ग्रीन बिल्डिंग, हर फ्लोर पर बड़े साइज के वर्कस्पेस, मल्टीपर्पज बिजनेस की सुविधाएं और पैदल यात्री प्लाजा होंगे। इसमें रिटेल, फूड एंड बेवरेज (एफएंडबी) सभी तरह की सुविधाएं होंगी। दिल्ली सरकार सात अलग-अलग चरणों में अपनी तरह के इस पहले बिजनेस पार्क को विकसित करेगी। पहले चरण का काम 31 अगस्त 2022 तक पूरा हो जाएगा। पहले चरण में 15 लाख वर्ग फुट की बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी।हम समझते हैं कि स्टार्ट-अप्स को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसलिए दिल्ली सरकार स्टार्ट-अप नीति को शुरू करने के बहुत उन्नत चरण में है। इससे दिल्ली में स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रावधान किए जाएंगे। यह नीति टीआईई दिल्ली और कई प्रमुख उद्यमियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद विकसित की जा रही है। इसलिए हमें उम्मीद है कि यह स्टार्ट-अप्स के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा।उदाहरण के तौर पर, स्टार्टअप्स को विकसित करने में मदद करने के लिए हम इनक्यूबेटर, सह-कार्यशील स्थानों और निर्माण प्रयोग शालाओं के साथ नेटवर्क की एक श्रृंखला बनाएंगे। ये नेटवर्क बाजार में मौजूदा हितधारकों के प्रावधानों का लाभ उठाएंगे। स्टार्ट-अप नीति के हिस्से के रूप में, हम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के लिए जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। हम उन विशेषज्ञों तक भी आसान पहुंच प्रदान करेंगे, जो लेखांकन, कराधान, पंजीकरण, कानूनी सहायता, डिजिटल विपणन और ऐसी अन्य सेवाओं के साथ स्टार्ट-अप्स की सहायता कर सकते हैं।
इसके अलावा, दिल्ली सरकार अपनी सार्वजनिक खरीद को इस तरह से संरेखित करेगी कि हमारे सभी सामानों और सेवाओं का एक निश्चित प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के माध्यम से प्राप्त किया जा सके।इसके अतिरिक्त, स्टार्ट-अप से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने और शिकायतों का समाधान करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। व्यक्ति और स्टार्टअप दिल्ली की सरकार की सेवा डॉयल 1076 का उपयोग करके, सीए या वकील को कॉल कर सकेंगे, ताकि उन्हें अपने घर या कार्यालय से किसी कंपनी को शामिल करने में मदद मिल सके। इसके अलावा, हम सुधारों को भी शुरू करेंगे, ताकि स्टार्ट-अप्स को सरकारी विभागों के साथ सभी बातचीत के लिए एक एकल खिड़की हो और उनके पास भारत और दुनिया भर के निवेशकों के लिए हैकथॉन और स्टार्ट-अप चुनौतियों के माध्यम से अपने नवाचारों (इनोवेशन) को प्रदर्शित करने का अवसर मिले। हम समझते हैं कि मानव पूंजी के बिना कोई भी व्यवसाय जीवित नहीं रह सकता है। वास्तव में, 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धा करने वाले स्टार्ट-अप्स के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। दिल्ली सरकार ने स्टार्ट-अप्स को दिल्ली में ही सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली मानव पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व छोटे और दीर्घकालिक कदम उठाए हैं।
