सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे, किया उपलब्धियों का बखान -पढ़े।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई की जनता का सहयोग उन्हें ऐसे ही मिलता रहेगा। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की नीतियों और उपलब्धियां का बखान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने बीते 8 सालों में तीन ष्ट पर प्रहार किया। ये तीन ष्ट करप्शन, कास्ट और क्राइम हैं। वहीं सरकार ने पांच स् को लगातार प्रमोट किया है। ये पांच स् हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकास को लेकर जो ब्लूप्रिंट दिया है, उनसे जो प्रेरणा मिली है, उन पर भी लगातार काम किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा सरकार की उपलब्धियों पर संकलित की गई पुस्तिका का अनावरण और लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो प्रदेश सरकार की दर्जनों उपलब्धियां हैं, जिनका जिक्र किया जा सकता है। उन्होंने सरकार की 8 मुख्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं की कवरेज एक ही मंच से करने के लिए फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र योजना लागू की गई है। इसके साथ सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान-पत्र के साथ जोड़ दिया है। अब व्यक्ति की आयु 60 वर्ष की होने पर उसकी वृद्धावस्था पेंशन खुद ब खुद लग जाती है। पीले राशन कार्ड बनाने का काम भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। आरंभ में जिला सिरसा व कुरुक्षेत्र में यह योजना पायलट आधार पर शुरू की गई है।

मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान’ के प्रथम चरण में सबसे गरीब 2 लाख परिवारों की पहचान करके उनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक परिवारों को लाभ देने के लिए बी.पी.एल. की वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये की है। इस अभियान में सबसे पहले सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश में अंत्योदय उत्थान मेलों के तीन चरणों 33 हजार से अधिक गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण और निजी क्षेत्र में नौकरियां दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ वेब पोर्टल बनाया है। इस पर किसान अपने द्वारा बोई गई फसल और खेत का ब्यौरा घर बैठे भर सकते हैं। ऐसा करने से उनको अपनी फसल को बेचने या इसके खराब होने पर मुआवजा लेने के लिए सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आने वाली फसलों के लिए खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे मिल सकेगी। इस पोर्टल पर रबी व खरीफ सीजन में लगभग 9 लाख किसान पंजीकरण करवाते हैं।

मनोहर लाल ने कहा कि ऑनलाइन सेवाएं व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में ‘सरकार कम से कम-सुशासन अधिकतम’ के भाव से सरकारी लाभ देने में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर 42 विभागों की 572 सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अकेले 12 लाख शिकायत सीएम विंडो पर मिलीं, जिसमें से 90  फीसदी का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू करके तबादला उद्योग को बंद कर अध्यापकों के सम्मान को बहाल किया गया। वहीं अध्यापकों से शुरू की गई यह व्यवस्था अब अन्य विभागों में भी लागू की जा चुकी है। 43 विभागों के 80 से अधिक पदों वाले 214 काडर में ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में मालिकाना हक से सम्बन्धित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना 26 जनवरी, 2020 को शुरू की गई थी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गांवों में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। “म्हारा गांव-जगमग गांव योजना’ इस समय प्रदेश के 5681 अर्थात 84 प्रतिशत गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जबकि अक्तूबर, 2014 में केवल मात्र 538 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही थी। अक्तूबर, 2014 में ग्रामीण क्षेत्र से बिजली बिलों की रिकवरी 50 प्रतिशत से भी कम थी, जो अब बढक़र 90 प्रतिशत से अधिक हो गई है। प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके वर्ष 2015 में पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गईं। इससे पंचायतों को स्वच्छ छवि के पढ़े-लिखे और पंच परमेश्वर की अवधारणा को सही मायने में चरितार्थ करने वाले जन-प्रतिनिधि मिले हैं। इस निर्णय की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सराहना की है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा पिछले कुछ वर्षों में स्पोट्र्स हब के रूप में उभरा है। पदक विजेता खिलाडिय़ों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। सरकार ने मेडल विजेता खिलाडिय़ों की नौकरी सुनिश्चित की गई है। मनोहर लाल ने कहा कि मेडल जीतने वाले के लिए 550 पद वार्षिक आरक्षित किए गए हैं, जिसे आने वाले वक्त में बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की 8 मुख्य उपलब्धियों के अलावा अन्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात 871 था, जो अब सुधरकर 923 हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने से नागरिकों को सहायता देने वाली सैकड़ों स्कीमों को डी.बी.टी. से जोड़ा और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाया जा रहा है। 150 योजनाएं डी.बी.टी. पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं। इनमें से 94 राज्य योजनाएं और 56 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। वर्ष 2017 से अब तक कुल 29.63 करोड़ लेनदेन हुए हैं, जिनके तहत 52,374 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खातों में डाले गये हैं। डी.बी.टी. कार्यान्वयन से गत 8 सालों में 36 लाख 75 हजार अपात्र लाभार्थी चिन्हित किये गये। इससे लगभग 6,700 करोड़ रुपये की बचत हुई है। राज्य को डी.बी.टी. मिशन, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान डी.बी.टी. के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र सभी लगभग 10 लाख अंत्योदय परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। राज्य में बीपीएल की आय सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक से कम करके 1 लाख 20 हजार रुपये वार्षिक करने से 17 लाख अन्य परिवार इस योजना के पात्र बन गए हैं। इन सबके भी गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता अक्तूबर, 2014 में 1000 रुपये मासिक था, जो अब बढक़र 2500 रुपये मासिक हो गया। वर्ष 2014 में वृद्धावस्था पेंशन भत्ता लाभार्थियों की संख्या 13 लाख थी, जो अब बढक़र लगभग 18 लाख हो गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही पेंशन को 3000 रुपए मासिक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के तहत काम किया। सभी 22 जिलों में समान विकास कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में मिशन मैरिट को प्राथमिकता दी गई। अब बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही है। इसके अंदर समय-समय भ्रष्टाचार पकड़ा गया। कई तरह के नैक्सेस का भंडाफोड़ हुआ। कुल 771 लोग पकड़े गए और नौकरियां में भ्रष्टाचार को खत्म किया गया।  मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पानी के प्रबंधन को गहराई तक जाकर समझा है। प्रदेश में पानी की उपलब्धता के लिए तीन बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। 47 फीसदी पानी तीनों डैम से हरियाणा को मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने पानी को बचाने को कई कदम उठाए हैं। सरकार ने माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट चलाया है। टेल तक पानी पहुंचाया तथा 14000 तालाब ठीक किए जा रहे हैं। पहाड़ों पर चेकडैम भी बनाए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में लगभग 18 लाख जल कनेक्शन देकर सभी गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान बनाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखी। इस वक्त अपराधियों में डर और दहशत है। सरकार ने प्रशासन को अपराधियों पर नकेल कसने की छूट दी है।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सैल के रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया। इसके तहत प्रदेश के स्किल्ड युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा। हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सैल और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय प्लेसमेंट एजेंसी के साथ मिलकर अपने यहां के वर्क फोर्स को विदेशों में आवश्यकता के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग देकर भेज सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दुबई दौरे पर हमने जिन कंपनियों से बात की, उनमें से एक कंपनी से रोजगार के लिए ऑफर भी मिला है।

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मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 27 अक्टूबर को फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि अमित शाह लगभग 6,629 करोड़ रुपये लागत की चार परियोजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करेंगे। इनमें 5,618 करोड़ रुपये लागत की हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास, सोनीपत जिला में बने 590 करोड़ रुपये लागत के रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन, 315 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से रोहतक में बने देश के पहले सबसे लंबे एलिवेटिड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण तथा 106 करोड़ रुपये की लागत के हरियाणा पुलिस आवास परिसर, भोंडसी का उद्घाटन शामिल है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल और  मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य मौजूद रहे।