अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अर्धसैनिक बलों की 10 अतिरिक्त कंपनियां आंबटित की गई हैं। इस अतिरिक्त तैनाती के साथ, राज्य में उपलब्ध केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल संख्या 130 हो गई है।अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) श्री नवदीप सिंह विर्क ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए सीआरपीएफ और एसएसबी की दो-दो, सीआईएसएफ की एक और कर्नाटक एसएपी/आईआरबी की पांच कंपनी को हरियाणा भेजा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की 130 कंपनियों के साथ हरियाणा पुलिस राज्य विधानसभा के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
केंद्रीय बलों की तैनाती का उल्लेख करते हुए श्री विर्क ने कहा कि पुलिस राज्य में संवेदनशील मतदान स्थलों की बारीकी से निगरानी कर रही है। सुरक्षा इंतजामों का विश्लेषण करने के बाद, उपलब्ध 130 केंद्रीय कंपनियों में से, सोनीपत जिले में 10, रोहतक और फरीदाबाद में 9-9, जींद में 8, झज्जर, भिवानी, हिसार, सिरसा और नूंह में 7-7 तथा कैथल और पलवल जिले में 6-6 कंपनी की तैनाती की जाएगी।
बोर्डर होगे पूरी तरह से सील:
विर्क ने कहा कि पुलिस महानिदेशक, मनोज यादव द्वारा पहले ही पडोसी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों से मतदान शुरू होने के 72 घंटे पहले अंतर-राज्यीय सीमा पर अधिकतम बलों को तैनात करने के लिए अनुरोध किया जा चुका है। हम अंतर-राज्यीय नाकों व चैक-पोस्ट की सीलिंग सुनिश्चित करने के लिए अपने समकक्षों के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए हैं। मतदान के दौरान व्यवधान पैदा करने के इरादे से असामाजिक तत्वों द्वारा घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त, मतदाताओं को नगदी व शराब आदि के प्रलोभन से लुभाने जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए भी चैकसी की बढाई जा रही है।
पडोसी राज्य नाकों पर करेगे अधिकतम पुलिसबल तैनात
विर्क ने कहा कि एहतियात के तौर पर हमने चुनाव से पहले अंतर-राज्यीय सीमाओं की सीलिंग सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी राज्यों से उनके एरिया में अधिकतम पुलिसबल की तैनाती की भी मांग की है। इसके अलावा,इस बार हम अपने एक पुलिसकर्मी को भी मतदान के आखिरी 72 घंटों में गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों की पुलिस टीमों के साथ तैनात कर रहे हैं।