हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने की उच्चतर शिक्षा महानिदेशक से मुलाकात

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
पंचकूला: हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ (एचजीसीटीए) की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने प्रधान डॉ. अमित चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को उच्चतर शिक्षा महानिदेशक राजीव रतन से कॉलेज प्राध्यापकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुलाकात की। शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित चौधरी ने बताया कि यह वार्ता बहुत सकारात्मक रही जिसमें अधिकतर मांगों पर सहमति बनी और महानिदेशक ने इनको शीघ्र पूरा करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि विभाग ने सीनियर एवं सिलेक्शन ग्रेड तक पदोन्नति के लिए जरूरी ग्रामीण सेवा की शर्त समाप्त कर दी है। ऑनलाइन तबादले वर्कलोड और स्वीकृत पदों के आधार पर किये जाएंगे तथा म्यूच्यूअल तबादले की स्थिति में मूल महाविद्यालय मेंवापसी संभव नहीं होगी। इसके अलावा 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग प्राध्यापक केवल अपनी मर्जी से ही ऑनलाइन ट्रांसफर में भाग ले सकेंगे। उन पर ट्रांसफर की बाध्यता नहीं होगी।

शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष अरुण कुमार, महासचिव डॉ. प्रतिभा चौहान, वित्त सचिव डॉ. प्रियंका, संगठन सचिव डॉ. सुनील कुमार एवं संयुक्त सचिव ज्योति दहिया भी मौजूद रहे Iभेंटवार्ता के बारे में जानकारी देते हुए महासचिव डॉ. प्रतिभा चौहान ने बताया कि शिक्षक संघ ने राज्य के प्राध्यापकों की मांगों का डिमांड चार्टर उच्चतर शिक्षा महानिदेशक राजीव रतन को सौंपा।  इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पे-बैंड फोर के इंटरव्यू और ग्रामीण सेवा के मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। 
उन्होंने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्राध्यापकों के ऑनलाइन तबादले करने की प्रकिया शुरू कर दी है.

इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर यूनियन ने कई ठोस सुझाव दिए, जिन पर विभाग ने सहमति प्रदान की। अब तबादले वर्ष 2022 के नवीनतम आंकड़ों एवं एचआरएमएस के डाटा को आधार मान कर किये जाएंगे I इसी के साथ विभिन्न महाविद्यालयों में उपलब्ध रिक्त स्थानों का ब्यौरा विभाग की तरफ से जल्दी ही कॉलेजों में भेजा जाएगा।  डॉ. प्रतिभा ने बताया कि महानिदेशक ने प्राध्यापकों की सीसीएल एवं पदोन्नति से जुड़े मामलों को शीघ्र ऑनलाइन करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा नोशनल इन्क्रीमेंट, एमफिल पीएचडी के इन्क्रीमेंट और एमटेक आदि की एडवांस इन्क्रीमेंट के मुद्दे पर वित्त विभाग से निरंतर संपर्क करके गाइडलाइन मांगी जा रही है।

साथ ही अगले दो महीनो में सिलेक्शन ग्रेड और पे-बैंड फोर के लंबित मामले निपटाने के साथ-साथ प्रोफेसर पदो की फाइल को स्वीकृति देने और प्राचार्यों की नयी पदोन्नति सूची जारी करने का आश्वासन भी महानिदेशक ने दिया।अगर सीनियरिटी लिस्ट पर किसी को आपत्ति है तो विभाग के पास जल्दी भेजें उसके बाद ही प्राचार्यों की प्रमोशन लिस्ट जारी होगी। 

विभाग ने दिव्यांग प्राध्यापकों के 20 आकस्मिक अवकाश, महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पद, डेप्युटेशन पॉलिसी, प्राध्यापकों की विभागीय खेल-कूद प्रतियोगिताएं, बिना कोटेशन दो हज़ार रुपये तक की खरीद का अधिकार, अनाथ बच्चों को निशुल्क शिक्षा एवं जिला स्तर पर कॉलेजों में चल रहे कोर्ट केसों के लिए लीगल एडवाइजर की नियुक्ति की मांगों पर भी विभाग ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए इनको निकट भविष्य में पूरा करने का आश्वासन दिया गया। कोरोना काल में प्राध्यापकों के ग्रीष्मावकाश में किये गए कार्य के बदले विभाग ने अरंड लीव मंजूर करने के लिए अपने केस प्राचार्यों के माध्यम से भिजवाने हेतु कहा।