अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली के लोगों को विश्वस्तरीय सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की दिशा में केजरीवाल सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है| इस दिशा में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पिछले 5 सालों में दिल्ली भर में नागरिकों की सुविधा के लिए शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया| इस बाबत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को 2017 से अबतक केजरीवाल सरकार द्वारा व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के अंतर्गत मंजूर किए गए शिक्षा,स्वास्थ्य व पीडब्ल्यूडी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की| बता दे कि केजरीवाल सरकार द्वारा 2017 से अबतक 19,546 करोड़ के 77 बड़े प्रोजेक्ट्स को ईएफसी द्वारा मंजूरी दी गई है।
इनमें पीडब्ल्यूडी के 26 प्रोजेक्ट्स, स्कूल व विश्वविद्यालय में क्लासरूम व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 26 प्रोजेक्ट्स व नए अस्पताल व अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 25 प्रोजेक्ट्स शामिल है। गौरतलब है कि ये वह कुछ प्रमुख परियोजनाएँ हैं जिन्हें व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसमें केजरीवाल सरकार की कई प्रमुख फ्लैगशिप परियोजनाएँ शामिल हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ईएफसी केवल उन्हीं परियोजनाओं को मंजूरी देता है जो 100 करोड़ रुपये की लागत से ऊपर हैं। इसके अलावा केजरीवाल सरकार द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त सैकड़ों अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया और कई पर काम जारी है| जिसके माध्यम से केजरीवाल सरकार का उद्देश्य दिल्ली के लोगों को एक शानदार बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।
परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सिसोदिया ने कहा, “सरकार में आने के बाद केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता रही है कि दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और शहर के बुनियादी ढांचे का बेहतरीन बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और यहाँ के नागरिक सबसे अच्छे और विश्व स्तरीय शहरी बुनियादी ढांचे की हकदार है। पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे अपनी प्राथमिकता बना लिया। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार ने 2017 के बाद से 19545.86 करोड़ रुपये की लागत से 77 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी।
इनमें कई परियोजनाए पूरी हो चुकी है तो कई अपने अंतिम चरण में है और कुछ पर काम जारी है। इन परियोजनाओं में 20,000 से ज्यादा क्लासरूम का निर्माण, नए खेल परिसर, छात्रों के लिए छात्रावास,नई स्कूल बिल्डिंग, अत्याधुनिक सुविधाओं वाले विभिन्न अस्पताल, 6 नए और 2 डबल-डेकर फ्लाईओवर, 2 नए विश्वविद्यालय परिसर, 2 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाना, सड़क सौंदर्यीकरण परियोजनाएं,500 आसमान छूते झंडे लगाना, सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण आदि शामिल है। इसके साथ-साथ हमने सैकड़ों अन्य लघु परियोजनाओं के माध्यम से दिल्ली के सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में ही, केजरीवाल सरकार ने 2017 से अबतक 8683.81 करोड़ रुपये की 26 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई है। इन परियोजनाओं में विभिन्न नए स्कूल भवनों का निर्माण, 20000 से ज्यादा नए क्लासरूम, खेल परिसर और दिल्ली सरकार के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना शामिल हैं। साथ ही केजरीवाल सरकार रोहिणी और धीरपुर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दो नए कैंपस भी बनवा रही है। सरकार ने प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा (टीटीई) के लिए छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई तकनीकी विश्वविद्यालयों में कई नए शैक्षणिक ब्लॉक और छात्रावासों का निर्माण भी करवाया है जिसमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके है और कुछ में काम जारी है। दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने पिछले 5 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 4452.72 करोड़ रुपये की लागत के 25 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी। जिसमें विभिन्न नए अस्पतालों का निर्माण, अस्पतालों में नए ब्लॉक का निर्माण, आईसीयू अस्पतालों का निर्माण इत्यादि शामिल है। इन परियोजनाओं में से आधे से ज्यादा परियोजनाए पूरी हो चुकी है और कुछ पर काम जारी है| इससे केजरीवाल सरकार के अस्पतालों में बेड्स की संख्या 20,000 तक बढ़ जाएगी। पीडब्ल्यूडी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए केजरीवाल सरकार ने 6409.33 करोड़ रुपये की लागत के 26 बड़े परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें सड़क सौन्दर्यकरण परियोजना के अंतर्गत पायलट फेज में बनाई गई सड़कें, भजनपुरा से यमुना विहार और आजादपुर से रानी झांसी रोड के बीच डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण, शास्त्री पार्क में फ्लाईओवर,आश्रम से डीएनडी के बीच फ्लाईओवर एक्सटेंशन, पंजाबी बाग व राजा गार्डन फ्लाईओवर के बीच कोरिडोर डेवलपमेंट व इन फ्लाईओवर का एक्टेंशन,आनंद विहार व अप्सरा बॉर्डर के बीच फ्लाईओवर नन्द नगरी व गगन सिनेमा जंक्शन व फ्लाईओवर निर्माण व लोनी चौक पर एलिवेटेड कोरिडोर आदि के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल है। साथ ही इसमें आश्रम चौक अंडरपास व कई अन्य अंडरपास शहर भर में विभिन्न पुल, सबवे, राजधानी भर में लगभग 2 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाना और दिल्ली के निवासियों के लिए मुफ्त वाई-फाई सहित, 500 आसमान छूते तिरंगे सहित विभिन्न कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल है।
केजरीवाल सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 19545.86 रुपये की 77 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी
