अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने तथा हितधारकों जैसे अलाटी, डेवलपर, रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य को लेकर हरियाणा का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरेरा पंचकूला व हरेरा गुरुग्राम के साथ मिलकर क्रेडाई और नरेडको हरियाणा के सहयोग से गुरुग्राम में 25 और 26 फरवरी को दो दिवसीय अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। यह कनक्लेव (सम्मेलन) गुरुग्राम के ‘ द लीला एंबियंस’ में आयोजित किया जा रहा है। इस कनक्लेव के आयोजन को लेकर वीरवार को गुरूग्राम के लोक निर्माण विश्रामगृह में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम के चेयरमैन डॉ. के के खंडेलवाल और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि देश की जीडीपी में रियल एस्टेट का लगभग 13 प्रतिशत योगदान है।
इसके अलावा रोजगार सृजन तथा हाउसिंग फॉर ऑल अर्थात सभी को कम कीमत पर अफोरडेबल घर उपलब्ध करवाने में भी रीयल एस्टेट सेक्टर की प्रमुख भूमिका है। इस सेक्टर को गति मिलेगी तो जीडीपी में तो सुधार होगा, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रधानमंत्री का हाउसिंग फॉर ऑल का सपना पूरा होगा। देवेंद्र सिंह ने कहा कि इसी उद्देश्य को लेकर यह दो दिवसीय सम्मेलन गुरुग्राम में आयोजित किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में सभी हितधारकों के सामने आ रही समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने पर मंथन होगा। देवेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि सभी हित धारकों की सांझेदारी और सहभागिता से समस्याओं का प्रभावी तरीके से हल निकाला जाएगा। इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, उतराखण्ड, बिहार, तमिलनाड़ु, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब आदि की रेरा अथॉरिटियों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। यही नहीं, इस सम्मेलन में टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की कार्यशैली में भी रिफोर्मस लाने का प्रयास किया जाएगा।इस मौके पर हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन डॉ. के के खण्डेलवाल ने कहा कि रेरा और अर्बन डवलेपमेंट एक्ट के प्रावधानों में कई जगह पर विरोधाभास है, इस सम्मेलन में उन पर भी विचार होगा और उनमें सामंजस्य बैठाने के प्रयास किए जाएंगे। सम्मेलन में टाउन प्लानर्स भी भाग लेंगे जिनसे परामर्श लेकर टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रोसिजर्स और कार्य प्रणाली को सरल व और बेहत्तर बनाने पर चर्चा होगी। जिन नियमों की जरूरत नहीं है, उन्हें हटाने और समसामयिक जरूरत अनुसार नए प्रावधान जोड़ने पर विचार होगा। यही नहीं, विभाग में स्ट्रक्चरल ऑडिट के मौजूदा प्रावधान कॉफी हैं या उनमें भी कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता है, इस विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकलेगे उनके बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा ताकि पॉलिसी निर्णय लिए जा सकें। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों की 8 रेरा अथॉरिटियों के चेयरमैन व्यक्तिगत रूप से तथा 4-5 अथॉरिटियों के चेयरमैन डिजिटल तरीके से जुड़ेंगे। उन्होंने बताया कि गु्रप हाउसिंग सोसायटियों में कॉमन एरिया को लेकर समस्याएं हैं, हर डिवलेपर अपने तरीके से उसकी परिभाषा देता है। ईडीसी रिक्वरी में गैप है। ऐसी समस्याओं का समाधान सम्मेलन में ढूंढा जाएगा। 24 मीटर सेक्टर रोड़ की कमी कैसे पूरी हो, उसके साथ जन सुविधाएं डालने, बिजली और फायर फाइटिंग प्रबंधो की कमी को कैसे दूर किया जाए। ऐसी समस्याओं पर इस सम्मेलन में विचार विमर्श किया जाएगा और इन विषयों पर निर्णय लेने में सक्षम अधिकारी मौके पर मौजूद होंगे। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी को इस दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हरियाणा के मुख्य सचिव सचिव कौशल करेंगे और उनके साथ भारत सरकार के हाउसिंग तथा अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के समापन अवसर पर शनिवार 26 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जिन डिवलेपरों ने समय पर अलाटियों को प्रॉपर्टी की डिलीवरी की है तथा उनके कोई ड्यूज बकाया नहीं है, उन्हें समापन अवसर पर सम्मानित किया जाएगा।इस संवाददाता सम्मेलन से टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग के निदेशक के एम पांडुरंग भी ऑनलाईन जुड़े। सम्मेलन में चीफ टाउन प्लानर जे पी सिहाग तथा पीपी सिंह भी उपस्थित रहे।
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