अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: दिल्ली के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री में आगजनी की वजह से मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए व्यापार मंडल फरीदाबाद के प्रधान जगदीश भाटिया ने कहा है कि एनआईटी के बाजारों में अतिक्रमण की चलते कभी भी कोई बड़ा व दुखदायी हादसा हो सकता है। भाटिया ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि एनआईटी के एक नंबर से लेकर पांच नंबर तक के बाजारों में अतिक्रमण लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। प्रधान जगदीश भाटिया ने कहा कि इन बाजारों में दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण करवाया हुआ है, जिसके एवज में वह लाखों रुपए का किराया वसूलते हैं। अतिक्रमण रूपी इन दुकानों के आगे भी रेहड़ी, पटरी, खोमचे, रिक्शे व फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचने वालों ने पूरी बाजार की सडक़ पर कब्जा किया हुआ है। जिससे बाजार का बेडागर्क हो गया है।
इनकी वजह से इन बाजारों में लोग पैदल भी नहीं चल सकते। यदि भगवान ना करे, कभी इन बाजारों में आगजनी जैसी कोई घटना हो गई तो हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। भाटिया ने कहा कि व्यापार मंडल अतिक्रमण की इस विकट समस्या को लेकर कई बार नगर निगम व पुलिस विभाग से आग्रह कर चुका है। परंतु अधिकारी इस समस्या की ओर ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं करते। लगता है कि निगम अधिकारी व पुलिस विभाग को एनआईटी के बाजारों में किसी बड़े हादसे का इंतजार है। इससे पहले भी एनआईटी नंबर 1 के बाजार में आगजनी का एक बड़ा हादसा घटित हो चुका है। तब भी अतिक्रमण की वजह से बाजार में फायर बिगे्रड की गाड़ी के आने जाने का रास्ता नहीं था। उस वक्त हादसे में कई लोग मौत के मुंह में समा गए थे।
इसके बावजूद भी प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। भाटिया के केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर,कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, स्थानीय विधायक ,मेयर, नगर निगम प्रशासन एवं पुलिस विभाग से अपील की है कि इस बाजारों में अतिक्रमण की इस जानलेवा समस्या को जल्द से जल्द हटाकर हालात को सुगम बनाया जाए। नहीं तो किसी भी दिन इन बाजारों में कोई भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। जिसका सीधा सा दोषी जिला प्रशासन व पुलिस विभाग को माना जाएगा। श्री भाटिया ने दिल्ली में घटित हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवदेना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल फरीदाबाद ने एक प्रस्ताव पारित कर सरकार व प्रशासन को भेजा है और जल्द से जल्द बाजारों से अतिक्रमण हटाने की मांग की है।
