अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे. पी. दलाल ने कहा कि प्रदेश में सरकारी एजेंसियों द्वारा सरसों की खरीद तब तक की जाएगी जब तक कि किसान का दाना-दाना नहीं खरीदा जाता। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि खरीद के 3 दिन के भीतर पैसा किसान के खाते में डाल दिया जाएगा। आज गुरुग्राम में अपने निवास पर मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए दलाल ने कहा कि प्रदेश में 15 अप्रैल से सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है और कोविड 19 के चलते यह पहला मौका है जब स्थापित मंडियों से बाहर खरीद केंद्र बनाए गए हैं ताकि किसान एक-दूसरे से उचित दूरी बनाकर अपनी फसल बेच सकें और कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकें।
उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर सरकार द्वारा निर्धारित 4425 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की सरसों की खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि शुरू में कुछ स्थानों पर किसानों को दिक्कतें आई थीं क्योंकि कुछ किसानों ने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा एकड़ का करवाया था लेकिन उन्हें फोन पर मैसेज कम का मिला। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान हित में यह फैसला किया कि किसान ने पोर्टल पर जितनी एकड़ भूमि सरसों की बिजाई का रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसी के अनुरूप उसकी फसल की खरीदी जाएगी।कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे. पी. दलाल ने कहा कि इस बार फसल बिक्री के लिए किसान को मैसेज भेज कर आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फसल खरीद के मामले में किसान को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और मंडियों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था कर दी गई है। पहले दिन किसानों को जो कठिनाई हुई थी, उसका हमने समाधान कर दिया है, इसलिए किसान भाई चिंता न करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की नीतियां किसान हितैषी हैं।
एक सवाल के जवाब में दलाल ने बताया कि पिछले वर्ष हरियाणा में लगभग साढ़े छ: लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई थी लेकिन इस बार लगभग 8 से 9 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद होने की उम्मीद है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरसों की पैदावार मुख्य रूप से दक्षिण हरियाणा में की जाती है, इसलिए वे स्वयं 17 अप्रैल से गुरुग्राम से लेकर रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, हिसार और सिरसा तक 3 दिन तक 15 से 20 खरीद केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 20 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी और इस वर्ष 80 से 90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होने की उम्मीद है। इसके लिए खरीद केंद्र बना दिए गए हैं और अगर कहीं से किसानों की मांग आती है तो वहां पर भी उनकी सुविधा के लिए खरीद केंद्र बना दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गेहूं के अधीन रक्बे का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ट्टमेरी फसल मेरा ब्यौराट्ट पोर्टल दोबारा खोला गया है। जिन किसानों ने अभी तक गेहूं के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे 19 अप्रैल तक अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण की इस संकट की घड़ी में देश के खाद्यान्नों के भंडार भरने पर किसानों का आभार भी जताया।
