अजीत सिन्हा की रिपोर्टफरीदाबाद; मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद के विकास को और गति देने के लिए जल्द ही फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) का गठन किया जाएगा। इसके लिए बिल तैयार कर लिया गया है, जिसे विधानसभा के अगले सत्र में रखा जाएगा। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला होगा, जहां पर महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा शनिवार को सेक्टर -12 हुडा कन्वेंशन सेंटर में प्रेस-वार्ता को संबोधित करते हुए की,उन्होंने कहा कि एफएमडीए का गठन मास्टर प्लान-2031 के अनुसार किया जाएगा। अब विकास से संबंधित अनेक ऐसे कार्य हैं, जो विभिन्न विभागों के माध्यम से चंडीगढ़ मुख्यालय से स्वीकृत के बाद ही हो पाते हैं।
एफएमडीए के गठन के बाद यह सभी कार्य स्थानीय स्तर पर नगर निगम व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के समन्वयक से संभव हो पाएंगे। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे तथा स्थानीय सांसद व विधायक, नगर निगम के प्रतिनिधि और अधिकारी सदस्य समिति में शामिल होंगे। इसी प्रकार फरीदाबाद के विकास कार्यों के लिए सीएलयू की शक्ति भी एफएमडीए के पास होंगी तथा विकास कार्यों के लिए लाइसेंस बनाने की अनुशंसा करने का अधिकार भी एफएमडीए के पास होगा। एफएमडीए के तहत शहरी निवासी सलाहकार परिषद भी बनाई जाएगी, जिसमें 12 से 15 सदस्य होंगे, जिसमें वर्कर्स एसोसिएशन, व्यापारी व अन्य सर्विसिज के लोगों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एफएमडीए के तहत जिला फरीदाबाद के लिए मार्च 2018 के मास्टर प्लान- 2031 के तहत जो क्षेत्र शामिल किया गया है, वही क्षेत्र इसके दायरे में आएगा। एफएमडीए का सभी प्रकार का कार्य पारदर्शी करने के लिए इसकी कार्यप्रणाली पेपरलैस होगी। शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस व नगर निगम के साथ तालमेल बनाकर यातायात प्रबंधन की सारी व्यवस्थाएं एफएमडीए के तहत की जाएंगी। शहरी बस सेवा को भी इसके तहत शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार शहरी पर्यावरण प्रबंधन का कार्य भी इसी के तहत किया जाएगा।
एफएमडीए की अपनी जो भी आमदन होगी, उसी के तहत ढांचागत विकास से संबंधित विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसी वर्ष एक्ट पास होते ही इसकी विधिवत संरचना बना दी जाएगी। उम्मीद है कि अगले तीन महीन के अंदर-अंदर एफएमडीए अपने कार्य शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रैनीवल योजना के तहत 300 करोड़ रुपए की खर्च की जा रही है। वर्तमान सरकार ने चार साल के दौरान हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य फरीदाबाद में करवाए हैंमुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी होती थी, परंतु पिछली सरकारों की अनदेखा के चलते पिछले दो दशक से फरीदाबाद इस क्षेत्र में पिछड़ गया है। अब वर्तमान सरकार का प्रसास है कि इस औद्यागिक नगरी को फिर से विकास की पटरी पर ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में फरीदाबाद के लिए विकास के लिए अनेक कार्य करवाए हैं। उनमें फरीदाबाद को अलग से कमीशनरी का दर्जा देना, बडख़ल को उपमंडल बनाना, दो सब तहसीलें बनाना शामिल है। इसके साथ ही जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विकास यूनिवर्सिटी का निर्माण भी करवाया जा रहा है। म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के छह जिलों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जिसमें फरीदाबाद जिला भी शामिल है। इसी प्रकार बदरपुर से मुजेसर तक फिर मुजेसर से बल्लभगढ़ तक मेट्रो का विस्तार भी करवाया गया है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में सरकार ने अलग से पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाया है।
आगरा कैनाल पर 8 पुलों का निर्माण करवाया गया है तथा 115 करोड़ रुपए की लागत से राजा नाहर सिंह स्टेडियम का निर्माण कार्य भी करवाया जाएगा। फरीदाबाद को नोएडा के साथ जोडऩे के लिए मंझावली पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर 400 करोड रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जनता वर्तमान सरकार के कार्यकाल से खुश है। अभी हाल ही में हुए पांच नगर निगमों के मेयर व पार्षदों के चुनाव में जनता ने सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में पिछले 4 साल में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास कार्य करवाए है तथा पिछड़े क्षेत्रों पर भी अधिक ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भय व भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम भी पिछले 4 सालों में किया गया है। हर काम को पारदर्शी तरीके से करके सरकार ने भ्रष्टाचार पर काबू पाने पाने का प्रयास किया है तथा आज प्रदेश में भ्रष्टïाचार में काफी कमी आई है। अभी मंत्रीमंडल की बैठक मे निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों व अधिकारियों में से जो भी एचसीएस बनने का इच्छुक है, उसे एचपीएससी के माध्यम परीक्षा पास करनी होगी। पहले यह काम सीधा सिफारिशों के आधार पर किया जाता था। भविष्य में अधिकारी व कर्मचारी मेरिट के आधार पर ही एचसीएस बन पाएंगे। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने क लिए सरकार ने एनजीटी की हिदायतों के अनुसार अनेक कार्य किए है। उद्योगों व ईट-भट्ïठा पर नई तकनीक का इस्तेमाल जरूरी किया गया है। निर्माण कार्य में भी नई तकनीक इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई हैं। इसी वर्ष स्कूली बच्चों द्वारा 25 लाख पौधे लगाने का कार्य किया गया तथा उसे उसके रखरखाव के लिए 50 रुपए प्रति छमाही प्रदान किए जा रहे हैं। इसी प्रकार शहर की स्वच्छता के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन का कार्य शुरू किया गया है तथा बंधवाड़ी में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया गया है।
