अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद :मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 24.25 करोड़ रुपये लागत से निर्मित आबकारी एवं कराधान भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि कार्य प्रणालियों को सक्षम,सरल व पारदर्शी बनाने हेतु हरियाणा सरकार योजनाबद्ध रूप से ई-गवर्नेंस को विस्तार दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त कार्य प्रणाली प्रदान करने की दिशा में हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न ठोस कदम उठाए हैं। इस दिशा मे ई-गवर्नेंस को विस्तारित करना भी इस प्रक्रिया में शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को विभिन्न सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली का अहम अंग बनाने के लिए कार्य किया गया है। कार्य प्रणालियाँ दक्ष व सक्षम होने के साथ-साथ नागरिकों के लिए सरल व सुलभ भी हो सकी हैं। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जानी वाली विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कराधान क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग व ई-गवर्नेंस को विस्तार दिया है। प्रदेश सरकार ने ई-पंजीकरण,करों की ई-अदायगी व रिटर्न की ई-फाइलिंग,आॅन लाइन अपील,आॅन लाइन असेसमेंट, ई-निविदा, सी-फार्म व विभिन्न आवश्यक फार्म आॅन लाइन जारी करने की सुविधा प्रारंभ की गई है।मुख्यमंत्री ने नागरिकों को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया हुआ है। रोहतक मे हुए व्यापारी सम्मलेन मे व्यापारियों के कल्यानार्थ व हितों के स॔रक्षण के लिए कई योजनाएं घोषित की हैं। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री विपुल गोयल ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में अनेक जन कल्याणकारी नीतियों व विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया है।
हरियाणा सरकार की नीतियों का दूसरे प्रदेशों की सरकार भी अनुसरण कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के विकास के लिए कई अमह विकास कार्य करवाए हैं। हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवालय श्री संजीव कौशल ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य का 14 प्रतिशत कर राजस्व व कर संग्रहण फरीदाबाद से होता है। पूरे देश में 01 अप्रैल से मालवाहक वाहनों के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई-बिल प्रणाली प्रारंभ हो चुकी है। इसी क्रम में हरियाणा में इंट्रा -स्टेट योजना के अंतर्गत प्रदेश के क्षेत्र में 20 अप्रैल से माल वाहक वाहनों के आवागमन के लिए भी ई-बिल प्रणाली प्रारंभ कर दी जाएगी। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग की आयुक्त व विशेष सचिव श्रीमती अशीमा बराड ने अपने संबोधन में कहा कि दूसरे जिलों में भी आबकारी एवं कराधान विभाग के नए भवनों के निर्माण का क्रम जारी रहेगा ताकि नागरिकों को सभी सेवाएं एक ही भवन में उपलब्ध हो सकें।
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