अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: एक अप्रैल से गुरुग्राम जिला में एक्सटर्नल डिवलेपमेंट चार्जिज (ईडीसी) का पूरा पैसा अब गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को मिलेगा। इसी प्रकार, फरीदाबाद जिला से जमा होने वाला ईडीसी का पैसा भी फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) को मिलेगा। इस पैसे पर जीएमडीए अथवा एफएमडीए का ही कंट्रोल रहेगा। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुग्राम में हुई गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की 8वीं बैठक में लिए गए। बैठक में जीएमडीए की 7वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुमोदित की गई। बैठक में जीएमडीए का वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जीएमडीए की आय बढ़ाने का एक और अहम फैसला यह लिया गया कि स्टाम्प ड्यूटी का आधा पैसा अब जीएमडीए को मिलेगा अर्थात् जमीन या प्लॉट की रजिस्टरी करवाते समय जो दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगती है उसमें से एक प्रतिशत राशि जीएमडीए को मिलेगी। इस मद से भी जीएमडीए को एक साल में लगभग 250 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है। इसके अलावा दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी), गुरुग्राम रैपिड मैट्रो तथा द्वारका एक्सप्रेस-वे मैट्रो की लाईनों को आपस में जोडऩे पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में बताया गया कि गुरुग्राम मैट्रो को साईबर सिटी के पास रैपिड मैट्रो रूट के साथ जोडऩे के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। बैठक में जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने बताया कि गुरुग्राम में दोनों सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटो से लगभग 430 एमएलडी वेस्ट वॉटर का डिस्चार्ज होता है जिसमें से अभी लगभग 125 एमएलडी पानी को रि-साइकिल करके पुन: प्रयोग में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जीएमडीए इस साल में कुल उपलब्ध डिस्चार्ज में से 30 प्रतिशत रि-साइकिल किए हुए पानी का प्रयोग बढ़ाकर 60 प्रतिशत करेगा। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने इस साल में लगभग 250 एमएलडी रि-साइकिल पानी के पुन: उपयोग की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने यह भी बताया कि गुरुग्राम के धनवापुर तथा बहरामपुर में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटो पर टरसरी ट्रीटमेंट अर्थात् उस पानी की शुद्धता को और बढाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं और यह कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा होगा। सुधीर राजपाल ने बताया कि जीएमडीए का विजऩ है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली 135 किलोमीटर लंबे सीवरेज लाईन नेटवर्क को इस साल के अंत तक सिल्ट फ्री अर्थात् साफ करके गाद से मुक्त किया जाएगा ताकि सीवरेज लाईन जाम होने की समस्या न रहे। इस प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।उन्होंने बताया कि जीएमडीए के अधिकार क्षेत्र में सभी मास्टर ड्रेनों की सफाई का कार्य किया जा रहा है ताकि बरसात के दिनों में गुरुग्राम शहर में कहीं भी जलभराव न हो। जीएमडीए का गुरुग्राम शहर को जीरो डिस्चार्ज सिटी बनाने का भी विजन है। इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है,जिसके अनुसार सडक़ो के साथ में बनी ग्रीन बैल्ट को सडक़ के लैवल से एक-एक फीट गहरा किया जाएगा ताकि सडक़ पर बरसात के पानी के कारण जलभराव की समस्या न हो। सुधीर राजपाल ने पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए एक प्रस्ताव रखते हुए कहा कि आम नागरिकों में से जल मित्र नियुक्त किए जाएंगे जो पानी की लीकेज के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे। कहीं व्यर्थ में पानी बह रहा होगा तो संबंधित व्यक्ति को उसके बचाव के लिए प्रेरित भी करेंगे। इस प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि गुरुग्राम शहर में बने चंदू बुढेड़ा जलघर तथा बसई जलघर की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इस कार्य पर लगभग 62 करोड़ रूपए का खर्च आएगा । इसके अलावा, गुरूग्राम के सेक्टर 58 से 115 तक सभी सेक्टरों में पेयजल पाईप लाईन बिछाने का कार्य चल रहा है जो अगस्त 2021 तक पूर्ण होगा। इस कार्य पर लगभग 150 करोड़ रूपए खर्च होंगे। बैठक में वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का भी ब्यौरा दिया गया। बैठक में बख्तावर चौक पर भी फलाईओवर बनाने को मंजूरी दी गई जिस पर लगभग 68 करोड़ रूपए खर्च होंगे। गुरुग्राम शहर में सीसीटीवी आधारित पब्लिक सेफ्टी तथा ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि गुरुग्राम शहर में लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरे लाईव हो चुके हैं। इन्हें अब ई-चालान प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। अब तक 28 कैमरों को पुलिस से तालमेल करके जोड़ा जा चुका है ताकि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन होते ही वाहन के मालिक के पास ऑटोमैटिक चालान पहुंच जाए। इससे क्राईम रेट को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, गुरुग्राम शहर में इंटेलीजेंट ट्रैफिक लाईट कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जा रहा है। इसके तहत कहीं भी दुर्घटना होने पर ट्रैफिक लाईट इस तरह से ऑपरेट होगी कि उस स्थान से ट्रैफिक डायवर्ट हो जाए और दुर्घटना की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। बैठक में मानेसर नगर निगम को फायर स्टेशन के निर्माण के लिए सेक्टर 92 में लगभग ढाई एकड़ जमीन नि:शुल्क ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जीएमडीएम द्वारा गांव सकतपुर और गैरतपुरबास में लगभग 5 करोड़ रूपए की लागत से जलाशयों को जीर्णोद्धार किया जाएगा। इससे भूमिगत जल रिचार्ज होगा। बैठक में नए जीआईएस प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई जिसमें बताया गया कि जीएमडीए इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन कैमरा की मदद से लाईव मोनिटरिंग सिस्टम विक सित करेगा। यही नहीं, इससे जहां एक ओर अवैध कॉलोनियां विकसित होने के कार्यों पर नजर रखी जा सकेगी वहीं, पर्यावरण प्रदूषण के स्तर की भी निगरानी हो सकेगी।इस अवसर पर मेयर श्रीमती मधु आजाद, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल सहित प्राधिकरण के सभी सरकारी तथा मनोनीत सदस्य उपस्थित रहे।
