अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में आईएमए अधिकारियों ने गवर्नर के नाम डीसी निशांत कुमार यादव आईएएस को ज्ञापन सौंपा। एक ओर केंद्रीय सरकार बॉन्ड पॉलिसी को समाप्त करने की घोषणा कर रही है और दूसरी ओर हरियाणा सरकार जबरन मेडिकल कॉलेज के छात्रों को 40 लाख का बॉन्ड साइन कराने की पॉलिसी बना रही है।
आईएमए गुड़गांव के निर्वाचित अध्यक्ष डॉ दीपक भाटिया ने बताया 7 साल सरकारी नौकरी और 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी पूरे देश में कहीं भी लागू नहीं है। 1800 बच्चे हर साल एमबीबीएस खत्म करते हैं और हरियाणा सरकार के पास केवल 900 नौकरियों की पोस्ट है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रवैया बहुत ही हैरान जनक है। नौकरी की गारंटी दिए बिना 40 लाख रुपए कैसे मांग सकते ? आईएमए सचिव डॉ सारिका वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री का बयान है हरियाणा सरकार 7-10 हजार करोड़ स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है तो इसका पैसा मेडिकल कॉलेज के छात्रों से वसूल करेगी। क्या यह पैसा डॉक्टरों की पढ़ाई में लग रहा है या हरियाणा की जनता के स्वास्थ्य में खर्च हो रहा है। पूरे विश्व भर में भारत सरकार स्वास्थ्य पर सबसे कम निवेश करती है।
मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस पॉलिसी पर आई एम ए के डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज के छात्रों से आमने-सामने बैठकर वार्तालाप करें और सभी मुद्दों पर स्पष्टता हो। ऐसी पॉलिसी से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले ही नहीं पाएंगे। आईएमए अध्यक्ष डॉ एनपीएस वर्मा ने कहा जिस तरह रोहतक मेडिकल कॉलेज के छात्रों को पुलिस ने रात को 3 बजे हिरासत में लिया उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। महिला छात्रों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया जो बिल्कुल ही गैरकानूनी है। शाम 7 बजे के बाद किसी महिला को हिरासत में नहीं लिया जा सकता और यह बच्चे तो अपने कॉलेज में ही बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरह मेडिकल छात्रों पर लाठीचार्ज करना, पानी के कैनन से बौछार करना बिल्कुल ही निंदनीय है और हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हो। आज गुड़गांव के सभी डॉक्टरों ने काले कपड़े पहन कर/ सफेद कोट के ऊपर काला रिबन लगाकर ओपीडी में काम किया और मेडिकल छात्रों के विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया।
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