अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: किसान संघर्ष समिति नहरपार फरीदाबाद द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ाए गए मुआवजे व प्रतिवर्ष मिलने वाली रॉयल्टी को लेकर 2 मार्च को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद के प्रशासक जितेंद्र दहिया को ज्ञापन दिया था और चेतावनी दी गई थी कि आगामी 14 मार्च तक मिल बैठकर मांगों का समाधान किया जाए अन्यथा 15 मार्च को किसानों द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर धरना व प्रदर्शन किया जाएगा। इसके उपरांत प्रशासक ने किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से आज 4 मार्च को 12 बजे मीटिंग के लिए आमंत्रित किया।
आज मीटिंग में प्रशासक जितेंद्र दहिया,भूमि अर्जन अधिकारी बस्तीराम और संबंधित पटवारी तथा किसान संघर्ष समिति की तरफ से प्रधान जगबीर सिंह नागर, महासचिव सत्य पाल नरवत, वरिष्ठ उपप्रधान राजकुमार आर्य, उपप्रधान बाबूराम व भूप सिंह संयोजक लीलू चंदीला, धीरज, करतार, हरपाल शामिल थे। मीटिंग शांतिपूर्ण माहौल में हुई। प्रशासक ने मुख्यालय पंचकूला बात करके समिति को लिखित में जवाब दिया कि ओरिजिनल अवार्ड जिन किसानों का रहता है वह 15 अप्रैल तक दे दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 व 14 जुलाई 2021 को बढ़ाया गया मुआवजा जो कि 3700 करोड़ के लगभग बनता है वह 15 अगस्त 2022 तक दे दिया जाएगा। प्रतिवर्ष मिलने वाली रॉयल्टी तीन गांवों भतौला, बडोली और पहलादपुर की 2 साल की रहती है वह जल्द ही किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। बाकी गांवों की रॉयल्टी भेज दी गई है। जिन गांवों को प्लाट मिलने थे उनमें कब्जा देने को लेकर सड़क सीवरेज व गहरे गड्ढे खुदे हुए हैं उनको भरने की बात थी उनकी मीटिंग 15 मार्च के बाद दोबारा की जाएगी प्रशासक द्वारा लिखित में जवाब देने के बाद समिति के पदाधिकारी संतुष्ट नजर आए और 15 मार्च को किसानों द्वारा दिया जाने वाला धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है, अब किसानों को 15 अगस्त 2022 तक इंतजार करना होगा।
फरीदाबाद ब्रेकिंग: अब किसानों को 15 अगस्त 2022 तक इंतजार करना होगा,धरना प्रदर्शन स्थगित
