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गुडगाँव राजनीतिक

हरियाणा सरकार ने डेवलपमेंट फीस सीधा 10 गुना बढ़ाई- आम आदमी पार्टी नेतृत्व ने किया विरोध।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम:हरियाणा सरकार ने डेवलपमेंट फीस मैं 10 गुना बढ़ोतरी कर दी है l आम नागरिक और व्यापारी वर्ग को यह बहुत महंगा पड़ेगा।  मुकेश डागर कोच  जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ने कहा हमारी पार्टी इस मुद्दे को व्यापारियों के साथ जोर-शोर से सड़कों पर लेकर आएगी।  उन्होनें   कहा कि आम आदमी पार्टी जनता को भारी-भरकम टैक्सों से मुक्ति दिलाना चाहती है।  आम नागरिक अभी कोरोना महामारी से उभरे भी नहीं है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने आम नागरिकों पर इतना अधिक टैक्स लगा दिया है।  डॉ सारिका वर्मा आम आदमी पार्टी बादशाहपुर अध्यक्ष ने कहा अधिकतर लोगों की आर्थिक स्थिति पिछले 2 साल में कमजोर हो गई है।  

हरियाणा के नगर निगम क्षेत्रों में लोगों से अब विकास शुल्क(development fee) के नाम पर भारी राशि देनी होगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने विकास शुल्क लेने का नया फैसला लिया है। इसके तहत अब संबंधित कॉलोनी या क्षेत्र के कलेक्टर रेट की 5 प्रतिशत राशि विकास शुल्क के रूप में देनी होगी। पहले की विकास शुल्क दरों के मुकाबले यह 10 गुना तक अधिक होगा। बता दें कि पहले आवासीय क्षेत्र के लिए 120 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर और कमर्शियल के लिए 1000 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर दरें थी। अब 100 गज के प्लॉट का नक्शा पास कराने के लिए 2 लाख रुपये तक जमा कराने होंगे। जिस कॉलोनी में प्लाट होगा, उस कॉलोनी या क्षेत्र के कलेक्टर रेट के हिसाब से ही 5 प्रतिशत विकास शुल्क देना पड़ेगा । इसी प्रकार, कमर्शियल प्लाट के लिए भी लोगों को कई गुना अधिक राशि देनी होगी।

शहरी निकाय निदेशक (Urban Bodies Director) की ओर से इससे संबंधित पत्र प्रदेश के सभी डीसी, निगम आयुक्तों, कार्यकारी अधिकारियों और सभी नगर कमेटियों के सचिवों को भेजा है। पत्र में कहा है कि यह दरें तुरंत प्रभाव से लागू होगी। नए फैसले के अनुसार यह दरें कोर एरिया, ओल्ड एमसी की पुरानी सीमा, लाल डोरा और जितनी भी नियमित कॉलोनियां होंगी उनमें लागू होंगी।आम आदमी पार्टी इस तुगलकी फरमान का विरोध करती है और बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।  महिला नेत्री सुशीला कटारिया और मंजू सांखला ने कहा एक तरफ एलपीजी ₹960 पार है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से हर चीज महंगी हो गई है और सरकार अब नागरिकों का खून चूसने में लगी है। 

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