अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: नगर निगम आयुक्त डा. गरिमा मित्तल ने बताया कि खोरी क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई है। इस मामले में 23 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि खोरी क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय के सभी आदेशों की पूर्णतः पालना की जा रही है। उन्होंने बताया कि 7 जून को उच्चतम न्यायालय का आदेश आने के पश्चात 9 जून को पूरे क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करवाया गया था।
इसके बाद 20 जुलाई को इस क्षेत्र का दौबारा से ड्रोन सर्वे करवाया गया है। उन्होंने कहा कि खोरी क्षेत्र में हुई कार्रवाई के दौरान तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रत्येक कार्रवाई के कार्डिनेट , समय व लोकेशन सहित फोटो व विडियो भी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार को खोरी मौसम साफ होने की वजह से सुबह से ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी जो पूरा दिन चली।
उन्होंने कहा कि इस दौरान बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खोरी क्षेत्र के विस्थापितों के लिए तैयार की गई योजना के अनुसार आवेदन प्राप्त करने के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास में शिविर लगाया गया है।
इस शिविर में अब तक लगभग 700 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही विस्थापितों के लिए अस्थाई तौर पर खाने व रहने के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास में प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में खोरी क्षेत्र के सभी लोगों से अपील की गई है वह अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपने मकान खाली करते हैं तो उन्हें पुर्नवास योजना के तहत मकान आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
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