अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज घोषणा की कि फरीदाबाद की उन अनाधिकृत बस्तियों व कालोनियों को नियमित किया जाएगा, जिसमें रहने वाले लोग 1250 रूपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से विकास शुल्क भरेंगे। इसके लिए कालोनीवासियों की रैजिडैंट वैलफेयर एसोसियेशन का बैंक में एक एस्क्रो खाता खोला जाएगा और जब 50 प्रतिशत से ज्यादा वासियों का विकास शुल्क उसमें जमा हो जाएगा, तब उस कालोनी को नियमित करने की घोषणा कर दी जाएगी ।
मुख्यमंत्री आज स्थानीय एमसीएफ आॅडिटोरियम में आयोजित जनता दरबार में जन सामान्य की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने लगभग तीन घंटे तक आम जनता की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को उनका जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान जो मांगे आयी, मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी फिजिबिल्टी का अध्ययन करवा कर पूरी हो सकने वाली मांगों पर कार्यवाही की जाएगी ।
शिकायते सुनने के दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली निगम के अधिकारियों को आदेश दिए कि वे ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करें कि यमुना के दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की तरफ रहने वाले हरियाणा के ग्रामीणों को बिजली की आपूर्ति उत्तर प्रदेश से हो जाए और हरियाणा की तरफ पड़ने वाले उत्तर प्रदेश के गांवों को बिजली हरियाणा से मिल जाए । उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस मामले में पहल कर चुकी है और हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक गांव को हरियाणा से बिजली उपलब्ध करवाई गई है। बैठक में बताया गया कि यमुना नदी द्वारा अपना रास्ता बदलने से हरियाणा का कुछ रकबा उत्तर प्रदेश की तरफ यमुना के दूसरी पार होने की सम्भावना है, जिसमें टयूबवैल लगाने के लिए किसान बिजली कनैक्शन की मांग कर रहे हैं। यह भी बताया गया कि कुछ किसान अपने खेतों में रहने भी लगे हैं। एक अन्य शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़खल झील में पानी लाने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए सर्वेक्षण करवाया जा रहा है और इस झील में दो तरफ से पानी लाने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़खल झील पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिल्डरों से सम्बन्धित एक शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो महीने में हरियाणा में रैरा अथाॅरिटी अस्तित्व में आ जाएगी , उसके बाद या तो बिल्डर खरीददार को पैसे वापिस लौटायेगा या उसे फ्लैट देना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक काम दिया जाएगा तथा उसके लिए फंड्स भी जारी किए जाएंगे । उन्होंने सरपंचों से अपील की कि वे इस धनराशि का सदुपयोग करें। मुख्यमंत्री ने कुछ ग्राम वासियों का आवाह्न किया कि वे अपनी पुरानी सहयोगी परम्परा को कायम रखते हुए पुराने नाकारा पड़े हुए जोहड़ व तालाबों को स्वयं श्रम योगदान के अन्तर्गत अपने ट्रेक्टरों आदि से मिट्टी लाकर भर दें ताकि इसके उपरान्त उन स्थानों पर उनके लिए सामुदायिक भवन बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने लोगों की जो शिकायतों सुनी उनसे जुड़े विषयों में चकबंदी दुरूस्त करना, नलकूप की स्वीकृति, सफाई व्यवस्था, गोचरन विकास बोर्ड गठन, दिव्यांग बच्चे का निःशुल्क इलाज, बारात घर निर्माण, चैपाल, आंगनवाड़ी, लाल डोरा वृद्धि, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति लाईन, बिजली व्यवस्था, बिजली कनैक्शन बहाली, गंदगी हटवाना, बरसाती पानी की निकासी, सड़क नामकरण, बड़खल झील सुधार, कब्जे हटवाना, रास्ता सुधारी करण, रोजगार, सीवरेज-सफाई तथा उचित न्याय दिलवाने आदि शामिल थे। उन्होंने डबुआ सब्जी मण्डी तथा डबुआ कालोनी के पीछे खाली पड़ी जगह की सफाई करवाने के निर्देश दिए। श्री मनोहर लाल ने जिला के लोगों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में व्याप्त गंदगी को बिल्कुल भी बर्दास्त ना करें बल्कि जन सहयोग के साथ-साथ जिला व नगर निगम प्रशासन के अलावा अन्य किसी भी सम्बन्धित विभाग को सूचित करके गंदगी हटवायें। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार से पहले जिला की लगभग 170 करोड़ रूपये की लागत से पूरी होने वाली चार बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनके अन्तर्गत लगभग 9 करोड़ 54 लाख रूपये की लागत से सैक्टर-18 में आई.टी.आई. भवन, सवा तीन करोड़ रूपये की लागत से खेल परिसर सैक्टर-12 में खेल सुविधा केन्द्र बनेगा। लगभग 120 करोड़ रूपये की लागत से एनआईटी फरीदाबाद में बौद्ध बिहार से आई.टी.आई, आई.टी.आई. से नीलम चैक, नीलम चैक से हार्डवेयर चैक व बौद्ध विहार से हार्डवेयर चैक तक पैरिफैरी सड़क तथा 35 करोड़ रूपये की लागत से एनआईटी फरीदाबाद के दयाल बाग, शिव दुर्गा विहारख् लकड़पुर, वार्ड नं0-21 में सीवरेज सिस्टम का प्रावधान किया जाएगा ।
