अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल ने जब से देश व प्रदेश की बागडोर संभाली है। तब से पूरे देश व प्रदेश में विकास तीव्र गति से करवाए जा रहे हैं ।इसी विकास की कड़ी में आज बल्लमगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी विकास कार्य को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दे दी है। यह वक्तव्य आज यहां अंत्योदय मेला में हरियाणा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।
नायब सिंह सैनी ने आज बल्लमगढ़ की अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनसे कहा है कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी मांगे हैं उन सभी मांगों को पूरा करना है। बल्लमगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा द्वारा रखी गई लगभग 83 करोड़ रुपए की मांगों को राज्य मंत्री ने पूरा करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विधायक मूलचंद शर्मा विधानसभा में मुख्यमंत्री से हमेशा बल्लमगढ़ के विकास के लिए कुछ ना कुछ मांगे रखते रहते हैं ।इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सभी मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। मांगों में सेक्टर 8 से तिगांव बुस्टर तक नाला बनवाया जाएगा जिसकी लागत 5 करोड़ रुपए की होगी। इसी तरह 10 करोड़ रुपए की लागत से बल्लमगढ़ में उपमंडल कार्यालय का निर्माण किया जाएगा।
2 करोड रुपए की लागत से भीम सेन कॉलोनी में कम्युनिटी सेंटर, आठ करोड़ की लागत से बल्लमगढ़ में सभागार,10 करोड़ की लागत से मुकेश कॉलोनी महावीर कॉलोनी में आर एम सी रोड, 5 करोड रुपए की लागत से रनेहराखुर्द स्कूल निर्माण, रनेहरा खुर्द में ही तीन करोड़ रुपए की लागत से एक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण, बल्लमगढ़ से 8 वार्डों में 10 करोड़ की लागत से पानी की पाइप लाइन,सीवर लाइन डालने का कार्य, 10 करोड़ की लागत से सेक्टर 22, 23 की सड़कों का नवीनीकरण ,15 करोड़ रुपए की लागत से बल्लभगढ़ सेक्टर 2 में लड़कियों के लिए कॉलेज का निर्माण, 4 करोड़ रुपए की लागत से त्रिखा कॉलोनी में गलियों का निर्माण करवाया जाएगा ।उन्होंने बताया कि 1करोड़ रुपए की लागत से मंडी का विकास कार्य करवाया जाएगा ।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।
इसी कड़ी में हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए दी जा रही सहायता राशि में करीब 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही 10वीं कक्षा में उत्कृष्टïस्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पहली बार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आज उन्होंने 1 हज़ार 335 लाभार्थियों को 89 लाख 79 हज़ार 320 रुपए के राशि के चेक वितरित किए तथा 400 सिलाई मशीनें भी वितरित की। श्री सैनी ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों की सहायता राशि को 3 हजार से बढ़ाकर 8 हजार, कक्षा नौवीं से 12वीं तथा आईटीआई के छात्रों की सहायता राशि 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार, स्नातक के लिए 8 हजार से बढ़ाकर 15 हजार तथा स्नातकोतर विद्यार्थियों की सहायता राशि 12 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये वार्षिक की गई है। इसके अलावा,श्रमिकों के बच्चों द्वारा निजी संस्थानों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा शिक्षा, तकनिकी शिक्षा, प्रबन्धन तथा अन्य व्यवसायिक कोर्सों की पढ़ाई का खर्च भी बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा,
इससे पहले केवल यह सुविधा सरकारी संस्थानों में ही दी जाती थी। मंत्री ने बताया कि 10 वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 90प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 51 हजार रुपये, 80 प्रतिशत या अधिक अंक पर 41 हजार रुपये, 70 प्रतिशत या अधिक अंक आने पर 31 हजार तथा 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 21 हजार रुपये की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
श्री सैनी ने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कन्यादान के तौर पर 51 हजार रुपये की राशि दी जाती है, इसके अलावा भविष्य में लडक़ी की शादी में अतिरिक्त सहायता के तौर पर 50 हजार रुपये और दिये जाएंगे। श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अन्य बोर्ड, निगम या विभाग से छात्रवृति, अनुदान या अन्य आर्थिक सहायता न लेने की स्वत: घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले संस्थाओं के मुखिया द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होता था। सरकार की योजनाओं का लाभ श्रमिकों को सहजता से उपलब्ध करवाने के लिए श्रम निरीक्षकों तथा सहायक श्रम आयुक्तों के अधिकार में वृद्घि की गई है। इसके अलावा, मजदूरों को पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा,
2 जुलाई से 31जुलाई तक श्रमिकों का पंजीकरण किया जायेगा । जिनकी पंजीकरण अवधि 5 वर्ष होगी। श्रम मंत्री ने कहा कि पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर अब उसके आश्रितों को भी परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य, अपंगता पैंशन तथा अन्य सहायता दी जाएगी। श्रमिकों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए क्लेम प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा 6 माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी है। इसके साथ ही अपंजीकृत श्रमिकों की भी कार्यस्थल पर दुर्घटनावश अपंगता होने पर पहली बार 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। श्री सैनी ने बताया कि दूसरे चरण में अंतोदय आहार योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए 6 अन्य जिलों में सरकारी भोजनालय खोले जाएंगे। इसमें भिवानी, अंबाला, करनाल, पंचकूला सेक्टर-16 तथा पानीपत शामिल है।
इससे पहले हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम,पलवल,यमुनानगर तथा सोनीपत सहित छ जिलों में ऐसे भोजनालय चलाये जा रहे हैं। इनमें प्रतिदिन 250 से 300 लोग खाना खाते हैं, जिन्हें मात्र10 रुपये में भरपेट आरोग्यकर खाना उपलब्ध करवाया जाता है। श्रम मंत्री ने बताया कि श्रम विभाग एवं हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के संयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण पंचकूला में किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही राज्य के निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का पूरा खर्च श्रमिक कल्याण बोर्ड उठाएगा। इसके लिए कार्य अभिरूची (ईओआई) आंमत्रित की जाएगी, जिनको प्रशिक्षण के उपरान्त प्रमाण पत्र तथा टूल किट दी जाएगी। प्रशिक्षण के लिए श्रमिक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने निजी कोष से क्षेत्रीय सभा ,कल्पना चावला पार्क के निर्माण के लिए व सैनी समाज धर्मशाला के लिए 5-5 लाख रूपय देने की घोषणा की।
